मौजूदा कानूनों में IPC, CrPC और Evidence Act के संदर्भों को BNS, BNSS और BSA के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाएगा: केंद्र ने अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी की कि किसी भी मौजूदा क़ानून, नियम, विनियमन, आदेश या अधिसूचना में भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Evidence Act) के किसी भी संदर्भ को उनके प्रतिस्थापन क्रमशः भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाएगा।

यह अधिसूचना विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 8 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, निरस्त प्रावधानों के संदर्भों को पुनः अधिनियमित प्रावधानों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

नए आपराधिक कानून - BNS, BNSS और BSA - 1 जुलाई, 2024 से IPC, CrPC और Evidence Act को निरस्त करके उनकी जगह लेंगे।