BREAKING: लोकसभा की संरचना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित: सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का विधेयक

केंद्र सरकार ने The Constitution (One Hundred and Thirty First Amendment) Bill, 2026 के जरिए लोकसभा की संरचना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। इस विधेयक में Lok Sabha की कुल सदस्य संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक 16 और 17 अप्रैल को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।

अनुच्छेद 82 में संशोधन का प्रस्ताव

विधेयक में संविधान के Article 82 of the Constitution of India में संशोधन का प्रस्ताव है, जो जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (परिसीमन) की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

वर्तमान प्रावधान के तहत 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन अनिवार्य है। प्रस्तावित संशोधन इस प्रावधान को हटाने की बात करता है, जिससे परिसीमन प्रक्रिया 2026-27 की जनगणना से पहले भी कराई जा सकेगी।

लोकसभा की नई संरचना

संशोधित Article 81 of the Constitution of India के अनुसार:

राज्यों से अधिकतम 815 सदस्य चुने जाएंगे

केंद्रशासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्य चुने जाएंगे

महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का रास्ता आसान

यह विधेयक महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जल्द लागू करने का रास्ता भी खोल सकता है।

The Constitution (106th Amendment) Act, 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होना है, जो जनगणना से जुड़ा हुआ था।

अब प्रस्तावित संशोधन के तहत Article 334A of the Constitution of India में बदलाव कर परिसीमन के तुरंत बाद आरक्षण लागू किया जा सकेगा।

नया परिसीमन कानून भी प्रस्तावित

सरकार The Delimitation Bill, 2026 भी ला रही है, जो Delimitation Act, 2002 को समाप्त कर उसकी जगह लेगा।

परिसीमन आयोग का गठन

नए विधेयक के तहत केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग गठित करेगी, जिसमें:

सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे

मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके नामित आयुक्त सदस्य होंगे

संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त भी सदस्य होंगे

हर राज्य के लिए 10 सहयोगी सदस्य (5 सांसद और 5 विधायक) नामित किए जाएंगे, हालांकि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

नवीनतम जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण

विधेयक के अनुसार परिसीमन आयोग नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर:

लोकसभा सीटों का राज्यों में आवंटन

राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें

निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करेगा

ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान सीट आवंटन 1971 की जनगणना और सीमांकन 2001 की जनगणना पर आधारित है, जबकि तब से जनसंख्या में बड़ा बदलाव हो चुका है।

महिलाओं के लिए सीट आरक्षण

विधेयक में प्रावधान है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें SC/ST वर्ग की महिलाएं भी शामिल होंगी।

यह आरक्षण रोटेशन के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

परिसीमन आयोग के आदेश होंगे अंतिम

विधेयक में कहा गया है कि परिसीमन आयोग के आदेश, एक बार राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद, कानून का दर्जा रखेंगे और उन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

हालांकि, मौजूदा लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी और इस दौरान होने वाले उपचुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही होंगे।

निष्कर्ष

यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे न केवल लोकसभा की संरचना बदलेगी, बल्कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।