किशोर होने का दावा दोषसिद्धि के बाद भी किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार को 23 आगरा कैदियों के दावे को सत्यापित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अच्छी तरह से तय है कि किशोर होने के दावे दोषसिद्धि के बाद भी और इस अदालत के समक्ष भी उठाए जा सकते हैं।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ 23 कैदियों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 6 साल और 20 साल से अधिक समय से आगरा सेंट्रल जेल में कैद हैं। कैदियों ने अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के माध्यम से दायर अपनी रिट में अपने किशोर होने के दावे को सत्यापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की थी।

यह देखते हुए कि किशोर होने का दावा करने में देरी याचिका खारिज करने का आधार नहीं हो सकती, पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"सभी याचिकाकर्ताओं को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और आगरा सेंट्रल जेल में कारावास की सजा काट रहे हैं। सभी याचिकाकर्ताओं को 6 साल से अधिक की कैद काट चुके हैं और उनमें से कुछ ने 20 साल से अधिक की कैद काट ली है। यह दावा किया जाता है कि 14 याचिकाकर्ता 26 साल जेल काट चुके हैं, 16 ने 22.8 साल के लिए, नौ ने 23.6 साल की सजा काट ली है। रिट याचिका में दावा किए गए जन्मतिथि के विवरण, घटना की तारीख, उनके द्वारा उम्र के दावे के समर्थन में दिये गये दस्तावेज़, घटना की तारीख के अनुसार उम्र, 12 अगस्त, 2021 तक आपराधिक मामले की स्थिति और कारावास की अवधि को एक चार्ट में दर्शाया गया है जो रिट याचिका का हिस्सा है और इसे यहां दर्शाया गया है। यह अच्छी तरह से तय है कि किशोर होने के दावों को दोषसिद्धि के बाद भी और इस अदालत के समक्ष भी उठाया जा सकता है। इस दावे को उठाने में देरी अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकती। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दुर्दशा की ओर इस अदालत का ध्यान आकर्षित किया है। उनका दावा है कि अपराध की तारीख को वे सभी 18 वर्ष से कम उम्र के थे। किशोर न्याय अधिनियम के तहत कारावास की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है और वह भी विशेष किशोर गृहों में।"

याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के किशोर होने के दावे को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उनके मामले का फैसला आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर किया गया था।

याचिकाकर्ता (ओं) को तत्काल रिहा करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य को निर्देश भी जारी किए गए थे, यदि उनमें से सभी या उनमें से कोई एक किशोर पाया गया हो।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी कि आगरा सेंट्रल जेल में बंद याचिकाकर्ता पहले ही 12 साल से 25 साल तक की अवधि के लिए कैद भुगत हो चुके हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने किशोर होने के दावे के संबंध में रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए निर्देश जारी करने पर जोर डालते हुए, वकील ने दलील दी थी कि किशोर न्याय (देखभाल और बच्चों का संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 15 (धारा 16 के साथ पठित) के तहत 3 वर्ष की जेल का उल्लेख किया गया है और वह भी किशोर गृहों में।

अधिवक्ता मल्होत्रा की दलील पर न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने वकील से कहा कि यदि दोषसिद्धि के खिलाफ पहले से ही अपील की गई है तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई राहत नहीं मांगी जाए।

अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने जवाब दिया,

"इन मामलों में, एसएलपी को भी खारिज कर दिया गया है। उन्हें मेरे किशोर होने के दावे को सत्यापित करने दें।"

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने दलील दी कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के किशोर होने का मुद्दा बिल्कुल नहीं दिया गया था।

पीठासीन न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने मौखिक टिप्पणी की,

"यदि कोई व्यक्ति किशोर पाया जाता है, तो उसे अपराध की प्रकृति के बावजूद 3 साल से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। किशोर होने के दावे पर गौर किया जाना चाहिए।"

न्यायमूर्ति बनर्जी ने एएजी की इस दलील पर कहा कि याचिकाकर्ताओं को किशोर घोषित नहीं किया गया था, हम उन्हें किशोर होने के उनके दावे की जांच किए बिना रिहा नहीं कर रहे हैं।

एएजी की इस दलील पर कि याचिकाकर्ताओं ने उस अदालत के समक्ष भी किशोरता की याचिका नहीं ली थी, जहां उनकी सजा के खिलाफ अपील लंबित थी, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में कोई तकनीकी आपत्ति नहीं उठानी चाहिए।

एएजी प्रसाद ने जवाब दिया,

"याचिका किसी भी स्तर पर ली जा सकती है। हां, वे अभी भी अदालत में हैं और किशोरावस्था की दलीलें ली जा सकती हैं। मामला माननीय सीजे के सामने भी आया था।"

'अबुजर हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 2012 (10) एससीसी 489' मामले में शीर्ष न्यायालय के अवलोकन पर भरोसा करते हुए, जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि आखिर किस चरण किशोरता का दावा किया जा सकता है, अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने इस पर दलील दी कि वह किशोर न्याय बोर्ड को केवल उनकी किशोरावस्था का निर्धारण करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि याचिकाकर्ता (ओं) के किशोरावस्था के निर्धारण के लिए निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने टिप्पणी की,

"चूंकि उन पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया गया है और कुछ मामलों में सजा भी दी गई है, हम जिला न्यायाधीश को ऐसा करने का निर्देश देंगे।"

केस टाइटल : रुपेश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार | रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 382/2021