भारत में न्यायालयों ने कई बार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा: सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को कहा कि भारत में न्यायालयों ने कई बार व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

सीजेआई ने कहा,

"जब भी व्यक्ति या समाज को कार्यकारी ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है तो वे (न्यायालय) खड़े हो जाते हैं। यह एक आश्वासन है कि न्याय के साधक चाहे कितना भी कमजोर हो राज्य की ताकत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।"

सीजेआई औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के एनेक्सी बिल्डिंग के दो नए विंग के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

सीजेआई ने अदालतों का दरवाजा खटखटाने से जुड़े आम लोगों के दिमाग से वर्जना को हटाने की जरूरत की बात कही।

सीजेआई ने कहा,

"आम तौर पर यह एक आम धारणा है कि केवल अपराधी या अपराध के शिकार ही अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। लोग यह कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि हमने अपने जीवनकाल में कभी अदालत का रुख नहीं किया। लेकिन, यह सही वक्त है जब हम अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने से जुड़ी वर्जनाओं को हटाने का प्रयास करें।

आम आदमी अपने जीवनकाल में कई कानूनी मुद्दों से निपटता है। कोर्ट जाने में कभी भी झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। आखिर न्यायपालिका में लोगों का विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

सीजेआई ने कहा,

कानून के शासन द्वारा शासित किसी भी समाज के लिए न्यायालय अत्यंत आवश्यक हैं। कोर्ट भवन केवल मोर्टार और ईंटों से बने ढांचे नहीं हैं। बल्कि, वे सक्रिय रूप से न्याय के अधिकार की संवैधानिक गारंटी का आश्वासन देते हैं। भारत में न्यायालयों ने बार-बार व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा है। जब भी व्यक्ति या समाज को कार्यकारी ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है तो वे खड़े हो जाते हैं। यह एक आश्वासन है कि न्याय का साधक, चाहे कितना भी कमजोर हो, उसे राज्य की ताकत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।"

उचित न्यायिक बुनियादी ढांचे का अभाव

अपने संबोधन के दौरान सीजेआई ने उचित न्यायिक बुनियादी ढांचे की कमी के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला।

अपनी चिंताओं को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित आँकड़े पेश किए:

i. देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 24,280 है और उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या 20,143 (620 किराए के हॉल सहित) है।

i. 26 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में अलग से महिला शौचालय नहीं है और 16 प्रतिशत में पुरूष शौचालय नहीं है।

iii. केवल 54 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में शुद्ध पेयजल की सुविधा है।

iv. केवल 5% अदालत परिसरों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं हैं।

vi.केवल 32% कोर्ट रूम में अलग रिकॉर्ड रूम हैं।

vi. केवल 51% न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय है।

vii. केवल 27% न्यायालय कक्षों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ न्यायाधीश के मंच पर कंप्यूटर रखा गया है।

सीजेआई ने कहा,

"भारत में न्यायालयों के लिए अच्छा न्यायिक बुनियादी ढांचा हमेशा एक विचार रहा है। यह इस मानसिकता के कारण है कि भारत में न्यायालय अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से संचालित होते हैं, जिससे उनके कार्य को प्रभावी ढंग से करना मुश्किल हो जाता है। न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। जनता की बढ़ती मांग जो अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित हो रही है। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे का सुधार और रखरखाव अभी भी एक तदर्थ और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है।"

प्रभावी न्यायपालिका आर्थिक विकास में योगदान दे सकती हैः

सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक प्रभावी न्यायपालिका अर्थव्यवस्था के प्रभावी विकास में सहायता कर सकती है।

सीजेआई ने कहा,

"एक प्रभावी न्यायपालिका अर्थव्यवस्था के प्रभावी विकास में सहायता कर सकती है। 2018 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय शोध के अनुसार, समय पर न्याय देने में विफलता देश को वार्षिक जीडीपी का 9% तक खर्च करती है। इसके अलावा, एक कम समर्थित न्यायपालिका का प्रभाव विदेशी निवेश पर भी देखा गया है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना हम इस अंतर को भरने की आकांक्षा नहीं कर सकते।"

इस कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका ने भी बात की।

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी विशेष संबोधन दिया।

सीजेआई का पूरा भाषण:

1. नमस्कार।

2. सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और न्यायमूर्ति गवई को मराठी मातृभाषा में सभा को संबोधित करने के लिए बधाई देता हूं।

3. इस ऐतिहासिक शहर, जिसे "द्वारों का शहर" कहा जाता है, मैं आज के कार्यक्रम में भाग लेते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। कोई भी आगंतुक इस शहर और उसके आसपास के विभिन्न स्मारकों और सांस्कृतिक स्थलों के इतिहास से प्रेरित हुए बिना नहीं रह सकता।

4. सामाजिक क्रांति के कई विचार, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता मिली, जिसे आज हम सभी मानते हैं, इस उपजाऊ और प्रगतिशील भूमि से उत्पन्न हुए हैं। चाहे वह असाधारण सावित्रीबाई फुले हों या अग्रणी नारीवादी ज्योतिराव फुले या महान डॉ अम्बेडकर - वे हमेशा एक समतावादी समाज की आकांक्षा रखते थे, जहां हर व्यक्ति के सम्मान के अधिकार का सम्मान किया जाता है। साथ में उन्होंने अपरिवर्तनीय सामाजिक परिवर्तन को गति दी है जो अंततः हमारे संविधान के रूप में विकसित हुआ है। यह एक ऐसी परिभाषित है जो बताती है कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए।

5. औरंगाबाद में हाईकोर्ट एनेक्सी भवन के बी और सी विंग का फिजिरल रूप से उद्घाटन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि इसने मुझे शहर का दौरा करने और यहां के प्रभावशाली हाईकोर्ट परिसर को देखने का अवसर दिया। यह उद्घाटन इस 'द्वारों के शहर' में न्याय का एक और प्रवेश द्वार जोड़ देगा।

6. औरंगाबाद पीठ देश के किसी भी हाईकोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण परिसरों में से एक है। यह 57 एकड़ में फैला है और इसका 1995 में उद्घाटन किया गया। यह देश के सबसे विशाल और समकालीन हाईकोर्ट परिसरों में से एक है। हालांकि, पिछले 25 वर्षों में मुकदमेबाजी में एक स्थिर और पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जिसमें न्यायालय परिसर के उन्नयन और विस्तार को अनिवार्य बना दिया। इसलिए औरंगाबाद बेंच का नया एनेक्सी एक जरूरी जरूरत को पूरा करता है और मामलों की पेंडेंसी को कम करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा, जिससे अंततः वादियों को फायदा होगा।

7. आम तौर पर यह एक आम धारणा है कि केवल अपराधी या अपराध के शिकार ही अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। लोग यह कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि हमने अपने जीवनकाल में कभी अदालत का रुख नहीं किया। लेकिन, अब समय आ गया है कि हम अदालतों में उनके अधिकारों की पुष्टि के लिए अदालत आने से जुड़ी उनकी वर्जनाओं को दूर करने का प्रयास करें।

8. आम आदमी अपने जीवनकाल में कई कानूनी मुद्दों से निपटता है। कोर्ट जाने में कभी भी झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। आखिर न्यायपालिका में लोगों का विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

9. कानून के शासन द्वारा शासित किसी भी समाज के लिए न्यायालय अत्यंत आवश्यक हैं। कोर्ट भवन केवल मोर्टार और ईंटों से बने ढांचे नहीं हैं। बल्कि, वे सक्रिय रूप से न्याय के अधिकार की संवैधानिक गारंटी का आश्वासन देते हैं। भारत में न्यायालयों ने बार-बार व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा है। जब भी व्यक्ति या समाज को कार्यकारी ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है तो वे खड़े हो जाते हैं। यह एक आश्वासन है कि न्याय के साधक को चाहे वह कितना ही कमजोर क्यों न हो राज्य की शक्ति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

10. मैं इस देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में तथ्यों और आंकड़ों के साथ आप सभी पर बोझ नहीं डालना चाहता। मैं इसे अधिक उपयुक्त मंच पर प्रस्तुत करूंगा।

हालाँकि, मुझे आज आप सभी के सामने कुछ कठिन तथ्य प्रस्तुत करने हैं:

i. देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 24,280 है और उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या 20,143 (620 किराए के हॉल सहित) है।

ii. 26% न्यायालय परिसरों में अलग से महिला शौचालय नहीं है और 16% में पुरूष शौचालय नहीं है।

iii. केवल 54% न्यायालय परिसरों में शुद्ध पेयजल की सुविधा है।

iv. केवल 5% अदालत परिसरों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं हैं।

vi.केवल 32% कोर्ट रूम में अलग रिकॉर्ड रूम हैं।

vi. केवल 51% न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय है।

vii. केवल 27% न्यायालय कक्षों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ न्यायाधीश के मंच पर कंप्यूटर रखा गया है।

ये कठिन तथ्य हैं।

11. भारत में न्यायालयों के लिए अच्छा न्यायिक ढांचा हमेशा एक विचार रहा है। यह इस मानसिकता के कारण है कि भारत में न्यायालय अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से संचालित होते हैं, जिससे उनके कार्य को प्रभावी ढंग से करना मुश्किल हो जाता है। न्याय तक पहुंच में सुधार और जनता की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है जो अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित हो रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे का सुधार और रखरखाव अभी भी तदर्थ और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है।

12. हाईकोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में यह नई संरचना (इमारत) उस मुद्दे के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रदान करता है जिसे मैं उजागर करना चाहता हूं। इस बेंच में तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा बुलाई गई बैठक में औरंगाबाद बेंच में एक अतिरिक्त न्यायालय परिसर की आवश्यकता की पहचान 2011 की शुरुआत में की गई थी। इस विजन को लागू होने में 10 साल से ज्यादा का समय लग गया, यह बेहद चिंताजनक है। यह राज्य की किसी संस्था या अंग का दोष नहीं है, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक समस्या का प्रतीक है जिसने स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित किया है। इसलिए आज की सफलता हमें मौजूदा मुद्दों से अंधी नहीं होनी चाहिए।

13. एक प्रभावी न्यायपालिका अर्थव्यवस्था के प्रभावी विकास में सहायता कर सकती है। 2018 में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय शोध के अनुसार, समय पर न्याय देने में विफलता के कारण देश को वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 9% तक खर्च करना पड़ा। इसके अलावा, एक कम समर्थित न्यायपालिका का प्रभाव विदेशी निवेश पर भी देखा जाता है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना हम इस अंतर को भरने की आकांक्षा नहीं कर सकते।

14. अगर हम न्यायिक प्रणाली से अलग परिणाम चाहते हैं तो हम इन परिस्थितियों में काम करना जारी नहीं रख सकते। इस संबंध में एक अभिन्न पहलू न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता है। इसलिए, मैंने कानून और न्याय मंत्रालय को राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। मुझे उम्मीद है कि इसमें जल्दी ही कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। मैं माननीय कानून और न्याय मंत्री से इस प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वैधानिक समर्थन के साथ भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) बनाने का प्रस्ताव लाया जाए। अत्याधुनिक न्यायिक अवसंरचना को बढ़ाने और बनाने के लिए तंत्र को संस्थागत बनाना सबसे अच्छा उपहार है जिसे हम अपनी स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष में अपने लोगों और अपने देश को देने के बारे में सोच सकते हैं।

15. जो बात मुझे प्रशंसनीय लगती है वह यह है कि बंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हमारे पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं। इस तरह की टिकाऊ वास्तुकला और डिजाइन को देश के बाकी हिस्सों के अनुसरण के लिए एक मॉडल बनाना चाहिए।

16. अंतत: मुझे आशा है कि यह नया अनुबंध औरंगाबाद बार को ऊर्जा प्रदान करेगा। महाराष्ट्र बार हमेशा देश के कुछ बेहतरीन अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को तैयार करने के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ मेरे साथ इस मंच को साझा कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में औरंगाबाद पीठ की स्थापना के बाद से इसने इस राज्य के वकीलों और न्यायाधीशों की पहले से ही शानदार प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि यह समृद्ध परंपरा जारी रहेगी।

17. मैं इस अवसर पर फिर से महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके प्रयासों और सहयोग के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने मंच पर मुझसे वादा किया कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हर संभव मदद देंगे।

18. मुझे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ फिर से मंच साझा करते हुए खुशी हो रही है। न्याय के लिए उनका उत्साह और प्रतिबद्धता इस तरह के आयोजनों के माध्यम से पिछले कुछ महीनों में हमारी बैठकों की आवृत्ति में परिलक्षित होती है।

19. अंत में मैं बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, गतिशील और मेहनती मुख्य न्यायाधीश को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को वास्तविकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

20. मैं बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के अन्य न्यायाधीशों, कर्मचारियों और बार के सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जो मुझे यकीन है कि हाईकोर्ट के लिए एक शानदार नया अध्याय होगा।

21. मैं अपने भाई जज जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई और जस्टिस ए एस ओका को औरंगाबाद बेंच को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं।भारत में न्यायालयों ने कई बार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा: सीजेआई रमाना