इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वे सरकारी डॉक्टरों को 1983 के नियमों का उल्लंघन करके प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की गलत प्रथा, जो व्यापक जनहित को प्रभावित करती है, उसके खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दायर की जा सकती है।

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने नेशनल हेल्थ मिशन की उस आपत्ति को खारिज किया, जिसमें कहा गया कि यह जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें मांगी गई राहत डॉक्टरों की सेवा शर्तों से जुड़ी है।

कोर्ट ने कहा कि अगर लागू नियमों के तहत सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने से मना किया गया और उनका ऐसा करना जनहित पर बुरा असर डालता है तो ऐसी स्थिति में जनहित याचिका निश्चित रूप से सुनवाई योग्य होगी।

आपत्ति खारिज करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की,

"शायद इस रिट याचिका के विषय और उद्देश्य को ठीक से समझा नहीं गया।"

कोर्ट ने आगे कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि "क्या ऐसी कोई गलत प्रथा मौजूद है, और अगर है, तो इसे ठीक करने के लिए कौन जिम्मेदार है?" न कि कोई ऐसी तकनीकी आपत्ति उठानी चाहिए थी जिसका कानून में कोई आधार ही न हो।

इस पृष्ठभूमि में, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे इस मामले को देखें और सरकारी डॉक्टरों द्वारा 'उत्तर प्रदेश सरकारी डॉक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नियम, 1983' का उल्लंघन करके की जा रही प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं।

बता दें, कोर्ट अंकुर मिश्र द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें आरोप लगाया गया कि सरकारी डॉक्टर बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन करके प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं।

यह याचिका बलरामपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत की घटना के बाद दायर की गई।

आरोपों के अनुसार, उस व्यक्ति को तुरंत और सही इलाज देने के बजाय, कथित तौर पर तुलसीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के एक कमरे में बंद कर दिया गया। मदद के लिए बार-बार गुहार लगाने के बावजूद, कथित तौर पर उन्हें कोई मेडिकल सहायता नहीं मिली, क्योंकि उस समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई।

राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि 2025 में कुछ डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उनमें से कुछ को निलंबित भी कर दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन कार्यवाहियों के नतीजों को रिकॉर्ड पर लाया जाए।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि 1983 के नियमों को लागू करना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि 1983 के नियमों के 'नियम 3' के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इसे लगातार जारी रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने निर्देश दिया,

"बलरामपुर जिले में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस तरह की प्रक्रिया पूरी की जाए।"

हाईकोर्ट ने महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को यह भी निर्देश दिया कि वे बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित CHC में हुई उस व्यक्ति की मौत के मामले में एक विशेष जांच करें और अगली तारीख तक अपनी रिपोर्ट सौंपें।

जांच के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह तथ्यों का पता लगाने की एक प्रक्रिया होगी। यदि इसके आधार पर कोई अनियमितता या गैर-कानूनी बात सामने आती है तो आगे की कार्रवाई के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।

Case Title : Ankur Mishr vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Medical Health And Family Welfare Lko. And 4 Others 2026 LiveLaw (AB) 951

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