इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेजने (रिमांड) का मतलब यह नहीं है कि पक्षकार अपनी दलीलों में नए तथ्य और आधार जोड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाता है।

जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पहले से ज्ञात तथ्यों को बाद में शामिल करने के लिए यह बताना होगा कि उन्हें पहले क्यों नहीं उठाया गया और अब उनका शामिल होना क्यों जरूरी है।

क्या है पूरा मामला?

मामला हाजी शेख अब्दुल समद द्वारा 4 अगस्त 1931 को पंजीकृत वक्फनामे के जरिए स्थापित वक्फ-अलल-औलाद से जुड़ा है। इसमें मुतवल्ली पद के लिए वंशानुगत उत्तराधिकार और पात्रता की शर्तें तय थीं। अहमद जमाल को 4 सितंबर 2000 को मुतवल्ली नियुक्त किया गया था। बाद में जिया-उल-इस्लाम ने इस पद पर दावा करते हुए वक्फ बोर्ड में उनकी नियुक्ति हटाने की मांग की। वक्फ बोर्ड ने 4 अप्रैल 2018 को अहमद जमाल को पद से हटा दिया। इसके खिलाफ उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल की। जिया-उल-इस्लाम की मृत्यु के बाद बोर्ड ने 18 मई 2022 को उनके बेटे फिरोज आदिल को मुतवल्ली नियुक्त कर दिया।

पहले भी संशोधन की अनुमति मिली थी

अहमद जमाल ने 29 दिसंबर 2022 को अपील में संशोधन कर फिरोज आदिल की नियुक्ति और 1931 के वक्फनामे के तहत उनकी वंशावली एवं पात्रता पर सवाल उठाए थे। ट्रिब्यूनल ने 19 नवंबर 2024 को अपील खारिज कर दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2025 को यह आदेश रद्द कर मामला नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया।

इसके बाद अहमद जमाल ने 30 जुलाई 2026 को एक और संशोधन आवेदन दाखिल किया। इसमें 2017 के कारण बताओ नोटिस की तामील, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति संबंधी शक्तियों और 2019 के नोटिस से जुड़े नए आधार शामिल करने की मांग की गई।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने 31 अगस्त 2026 को आवेदन खारिज कर दिया। उसने कहा कि पहले से संशोधित अपील में पर्याप्त आधार मौजूद हैं और नए तथ्य पहले शामिल नहीं करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया।

हाईकोर्ट में क्या दलीलें दी गईं?

अहमद जमाल ने कहा कि फिरोज आदिल की नियुक्ति और उनकी पात्रता का सवाल मूल विवाद से जुड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में अलग मुद्दे तय नहीं किए थे। उन्होंने यह भी दलील दी कि ट्रिब्यूनल ने फिरोज आदिल को अतिरिक्त आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें समान अवसर नहीं दिया।

दूसरी ओर, वक्फ बोर्ड और फिरोज आदिल ने कहा कि अपीलकर्ता को 2022 से ही नियुक्ति की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने नए आधार पहले शामिल नहीं किए और देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया।

हाईकोर्ट ने कहा कि पहले के संशोधन में फिरोज आदिल की नियुक्ति और उनकी वंशावली एवं पात्रता पर आपत्तियां पहले से दर्ज थीं। इसलिए अपीलकर्ता को बताना था कि अतिरिक्त आधार पहले क्यों नहीं उठाए गए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देरी अकेले निर्णायक नहीं है, लेकिन संशोधन की आवश्यकता और देरी के स्पष्टीकरण के साथ इसे भी देखा जाना चाहिए।

नए तथ्य जोड़ना और मुद्दे तय करना अलग-अलग बातें

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मौजूदा दलीलों में किसी विवाद का उल्लेख पहले से है, तो नया संशोधन करने के बजाय ट्रिब्यूनल उस पर मुद्दा तय कर सकता है या पुराने मुद्दे को दोबारा निर्धारित कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी मुद्दे को तय करने में हुई चूक नए तथ्यात्मक आधार जोड़ने का स्वतः औचित्य नहीं बन सकती।

कोर्ट ने CPC के Order VI Rule 17 और Section 107(2) का भी उल्लेख किया। इनके तहत अदालतों को आवश्यक परिस्थितियों में दलीलों में संशोधन की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि, शक्ति होना और उसका किसी मामले में इस्तेमाल करना अलग-अलग बातें हैं।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले Asif Ansari v. Himanshu Sharma and Another का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा दलीलों के आधार पर उठाए जा सकने वाले कानूनी आधार को दोहराने के लिए संशोधन जरूरी नहीं है। पक्षकार रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा कानूनी सवाल उठा सकता है।

अपील खारिज, ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार

हाईकोर्ट ने माना कि प्रस्तावित संशोधन रिमांड के दायरे में विवाद तय करने के लिए अनिवार्य नहीं थे। इसलिए ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर 31 अगस्त 2026 का आदेश बरकरार रखा।

हालांकि, ट्रिब्यूनल को मौजूदा दलीलों के आधार पर आवश्यक मुद्दे तय करने या पुराने मुद्दों को दोबारा निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन इससे कोई नया तथ्यात्मक मामला जोड़ने या रिमांड के दायरे से बाहर विवाद बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

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