इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी धारा 3-G(1) के तहत निर्धारित मुआवजे की समीक्षा कर उसे दोबारा तय नहीं कर सकता और दूसरे पूरक अवॉर्ड के जरिए नई राशि निर्धारित नहीं कर सकता। मुआवजे की राशि से असंतुष्ट पक्ष को धारा 3-G(5) के तहत नियुक्त आर्बिट्रेटर के समक्ष जाना होगा।

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक्ट की धारा 3-G या किसी अन्य प्रावधान में सक्षम प्राधिकारी को अपने ही अवॉर्ड को दोबारा खोलने, मूल्यांकन का पुनः सत्यापन करने और नई राशि निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

“यदि विधायिका ऐसा अधिकार देना चाहती, तो स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान करती। मुआवजे की राशि में सुधार के लिए वैधानिक मंच उपलब्ध कराया जाना इस बात के विपरीत संकेत देता है कि सक्षम प्राधिकारी को स्वयं समीक्षा का अधिकार नहीं है।”

मामले में कौशांबी जिले के मवई गांव की जमीन राम वन गमन मार्ग (नेशनल हाईवे-731A) को चार लेन बनाने के लिए अधिग्रहित की गई। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और तहसीलदार द्वारा निर्माणों के मूल्यांकन का सत्यापन किए जाने के बाद 4 अगस्त, 2023 को नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3-G(1) के तहत पूरक अवॉर्ड जारी किया गया। इसमें याचिकाकर्ता के निर्माणों के लिए 68,00,650.78 रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया।

11 मार्च, 2024 को याचिकाकर्ता से मुआवजा जारी करने के लिए दस्तावेज मांगे गए। लेकिन राशि जारी करने के बजाय अधिकारियों ने दोबारा मूल्यांकन कराया और 14 अगस्त, 2024 को दूसरा पूरक अवॉर्ड जारी कर उन्हीं निर्माणों के लिए मुआवजा घटाकर 17,79,056 रुपये निर्धारित किया।

याचिकाकर्ता के खाते में 29,18,284 रुपये जमा किए गए, जबकि पहले अवॉर्ड के तहत निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में 14 जुलाई, 2025 को दी गई उसकी शिकायत पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि धारा 3-G(1) के तहत मुआवजा निर्धारित करने के बाद सक्षम प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर चुका था और अब वह अपने फैसले की समीक्षा नहीं कर सकता।

राज्य के स्टैंडिंग काउंसल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के वकील भी एक्ट के किसी ऐसे प्रावधान का उल्लेख नहीं कर सके, जो सक्षम प्राधिकारी को अपने अवॉर्ड की समीक्षा करने का अधिकार देता हो।

हाईकोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी एक वैधानिक संस्था है और उसके पास केवल वही अधिकार हैं, जो एक्ट के तहत दिए गए हैं। एक्ट में मुआवजे के निर्धारण को चुनौती देने या उसकी जांच कराने के लिए धारा 3-G(5) के तहत नियुक्त आर्बिट्रेटर के समक्ष जाने की व्यवस्था है।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Patel Narshi Thakershi v. Pradyumansinghji Arjunsinghji और Kalabharati Advertising v. Hemant Vimalnath Narichania फैसलों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच के Shivraji v. Deputy Director of Consolidation फैसले पर भरोसा किया। इन फैसलों के आधार पर कहा गया कि समीक्षा का अधिकार अंतर्निहित नहीं होता, बल्कि तभी उपलब्ध होता है जब कानून स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति देता हो।

कोर्ट ने कहा कि दूसरा अवॉर्ड किसी लिपिकीय या गणितीय गलती को सुधारने के लिए जारी नहीं किया गया, बल्कि निर्माणों के मूल्यांकन का नए सिरे से सत्यापन करके मुआवजे की राशि बदली गई।

खंडपीठ ने कहा,

“निर्माणों के मूल्य का दोबारा आकलन करना ठीक उसी प्रकार का मुआवजे की राशि से जुड़ा विवाद है, जिसे 1956 का एक्ट आर्बिट्रेटर के पास भेजता है। सक्षम प्राधिकारी अपने ही अवॉर्ड के खिलाफ अपील की तरह सुनवाई नहीं कर सकता।”

याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने 14 अगस्त, 2024 के दूसरे पूरक अवॉर्ड को याचिकाकर्ता से संबंधित हिस्से में रद्द किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 अगस्त, 2023 के अवॉर्ड के तहत निर्धारित मुआवजा, पहले से भुगतान किए गए 29,18,284 रुपये समायोजित करने के बाद, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने से एक महीने के भीतर जारी किया जाए।

कोर्ट ने मुआवजे की राशि से असंतुष्ट किसी भी पक्ष के लिए आर्बिट्रेटर के समक्ष जाने का वैधानिक उपाय खुला रखा।

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