'यथास्थिति' आदेश के कारण प्लॉट का कब्ज़ा नहीं मिल पाया तो आवंटन की तारीख से ही आवंटनकर्ता 'ज़ीरो पीरियड' का लाभ पाने का हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विकास प्राधिकरण (Development Authority) को यह पता था कि 'यथास्थिति' (status quo) का आदेश लागू होने के कारण प्लॉट का कब्ज़ा नहीं दिया जा सकता, फिर भी उसने प्लॉट आवंटित किया और उसे लीज़ पर दे दिया तो ऐसी स्थिति में आवंटनकर्ता (Allottee) आवंटन की तारीख से ही 'ज़ीरो पीरियड' का लाभ पाने का हकदार है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि पुनरीक्षण (Revision) में आवंटन रद्द करने का फैसला पलट दिया जाता है तो कानूनी रूप से यह माना जाएगा कि प्लॉट वापस बहाल हो गया। ऐसे में प्राधिकरण के पास प्लॉट को बहाल करने के लिए आवंटनकर्ता से कोई शुल्क वसूलने का कोई आधार नहीं बचता।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने कहा,
“उपरोक्त बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि न्याय के हित में आवंटन की तारीख से ही 'ज़ीरो पीरियड' का लाभ देना ज़रूरी है, वरना प्राधिकरण को अपनी ही गलती का फायदा मिल जाएगा। प्राधिकरण को अच्छी तरह पता था कि 'यथास्थिति' (status quo) के आदेश के कारण उस पर कुछ पाबंदियां लगी हैं, फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। इसलिए प्राधिकरण का यह बर्ताव 'ज़ीरो पीरियड' का लाभ न देने को उचित नहीं ठहराता।”
याचिकाकर्ता ने नोएडा के सेक्टर 43 में एक कमर्शियल बिल्डर प्लॉट के लिए बोली लगाई, जिसे 26.07.2007 को स्वीकार कर लिया गया। अगले दिन, 9,31,07,197.58 रुपये के प्रीमियम पर प्लॉट आवंटित कर दिया गया। इसमें से बाकी बची 6,98,30,400 रुपये की रकम 16 बराबर किश्तों में चुकाई जानी थी। 04.01.2008 को लीज़ डीड (पट्टा विलेख) निष्पादित की गई और 20.02.2008 को कागज़ों पर कब्ज़ा सौंप दिया गया। लेकिन, कभी भी भौतिक कब्ज़ा (Physical Possession) नहीं मिल पाया।
सेक्टर 42 और 43 की ज़मीन पहले 'केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड' को आवंटित की गई, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। इसके चलते समिति ने प्राधिकरण के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। समिति की 'फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर' (आदेश के खिलाफ पहली अपील) में, हाई कोर्ट ने 10.11.2006 को दोनों पक्षों को 'यथास्थिति' (status quo) बनाए रखने का निर्देश दिया। यह तारीख याचिकाकर्ता को प्लॉट आवंटित किए जाने से आठ महीने से भी पहले की थी।
2008 में मुकदमा समिति के पक्ष में तय हुआ (Decreed), और अथॉरिटी की अपील पर 29.01.2009 को एक नया 'यथास्थिति' आदेश पारित किया गया। बाद में 22.07.2016 को खुद अथॉरिटी की ही एक अर्जी पर इस आदेश को केवल उन 3,24,000 वर्ग मीटर तक सीमित कर दिया गया, जिसके लिए समिति को हकदार माना गया।
याचिकाकर्ता ने किस्तों का भुगतान करना बंद कर दिया। जुलाई 2013 में एक 'शो कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) जारी किया गया, जिसके बाद 14.10.2013 को आवंटन रद्द कर दिया गया और लीज (पट्टा) समाप्त कर दी गई। 2014 में अथॉरिटी ने आवंटन बहाल (restore) करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसके लिए 'रिस्टोरेशन चार्ज' (बहाली शुल्क) की शर्त रखी।
'यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973' की धारा 41(3) और 'यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1976' की धारा 12 के तहत दायर रिवीजन याचिका पर राज्य सरकार ने 08.07.2024 को आवंटन रद्द करने, बहाली से इनकार करने और 'जीरो पीरियड' न देने के फैसलों को खारिज कर दिया। साथ ही अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर फिर से विचार करे और एक विस्तृत आदेश (Speaking Order) पारित करे। अथॉरिटी ने इस आदेश को चुनौती नहीं दी।
इसके बाद तीन नए आदेश जारी किए गए। प्लॉट को शुल्क के साथ बहाल कर दिया गया; 29.01.2009 से पहले की तीन बकाया किस्तों पर दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) लगाया गया; 'जीरो पीरियड' की सुविधा केवल उसी तारीख से दी गई; और कुल देय राशि तय की गई: ₹1,63,60,868 का रिस्टोरेशन चार्ज, ₹57,82,697 का दंडात्मक ब्याज, और बाकी बचा पूरा प्रीमियम, लीज का किराया तथा उस पर लगने वाला ब्याज। इन तीनों आदेशों को चुनौती दी गई।
चूंकि रिवीजन आदेश को किसी ने चुनौती नहीं दी थी, इसलिए कोर्ट ने माना कि आवंटन रद्द करने का फैसला खारिज हो चुका है और वह अब अंतिम है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी पाया कि अथॉरिटी अपनी पिछली गलतियों को सुधारने में एक बार फिर विफल रही है।
आगे कहा गया,
“एक बार जब आवंटन रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया गया तो कानूनी तौर पर यह माना गया कि प्लॉट की स्थिति बहाल हो गई। इसलिए अथॉरिटी के पास अब इस बात पर विचार करने का कोई विकल्प नहीं बचा था कि प्लॉट को बहाल किया जाए या नहीं, और न ही वे इस पर कोई बहाली शुल्क (Restoration Charges) लगा सकते थे।”
'जीरो पीरियड' के संबंध में कोर्ट ने कहा कि जब अथॉरिटी ने यह आवंटन किया, तब उसे सेक्टर 42 और 43 से जुड़े मुकदमे और पहले दिए गए 'यथास्थिति बनाए रखने' (status quo) के आदेश की जानकारी थी।
कोर्ट ने कहा,
“पहले दिए गए 'यथास्थिति बनाए रखने' के आदेश की जानकारी होने के बावजूद, अथॉरिटी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में लीज डीड (पट्टा विलेख) निष्पादित की, जबकि उन्होंने आवंटित प्लॉट की वास्तविक जगह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया।”
यह मानते हुए कि 'जीरो पीरियड' 27.07.2007 से शुरू होना चाहिए, कोर्ट ने दंडात्मक ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) को भी रद्द कर दिया, क्योंकि किस्तों के भुगतान की जिम्मेदारी उस अवधि के खत्म होने के बाद शुरू होती है। पूरे प्रीमियम की मांग पर कोर्ट ने गौर किया कि अथॉरिटी का अपना भुगतान शेड्यूल 23.04.2031 तक का है और उनके जवाब (काउंटर एफिडेविट) में इस बात पर कोई जिक्र नहीं है।
कोर्ट ने आगे कहा,
“प्रीमियम चुकाने की जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया गया, लेकिन यह जिम्मेदारी याचिकाकर्ता को दी जाने वाली 16 किस्तों पर निर्भर करती है।”
कोर्ट ने कहा कि क्या लीज रेंट तब भी देना होगा, जब फिजिकल पजेशन (भौतिक कब्जा) नहीं दिया गया, यह अब कोई नया या अनसुलझा सवाल नहीं रह गया। 'विज़न टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' और 'मेसर्स सिल्वरलाइन फर्निशिंग एंड फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने लीज रेंट और उस पर लगने वाले ब्याज को रद्द कर दिया। अब यह रेंट तभी मांगा जा सकेगा जब कब्जा सौंप दिया जाए।
याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि 'जीरो पीरियड' 27.07.2007 से लेकर वास्तविक फिजिकल पजेशन मिलने तक माना जाए। कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने के दो सप्ताह के भीतर कब्जा सौंप दिया जाए और प्रीमियम की रकम को 16 बराबर किस्तों में फिर से तय किया जाए। कोई भी 'नॉन-डेवलपमेंट' या 'टाइम एक्सटेंशन' चार्ज नहीं लगाया जा सकता है, और याचिकाकर्ता को कब्जा मिलने के बाद निर्माण कार्य पूरा करने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा।
Case Title : M/s Aloft Solutions Private Limited v. State of Uttar Pradesh and 3 others 2026 LiveLaw (AB) 949