इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की अनुसूची में नारियल को 'ए-कृषि' शीर्षक के तहत 'III-तिलहन' उपशीर्षक में रखा गया। इसलिए फल और सब्जियों के लिए निर्धारित मंडी परिसर में नारियल का कारोबार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2020 में लागू की गई यूजर चार्ज व्यवस्था से भी इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता।

जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने कहा कि फल और सब्जियों के कारोबार के लिए जारी लाइसेंस नारियल के व्यापार का अधिकार नहीं देता। मंडी अधिकारियों ने यदि वर्षों तक किसी व्यापारी को वहां नारियल बेचने से नहीं रोका, तो इससे उसे ऐसा कारोबार जारी रखने का कानूनी अधिकार भी नहीं मिल जाता।

कोर्ट ने कहा,

“यूजर चार्ज व्यवस्था लागू होने के बाद भी नवीन फल-सब्जी मंडी स्थल, साहिबाबाद (गाजियाबाद) परिसर में नारियल का कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, भले ही यूजर चार्ज का भुगतान किया जाए, क्योंकि 1964 के अधिनियम की अनुसूची में नारियल को फल या सब्जी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया।”

याचिकाकर्ता फल और सब्जियों का थोक व्यापारी है। उसे 2003 में कृषि उत्पादन मंडी समिति, साहिबाबाद, गाजियाबाद से लाइसेंस मिला था। इसके बाद से वह बिना किसी आपत्ति के नवीन फल-सब्जी मंडी स्थल, साहिबाबाद में नारियल लाता और बेचता रहा। हालांकि, यूजर चार्ज व्यवस्था लागू होने के बाद अधिकारियों ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि नारियल तिलहन है और फल-सब्जी मंडी में इसका कारोबार नहीं किया जा सकता।

व्यापारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मंडी परिसर में ताजे या हरे नारियल की आवक और बिक्री की अनुमति देने का निर्देश मांगा। उसने 30 जनवरी, 1995 की उस अधिसूचना को भी चुनौती दी, जिसके जरिए नारियल को अधिनियम की अनुसूची में तिलहन के तहत शामिल किया गया।

याचिकाकर्ता की मांग थी कि नारियल को 'बी-बागवानी' शीर्षक के अंतर्गत 'II-फल' उपशीर्षक में रखा जाए।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि किसी सक्षम प्राधिकारी ने नारियल की आवक पर रोक नहीं लगाई और मंडी कर्मचारियों का मौखिक निर्देश वैधानिक आदेश का विकल्प नहीं हो सकता। वर्ष 2003 में नारियल पर मंडी शुल्क बंद किए जाने का अर्थ यह नहीं था कि उसे अनुसूची से हटा दिया गया या उसके कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

उसने 17 सितंबर, 2021 के शासनादेश का भी हवाला दिया, जिसमें गैर-निर्दिष्ट कृषि उपज पर यूजर चार्ज लगाने के साथ नारियल को भी शामिल किया गया।

व्यापारी ने यह भी कहा कि इसी व्यवस्था के तहत दूसरी मंडियों में नारियल का कारोबार हो रहा है, इसलिए साहिबाबाद मंडी में रोक चयनात्मक और उसके संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार करने के अधिकार का उल्लंघन है। नारियल को फल बताने के लिए उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड के एक प्रकाशन का अंश भी पेश किया, जिसमें नारियल को ड्रूप यानी एक प्रकार का फल बताया गया।

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि नवीन फल-सब्जी मंडी स्थल एक विशेष मंडी है, जहां केवल फल और सब्जियों की श्रेणी में आने वाली सात अधिसूचित और 77 गैर-अधिसूचित वस्तुओं का कारोबार किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता गाजियाबाद की निर्धारित अनाज मंडी में यूजर चार्ज देकर नारियल बेचने या मंडी परिसर से बाहर कारोबार करने के लिए स्वतंत्र है।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अधिनियम की योजना का विश्लेषण किया।

कोर्ट ने कहा कि धारा 6 के तहत घोषित मंडी क्षेत्र केवल उन्हीं कृषि उत्पादों तक सीमित होता है, जिनका उल्लेख संबंधित अधिसूचना में किया गया है। अनुसूची में किसी कृषि उत्पाद का नाम शामिल होने मात्र से वह 'निर्दिष्ट कृषि उत्पाद' नहीं बन जाता। इसके लिए धारा 6 या धारा 8 के तहत अधिसूचना जारी होना आवश्यक है। इसी तरह, धारा 4-ए के तहत अनुसूची में संशोधन करने वाली अधिसूचना अपने आप किसी उत्पाद को निर्दिष्ट कृषि उत्पाद का दर्जा नहीं देती।

कोर्ट ने बताया कि नारियल को 30 जनवरी, 1995 को अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद 8 मई, 1996 को उसे गाजियाबाद मंडी क्षेत्र के निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची में जोड़ा गया, लेकिन 18 जुलाई, 2003 को उस सूची से बाहर कर दिया गया। इसके बाद मंडी परिसरों में नारियल का कारोबार अनुमन्य नहीं रहा।

कोर्ट के अनुसार, 17 सितंबर 2021 के आदेश से 46 वस्तुओं का एक प्रतिशत यूजर चार्ज के भुगतान पर कारोबार फिर से अनुमत हुआ। इनमें 32 वस्तुओं को फल और सब्जियों की श्रेणी में रखा गया, जबकि नारियल को तिलहन के अंतर्गत रखा गया।

कोर्ट ने कहा कि नवीन फल-सब्जी मंडी स्थल केवल फल और सब्जियों के कारोबार के लिए निर्धारित है। इसलिए वहां इस श्रेणी की 77 वस्तुओं का ही व्यापार किया जा सकता है। नारियल का कारोबार केवल ऐसी मंडी में हो सकता है, जो फल और सब्जियों से इतर वस्तुओं के लिए निर्धारित हो।

इस दलील पर कि याचिकाकर्ता वर्षों से बिना किसी आपत्ति के नारियल बेच रहा था, कोर्ट ने कहा कि उसे कभी भी हरे नारियल के कारोबार का कानूनी अधिकार हासिल नहीं था। अधिकारियों ने उसे नहीं रोका, इसलिए वह कारोबार जारी रख सका। लेकिन अधिकारियों की निष्क्रियता से ऐसा कोई अधिकार पैदा नहीं हो जाता, जो कानून के तहत मौजूद ही न हो।

1995 की अधिसूचना को चुनौती देने के संबंध में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए प्रकाशन का अंश केवल यह बताता है कि नारियल के विकास की एक विशेष अवस्था ड्रूप कहलाती है, जो फल का एक प्रकार है। इससे यह साबित नहीं होता कि संपूर्ण नारियल को फल की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि सामान्य व्यावसायिक बोलचाल में नारियल के कई रूप होते हैं, जैसे हरा नारियल, पानी वाला नारियल, सूखा नारियल और खोपरा। ये सभी 'नारियल' की व्यापक श्रेणी में आते हैं, जबकि हरे या कोमल नारियल का अनुसूची में अलग से उल्लेख नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“नारियल को समग्र रूप से फल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सूखे नारियल और खोपरे को फल नहीं माना जा सकता। इसलिए अधिनियम, 1964 की अनुसूची में नारियल को 'ए-कृषि' शीर्षक के तहत 'III-तिलहन' उपशीर्षक में रखना अवैध या गलत नहीं कहा जा सकता।”

हाईकोर्ट ने श्री भरूच कोकोनट ट्रेडिंग कंपनी बनाम अहमदाबाद नगर निगम और रामावतार बुधैप्रसाद बनाम असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर, अकोला के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पानी वाला नारियल कोई हरा फल नहीं, बल्कि अपने आप में एक अलग व्यापारिक वस्तु है। ऐसी प्रविष्टियों का अर्थ वनस्पति विज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि उस वस्तु का कारोबार करने वाले लोग सामान्य तौर पर उसे जिस अर्थ में समझते हैं, उसके अनुसार तय किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि राज्य विधानमंडल ने सामान्य बोलचाल और व्यापारिक समझ के आधार पर नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखकर सही किया है। इसमें कोई कानूनी कमी या अवैधता नहीं है। विधायी अधिकार के अभाव या किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला भी नहीं बनता।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को दिया गया लाइसेंस कभी नारियल के कारोबार की अनुमति नहीं देता था। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की।

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