पुलिस हिस्ट्री शीट खोलने से पहले आपत्ति जताने का मौका दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस हिस्ट्री शीट खोलने की सिफारिश करती है, उसे अपनी बात रखने का मौका मिले।
कोर्ट ने राज्य सरकार को हिस्ट्री शीट की सालाना समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। इससे उन लोगों के खिलाफ दर्ज प्रविष्टियों को हटाया जा सकेगा, जो बाद में आपराधिक आरोपों से बरी हो गए या जिन्हें निर्दोष मान लिया गया। ऐसा होने से उनके जीवन और स्वतंत्रता पर पुलिस की निगरानी का साया हट सकेगा।
जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने कहा कि औपनिवेशिक काल में बने 'यूपी पुलिस रेगुलेशन' के तहत मौजूदा प्रक्रिया में 'प्राकृतिक न्याय' (Natural Justice) के सिद्धांतों का पालन नहीं होता है। इसके चलते नागरिकों को बिना कोई मौका दिए ही पुलिस की निगरानी में रखा जा सकता है, जबकि उन्हें हिस्ट्री शीट खोलने की पुलिस की सिफारिश के खिलाफ अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं मिलता।
कोर्ट ने यह टिप्पणी की,
"अब समय आ गया कि इस प्रथा को बंद कर दिया जाए।"
साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी भी नागरिक के खिलाफ 'क्लास-ए' (Class-A) या 'क्लास-बी' (Class-B) हिस्ट्री शीट खोलने से पहले, उसे अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का एक मौका दिया जाना चाहिए। यह मौका उस समय दिया जाना चाहिए, जब प्रस्ताव को किसी उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा रहा हो।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि हिस्ट्री शीट खोलने का आदेश देते समय उच्च पुलिस अधिकारी को नागरिक द्वारा पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के खिलाफ दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार करना होगा और ऐसा करने के पीछे के कारणों को भी दर्ज करना होगा।
कोर्ट ने यह निर्देश रईस अहमद द्वारा दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। रईस अहमद ने मुरादाबाद जिले के चंदौसी पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ खोली गई 'क्लास-ए' हिस्ट्री शीट को चुनौती दी थी।
मामले का संक्षिप्त विवरण
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी हिस्ट्री शीट रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने पुलिस को यह आदेश देने की भी मांग की कि वे इस हिस्ट्री शीट के आधार पर उनके घर बार-बार न आएं।
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2005 में उन पर IPC, आर्म्स एक्ट और 'उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट' के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। बाद में वे इन सभी मामलों में बरी हो गए।
याचिकाकर्ता ने बताया कि बरी होने के बावजूद, उनका नाम 'क्लास-ए' हिस्ट्री शीट में बना रहा और पुलिसकर्मी अक्सर उनके घर आते रहे।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पिछले लगभग दो दशकों से उन पर कोई नया आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है, और लगातार निगरानी (Surveillance) उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास को देखते हुए ही यह हिस्ट्री शीट खोली गई।
सरकार ने यह भी दावा किया कि याचिकाकर्ता इसलिए बरी हो गया, क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए उस पर निगरानी रखना जरूरी है।
राज्य सरकार ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास एक और विकल्प है—वह इस मामले में पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) के पास अपनी बात रख सकता है।
Case Title : Rais Ahmad vs. State Of U.P. And 3 Others 2026 LiveLaw (AB) 950