सहकारी ऋण समितियों में सेवानिवृत्ति की आयु तय करने का अधिकार प्रबंधन बोर्ड का विवेकाधिकार है, सरकार का नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड की एक शाखा के कर्मचारियों के सेवा मामले में कहा कि सहकारी ऋण समितियों को सेवानिवृत्ति की आयु तय करने में पूर्ण स्वायत्तता है।

चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने कहा कि जून 2017 से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना बैंक के प्रबंधन के दायरे में एक नीतिगत निर्णय था, जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की IX और X अनुसूचियों में सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों को नियंत्रित करने वाले आंध्र प्रदेश लोक रोजगार (सेवानिवृत्ति की आयु का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 3(1) के विपरीत यह निर्णय लिया गया है।

खंडपीठ ने कहा,

“सरकार द्वारा उन संस्थाओं के लिए लिया गया निर्णय...जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों, जो सहकारी ऋण समितियां हैं, को बाध्य नहीं करेगा, जिन्हें सेवानिवृत्ति की आयु में विस्तार किया जाना चाहिए या नहीं और यदि किया जाना चाहिए तो किस तिथि से...इसका निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी वित्तीय क्षमता सहित विभिन्न कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है।”

प्रकाशम जिला सहकारी बैंक के याचिकाकर्ता कर्मचारी वर्ष 2017 तक 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके थे। वर्तमान रिट याचिका उनके द्वारा इस दलील के साथ दायर की गई कि उन्हें केवल 60 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि बैंक प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को केवल भावी रूप से बढ़ाने के अपने निर्णय के आवेदन को प्रतिबंधित करना यानी जून 2017 से, मनमाना था।

वर्ष 2016 में, सरकार द्वारा GOMs. No.112 जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2014 अधिनियम की संशोधित धारा 3(1) जो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाती है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की IX और X अनुसूचियों में सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थाओं पर आंध्र और तेलंगाना के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभाजन के बाद तक लागू नहीं होगी।

सरकार द्वारा जारी उक्त सरकारी आदेश को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विभिन्न चुनौतियां दी गईं। इस बीच, सरकार ने जी.ओ. संख्या 102 जारी किया, जिसके तहत उपरोक्त विवादास्पद श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई। इसके बाद 2017 में एक और जी.ओ. संख्या 138 जारी किया गया, जिसके तहत सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का प्रभाव 02.06.2014 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया। नए जी.ओ. का मतलब था कि यदि उक्त श्रेणी के संस्थानों के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उन्हें बहाल किया जाना चाहिए और 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कोर्ट की टिप्पणियां

कोर्ट ने बताया कि कर्मचारी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची IX या X के अंतर्गत आने वाले किसी संस्थान में काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए, जी.ओ. संख्या 138 के आवेदन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण का कर्मचारियों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोर्ट ने स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सहकारी ऋण समिति के कर्मचारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों द्वारा भेदभाव किया गया है।

अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राजेश चंद्र सूद, 2016 (10) एससीसी 77 पर भरोसा करते हुए टिप्पणी की, “इस मामले में, याचिकाकर्ताओं को निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे 1984 के अधिनियम संख्या 23 के तहत परिभाषित “सरकारी कर्मचारियों” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि ऐसा है, तो यह अब और अधिक अनुचित नहीं है कि कॉर्पोरेट निकायों के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान व्यवहार किए जाने के अधिकार की मांग नहीं कर सकते…।”

एपीसीएस अधिनियम की धारा 115डी सहकारी ऋण समितियों को कई मामलों में स्वायत्तता प्रदान करती है। नियम 28(6) में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। एपीसीएस नियमों के नए सम्मिलित नियम 28(7) में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 115-डी में उल्लिखित सहकारी ऋण समितियों को नियम 28(6) से छूट दी गई है और वे सेवा विनियमों के विशेष उपनियम बना सकती हैं। इसके अलावा, नियम 28(7) में कहा गया है कि वेतनभोगी कर्मचारी ऐसी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो सकता है जो सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों से अधिक न हो।

अदालत ने टिप्पणी की कि सहकारी ऋण समितियों की स्वायत्तता धारा 115-डी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के दिशा-निर्देशों के अधीन है। नाबार्ड की 2009 की मानव संसाधन नीति दिशा-निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु, एक प्रशासनिक मामला होने के कारण, संबंधित बैंकों के बोर्ड के विवेक पर होगी।

अदालत ने आगे स्पष्ट किया, “..यदि नियामक प्राधिकरण के रूप में नाबार्ड, साथ ही एपीसीएस अधिनियम की धारा 115डी और एपीसीएस नियमों के नियम 28(7) में आंतरिक प्रशासन के मामलों में अन्य बातों के अलावा पूर्ण स्वायत्तता की परिकल्पना की गई है, तो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय शायद सरकार के पास नहीं होगा, बल्कि स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास होगा, जिसके याचिकाकर्ता कर्मचारी थे।”

उपरोक्त कारणों से, न्यायालय ने बैंक के प्रबंधन द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय से सहमति व्यक्त की, जिसमें जून 2017 से सेवानिवृत्ति की आयु को पहले की तिथि के बजाय '60 वर्ष' करने का निर्णय लिया गया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह निर्णय बोर्ड द्वारा समग्र वित्तीय प्रभाव पर उचित विचार करने के बाद लिया गया था। इसलिए, कर्मचारियों द्वारा दायर सभी रिट याचिकाओं को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल: पुव्वाडा वेंकट मोहन मुरली कृष्ण मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इसके विशेष मुख्य सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व

केस नंबर: डब्ल्यूपी नंबर 4861 वर्ष 2018 और संबंधित मामले

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