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SC/ST Cases

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एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील योग्य आदेशों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील योग्य आदेशों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

13 Jun 2024 10:39 AM IST

Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

[एससी/एसटी एक्ट] विशेष न्यायालय द्वारा जमानत अस्वीकृति के खिलाफ वैधानिक अपील दायर की जा सकती है, सीआरपीसी की धारा 438 और 439 के तहत हाईकोर्ट का रुख नहीं कर सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

12 April 2023 5:15 PM IST

जब तक जाति-आधारित अपमान के इरादे से पीड़ित की जाति का उल्लेख न किया गया हो, एससी/एसटी एक्‍ट के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

जब तक जाति-आधारित अपमान के इरादे से पीड़ित की जाति का उल्लेख न किया गया हो, एससी/एसटी एक्‍ट के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

30 Jan 2023 12:54 PM IST

सीटी बजाने के कारण SC/ST एक्ट के तहत बुक किए गए पड़ोसी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी, कहा अपने ही घर में आवाज करना यौन मंशा नहीं दिखाता

सीटी बजाने के कारण SC/ST एक्ट के तहत बुक किए गए पड़ोसी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी, कहा अपने ही घर में आवाज करना यौन मंशा नहीं दिखाता

25 Jan 2023 1:58 PM IST

समाज को गलत संदेश देगा: केरल कोर्ट ने सोशल मीडिया के जरिए एसटी महिला का अपमान करने वाले यूट्यूबर को जमानत देने से किया इनकार

'समाज को गलत संदेश देगा': केरल कोर्ट ने सोशल मीडिया के जरिए एसटी महिला का अपमान करने वाले यूट्यूबर को जमानत देने से किया इनकार

18 Aug 2022 6:00 PM IST

एससी/एसटी एक्ट| संज्ञान और समन जारी करने के आदेशों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन सुनवाई योग्य: उड़ीसा हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अलग राय दी

एससी/एसटी एक्ट| संज्ञान और समन जारी करने के आदेशों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन सुनवाई योग्य: उड़ीसा हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अलग राय दी

16 Aug 2022 12:16 PM IST

मप्र हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत सभी लोक अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा

मप्र हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत सभी लोक अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा

15 Feb 2022 1:10 PM IST

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में अपील दायर करने पर राय देने के लिए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की प्रतीक्षा न करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में अपील दायर करने पर राय देने के लिए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की प्रतीक्षा न करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

22 Jun 2021 12:56 PM IST

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