New Criminal case

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'बिना सुनवाई और तर्कसंगत आदेश के न्यायिक रिमांड को 60 दिनों से अधिक बढ़ाना अवैध': बॉम्बे हाईकोर्ट

13 Oct 2025 7:17 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वयस्क विवाहित जोड़े को दी सुरक्षा, कहा- अगर कोई नुकसान हुआ तो एसएसपी जवाबदेह होंगे

6 Jun 2025 7:38 PM IST

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 492 से 496 : जमानती बांड का निरस्तीकरण

3 Jun 2025 7:16 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 3 साल से सुरक्षित 4 आपराधिक अपीलों पर फैसला सुनाया

13 May 2025 4:31 PM IST

FIR रद्द करने की याचिका खारिज होने के बाद आरोपी के लिए अग्रिम जमानत मांगने पर कोई रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

5 May 2025 4:00 PM IST

अस्पतालों को पीड़ितों को त्वरित मेडिकल सुविधा देने और पुलिस को सूचना देने की कानूनी बाध्यता : धारा 397, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

25 March 2025 6:02 PM IST

धारा 394 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: पूर्व में दोषी ठहराए गए अपराधियों के पते की अधिसूचना का आदेश

21 March 2025 5:03 PM IST

आतंकवादी अपराधों की परिभाषा, सजा और कानूनी प्रक्रियाओं में अंतर : UAPA और BNS के बीच अंतर

11 Feb 2025 5:19 PM IST

प्रत्येक अलग अपराध के लिए अलग चार्जेस : BNSS, 2023 की धारा 241 और 242

1 Nov 2024 5:26 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने BNS में पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को अपराध घोषित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

14 Oct 2024 6:43 PM IST

भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत Kidnapping और Abduction: धारा 137 और 138

17 Aug 2024 7:15 PM IST

भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या और कल्पेबल होमीसाइड के लिए प्रावधान

1 Aug 2024 3:55 PM IST