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Judgement

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 03.09.24: पश्चिम बंगाल बलात्कार विरोधी कानून|सेवानिवृत्ति के बाद का फैसला|म्यांमार राष्ट्रीय|आपातकाल

कोर्ट्स टुडे हिंदी 03.09.24: पश्चिम बंगाल बलात्कार विरोधी कानून|सेवानिवृत्ति के बाद का फैसला|म्यांमार राष्ट्रीय|'आपातकाल'

4 Sept 2024

जजमेंट और डिक्री का अर्थ जानिए

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15 July 2024

फैसले का हवाला न देने से मूल फैसले में कोई त्रुटि नहीं हो जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

फैसले का हवाला न देने से मूल फैसले में कोई त्रुटि नहीं हो जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

30 May 2024

[ऑर्डर 47 रूल 1 सीपीसी] ऐसा निर्णय पुनर्विचार योग्य नहीं, जिसमें सुनाने के समय उपलब्ध मिसाल पर विचार इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उस मिसाल को अदालत को दिखाया नहीं गया था: कलकत्ता हाईकोर्ट

[ऑर्डर 47 रूल 1 सीपीसी] ऐसा निर्णय पुनर्विचार योग्य नहीं, जिसमें सुनाने के समय उपलब्ध मिसाल पर विचार इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उस मिसाल को अदालत को दिखाया नहीं गया था: कलकत्ता हाईकोर्ट

22 March 2024

किसी मामले के निर्णय की अंतिमता का सिद्धांत निर्णय की सटीकता/शुद्धता पर हावी हो जाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

किसी मामले के निर्णय की अंतिमता का सिद्धांत निर्णय की सटीकता/शुद्धता पर हावी हो जाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

6 Dec 2023

सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वापस लेने से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन नहीं मिल सकता; पार्टियों से पुनर्विचार के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वापस लेने से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन नहीं मिल सकता; पार्टियों से पुनर्विचार के लिए कहा

13 Sept 2023

फैसला सुनाने में 17 महीने का विलंब: जब सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित फैसला सुनाने के अपने ही निर्देशों की अनदेखी की

फैसला सुनाने में 17 महीने का विलंब: जब सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित फैसला सुनाने के अपने ही निर्देशों की अनदेखी की

7 May 2023

केंद्र ने बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की

केंद्र ने बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की

31 Jan 2023

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

'वादी से कारणों के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जल्द फैसला देने की जरूरत पर जोर दिया

28 Sept 2022

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

जजों को पार्टियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जब तक कि मामले को तय करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी न हो: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

5 July 2022

सीआरपीसी : जानिए निर्णय (Judgement) क्या होता है और कैसे लिखा जाता है

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19 July 2020

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