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#Jammu and Kashmir

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Children Of Jammu and Kashmir From Continuing Education

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा पर से प्रतिबंध हटाया

6 Feb 2021

Children Of Jammu and Kashmir From Continuing Education

जम्मू और कश्मीर में 26 नवंबर तक मोबाईल इंटरनेट की स्पीड 2G बनी रहेगी, दो जिले रहेंगे मुक्त

13 Nov 2020

अगस्त 2019 से नज़रबंद जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती रिहा

अगस्त 2019 से नज़रबंद जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती रिहा

14 Oct 2020

जम्मू और कश्मीर के लिए 5 आधिकारिक भाषाओं को लेकर संसद में जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 पारित किया गया

जम्मू और कश्मीर के लिए 5 आधिकारिक भाषाओं को लेकर संसद में जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 पारित किया गया

23 Sept 2020

J&K 4G बैन : केंद्र ने कहा, LG के प्रदेश में 4G बहाल करने के बयानों को सत्यापित करना होगा, सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को करेगा सुनवाई

J&K 4G बैन : केंद्र ने कहा, LG के प्रदेश में 4G बहाल करने के बयानों को सत्यापित करना होगा, सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को करेगा सुनवाई

28 July 2020

Children Of Jammu and Kashmir From Continuing Education

J&K 4G बैन : अवमानना का मामला नहीं क्योंकि समिति गठित हुई है, फैसला लिया गया है, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

16 July 2020

वो 73 के हैं : सुप्रीम कोर्ट ने J&K बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की लगातार हिरासत का कारण पूछा

"वो 73 के हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने J&K बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की लगातार हिरासत का कारण पूछा

15 July 2020

सुप्रीम कोर्ट ने J&K में 4G बहाली का आदेश देने से इनकार किया, विशेष समिति का गठन कर याचिकाकर्ताओं के उठाए मुद्दों की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने J&K में 4G बहाली का आदेश देने से इनकार किया, विशेष समिति का गठन कर याचिकाकर्ताओं के उठाए मुद्दों की जांच करने को कहा

11 May 2020

Children Of Jammu and Kashmir From Continuing Education

जम्‍मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर प्रतिबंध श‌िक्षा के अधिकार का हनन, सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने दायर की याचिका

10 April 2020

लॉकडाउन के चलते J&K में 4G सेवा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

लॉकडाउन के चलते J&K में 4G सेवा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

9 April 2020

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