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[दिल्ली सरकार बनाम एलजी] सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे से जुडे सवालों को संविधान पीठ के हवाले किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 3 जजों की बेंच ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं (Administrative Services) पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से ज...

दिल्ली सरकार बनाम एलजी : केंद्र ने सेवाओं के मुद्दे को संविधान पीठ को भेजने की मांग की

केंद्र सरकार (Central Government) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से संबं...

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट 8 मार्च से मामले की अंतिम सुनवाई शुरू करेगा

भारत का संविधान (Constitution of India) भाग 5: भारत के संविधान के अंतर्गत लोक सेवाओं में अवसर की समानता

मराठा कोटाः सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फरवरी तक के लिए सुनवाई स्‍थग‌ित की, स्टे का आदेश जारी रहेगा

क्या व्यावसायिक अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी न चुकाने से मध्यस्थता समझौता अमान्य होगा : सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को संविधान पीठ भेजा

सिर्फ इसलिए कि NDPS मामले में शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही है, ट्रायल भंग नहीं होगा और आरोपी को बरी करने का आधार नहीं बनेगा : सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ

10% EWS कोटा : सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पहली ' वर्चुअल सुनवाई' पूरी की, फैसला सुरक्षित

SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला

अनुसूचित क्षेत्रों  के  स्कूलों में ST वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ 

यदि मुआवज़ा ख़ज़ाने में जमा करवा दिया गया है तो पुराने अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होगी : भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कंज़्यूमर फोरम के पास प्रतिवादी के जवाब दाखिल करने की अवधि 45 दिनों से अधिक बढ़ाने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट