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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को वन विभाग द्वारा "अवैध रूप से" अधिग्रहीत भूमि के लिए गैर-आदिवासी आदिवासियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया