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'आपके पास मुफ्त में दी जाने वाली चीजों पर बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपये हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए नहीं, जिसकी जमीन अवैध रूप से ली गई': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा