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1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए BNS के लागू होने के बाद भी IPC के तहत दर्ज की जाएगी: राजस्थान हाईकोर्ट

28 Sept 2024 7:18 PM IST

जब दो न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान लेते हैं: धारा 205 – 206, BNSS 2023 के अनुसार राज्य सरकार और हाईकोर्ट की शक्तियाँ

28 Sept 2024 5:43 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी की कॉल/स्थान विवरण सुरक्षित रखने की याचिका स्वीकार की

28 Sept 2024 12:35 PM IST

एक से अधिक अपराधों के लिए सुनवाई के प्रावधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 204

27 Sept 2024 5:12 PM IST

शपथ लेने से या हस्ताक्षर करने से इनकार करना या झूठा बयान देना के परिणाम: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 213 से 216

26 Sept 2024 5:28 PM IST

इलेक्ट्रॉनिक संचार और यात्रा के दौरान किए गए अपराधों के परीक्षण के नियम: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 202 और 203

26 Sept 2024 5:24 PM IST

डकैती , अपहरण, और चोरी के मामलों में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत धारा 201

25 Sept 2024 5:35 PM IST

अपराधों के लिए न्यायालयों की स्थानीय क्षेत्राधिकार प्रक्रिया - धारा 197 से धारा 200, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

24 Sept 2024 5:54 PM IST

इन्क्वेस्ट रिपोर्ट की जांच में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ : धारा 196, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

23 Sept 2024 6:02 PM IST

धारा 194 के अंतर्गत इन्क्वेस्ट रिपोर्ट के दौरान लोगों को बुलाने की प्रक्रिया - धारा 195, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

21 Sept 2024 6:01 PM IST

आत्महत्या या मौत की सूचना और पुलिस द्वारा इन्क्वेस्ट रिपोर्ट : धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

20 Sept 2024 6:31 PM IST

S. 250 BNSS | न्यायालय के पास 60 दिनों की निर्धारित सीमा के बाद भी डिस्चार्ज याचिका पर विचार करने का विवेकाधिकार: केरल हाईकोर्ट

20 Sept 2024 12:09 PM IST

पुलिस अधिकारी की जाँच पूरी होने पर रिपोर्ट/चार्जशीट : सेक्शन 193, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

19 Sept 2024 5:39 PM IST

आपराधिक मामलों की 'केस डायरी' क्या होती है और इसका महत्व क्यों है : BNSS 2023 की धारा 192

18 Sept 2024 6:08 PM IST

जांच अधिकारी को BNSS की धारा 183 के तहत किसी विशेष गवाह का बयान दर्ज कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

18 Sept 2024 4:43 PM IST

नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गईं

18 Sept 2024 10:35 AM IST

पर्याप्त और अपर्याप्त सबूत होने पर जांच का परिणाम रिपोर्ट करना : BNSS, 2023 की धारा 188 से 190

17 Sept 2024 6:05 PM IST

हाईकोर्ट एसआईटी गठित कर जांच की निगरानी के लिए BNSS की धारा 528 के तहत याचिका पर विचार कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट से संपर्क न करने का पर्याप्त कारण दिखाया जाना चाहिए: पीएंडएच हाईकोर्ट

17 Sept 2024 4:04 PM IST

BNSS 2023 के अंतर्गत धारा 187 (भाग (1): आरोपी की हिरासत और जांच के नियम

16 Sept 2024 6:12 PM IST

अलग-अलग पुलिस थानों के बीच किस प्रकार से तलाशी की प्रक्रिया को संचालित किया जाए : धारा 186 BNSS 2023

14 Sept 2024 7:26 PM IST