गिफ्ट/सेटलमेंट को वैध बनाने के लिए कब्जा देना आवश्यक नहीं; दानकर्ता गिफ्ट डीड को एकतरफा रद्द नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब संपत्ति हस्तांतरण में प्रेम और स्नेह जैसे विचार शामिल होते हैं, जबकि दाता के पास आजीवन हित रहता है, तो यह गिफ्ट के रूप में सेटलमेंट डीड के रूप में योग्य होता है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि एक बार जब दानकर्ता सेटलमेंट डीड के माध्यम से गिफ्ट स्वीकार कर लेता है, तो दाता इसे एकतरफा रद्द नहीं कर सकता। न्यायालय ने माना कि दाता के आजीवन हित को आरक्षित करने और दानकर्ता को कब्जे की डिलीवरी को स्थगित करने मात्र से दस्तावेज़ वसीयत नहीं बन जाता।न्यायालय ने स्थापित कानून का...

NI Act में बगैर किसी कंसीडरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स

एक इंस्ट्रूमेंट के भुगतान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमे कोई प्रतिफल हो परन्तु यह आवश्यक है कि जब लिखत की रचना हो तब उसके पीछे न कोई प्रतिफल आवश्यक रूप से होना चाहिए। चूँकि किसी परक्राम्य लिखत का रचना, लिखना, प्रतिग्रहीत करना, पृष्ठांकन करना या अन्तरण करना भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन संविदा सृजित करता है। अतः इस प्रकार सभी कार्य प्रतिफल से समर्थित होना चाहिए। प्रतिफल के अभाव में अनुबन्ध को न्यूडम पैक्टम (बिना प्रतिफल के) कहा जाएगा, में और अप्रवर्तनीय होगा। अतः प्रत्येक संविदा, अधिनियम की...

NI Act में प्रतिग्रहीता की ड्यूटी

प्रतिग्रहीतावचन पत्र के रचयिता एवं विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता के दायित्व का उपबन्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 32 में किया गया है। उक्त दोनों लिखत के प्राथमिक पक्षकार मूल ऋणी होते हैं।वचन पत्र का रचयिता-लिखत के अधीन वचन पत्र का रचयिता प्रधान रूप से दायी होता है और उसकी वचनबद्धता आत्यन्तिक एवं बिना शर्त के होती है। वचनपत्र का रचयिता इसे लिखकर यह वचनबद्ध होता है कि इसका भुगतान वचन पत्र के प्रकट शब्दों के अनुसार करेगा। चूँकि रचयिता का दायित्व प्रधान रूप से आत्यन्तिक होता है अतः अनादर की सूचना...

आरोप पत्र दाखिल होने तक डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदनों को लंबित रखने की प्रथा को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने तक ट्रायल कोर्ट द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदनों को लंबित रखने की प्रथा को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा,"कुछ अदालतें "डिफ़ॉल्ट जमानत" के लिए आवेदन को कुछ दिनों तक लंबित रखती हैं ताकि इस बीच आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा सके। जबकि अभियोजन पक्ष और कुछ अदालतों दोनों की ओर से इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से और जोरदार तरीके से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हम...

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, निजी रिसॉर्ट के सफारी वाहन रोस्टर सिस्टम से परे कैसे चल रहे हैं?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस सरकारी नीति या राष्ट्रीय बाघ संरक्षक प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशा-निर्देशों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर एक निजी रिसॉर्ट को एनटीसीए द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली से परे अपने पर्यटक/सफारी वाहनों को संचालित करने की अनुमति दी है। अदालत रिजर्व के पर्यटन अधिकारी द्वारा एक मार्च को पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि निजी रिसॉर्ट के चार वाहन एनटीसीए द्वारा निर्दिष्ट रोस्टर प्रणाली...

हिंदू विवाह अधिनियम जैन समुदाय पर लागू होता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट का आदेश खारिज किया

फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही जैन समुदाय को केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई लेकिन विवाह की रस्में समान होने के बाद यह हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता देने वाली अधिसूचना ने किसी भी मौजूदा कानून के स्पष्ट प्रावधान को संशोधित अमान्य या अधिक्रमित नहीं किया है।न्यायालय ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट जैन...

बेकरी में चारकोल के इस्तेमाल पर व्यापारियों के प्रतिनिधित्व को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले सुने: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिया ह कि वह चारकोल मर्चेंट एसोसिएशन को विभिन्न बेकरी को चारकोल के इस्तेमाल के लिए जारी किए जा रहे कारण बताओ नोटिस के संबंध में सुनवाई का अवसर दे।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एम.एस. कार्णिक की खंडपीठ ने MPCB को बेकरी में चारकोल के इस्तेमाल के खिलाफ कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले एसोसिएशन को सुनने को कहा।बॉम्बे चारकोल मर्चेंट एसोसिएशन ने मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर एक स्वतः संज्ञान...

बर्खास्त पुलिस अधिकारी लंबी सेवा के बावजूद पेंशन के हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट: जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी के लिए पेंशन लाभ की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि पंजाब सिविल सेवा नियम और पंजाब पुलिस नियम के तहत सेवा से बर्खास्त कर्मचारी सेवा की अवधि की परवाह किए बिना पेंशन का हकदार नहीं है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 2.5 में बर्खास्त कर्मचारियों के लिए पेंशन पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अनुकंपा भत्ते पर विचार किया जा सकता है।...

मुंबई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी

मुंबई के बांद्रा इलाके की एक अदालत ने शिवसेना के कथित कार्यकर्ताओं 12 व्यक्तियों को जमानत दी, जिन्हें 23 मार्च को कुणाल कामरा द्वारा प्रस्तुत किए गए कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।अगले दिन विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता उस स्थान पर पहुंचे जहां कामरा ने प्रस्तुति दी थी और पूरी तरह से तोड़फोड़ भी की गई यहीं नहीं साथ ही कामरा को उनकी टिप्पणियों के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।पुलिस ने शिवसेना पदाधिकारी राहुल कणाल और 11 अन्य लोगों को स्थल पर तोड़फोड़ करने के...

BCI द्वारा बनाए गए कानूनी शिक्षा नियम एडवोकेट एक्ट के अनुरूप नहीं: लॉ कॉलेज ने निरीक्षण का विरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी निरीक्षण नोटिस के खिलाफ लॉ स्कूल द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल द्वारा 2019 में दायर याचिका में कॉलेज के निरीक्षण के लिए BCI द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने नोटिस पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि BCI के पास कॉलेज का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि BCI द्वारा बनाए गए कानूनी शिक्षा नियम स्वयं अधिवक्ता अधिनियम के अनुरूप...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश से आहत है, ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से भी इस निर्णय में हस्तक्षेप करने और इसे तत्काल रद्द करने का अनुरोध किया है।प्रस्ताव में कहा गया, "इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आज, दिनांक 24.03.2025 को आयोजित आम सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हम जस्टिस श्री यशवंत...

S.80 CPC नोटिस | नोटिस को स्वीकार न करने या उठाए गए मुद्दों पर अपना रुख न बताने से सरकार के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकल सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को धारा 80 CPC के तहत नोटिस के घटते महत्व पर चिंता व्यक्त की और कहा कि व्यवहार में, ऐसे नोटिस अक्सर खाली औपचारिकता बन गए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को धारा 80 CPC के तहत नोटिस के घटते महत्व पर चिंता व्यक्त की और कहा कि व्यवहार में, ऐसे नोटिस अक्सर खाली औपचारिकता बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार/सार्वजनिक अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 80 के तहत जारी किए गए नोटिस को पूरी गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए और नागरिकों को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए नागपुर नगर निगम को फटकार लगाई, कहा- बेहर कठोर रवैया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को नागपुर नगर निगम (NMC) को शहर में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों के घरों को गिराने के लिए उसके 'बेहर कठोर' रवैये के लिए फटकार लगाई। जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी फहीम खान की मां जेहरुनिसा शमीम खान की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिन्होंने खंडपीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि 21 मार्च को उन्हें नागपुर के यशोधरा नगर इलाके में संजय बाग कॉलोनी में स्थित उनके 2 मंजिला घर को गिराने के लिए...

सहयोग पोर्टल पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए उसके पास स्वयं का तंत्र: दिल्ली हाईकोर्ट में बोला X

X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उसे सहयोग पोर्टल पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसे गैरकानूनी ऑनलाइन सूचनाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकृत एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों को मंच पर लाने के लिए विकसित किया गया।पोर्टल का उद्देश्य सोशल मीडिया मध्यस्थों को हटाने के नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करके भारतीय नागरिकों के लिए एक स्वच्छ साइबर स्पेस प्राप्त करना है।X कॉर्प ने कहा कि कथित गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ वैध कानूनी अनुरोधों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला सहकर्मी को अश्लील मैसेज भेजने वाले रिटायर प्रोफेसर के खिलाफ FIR खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह रिटायर प्रोफेसर के खिलाफ पीछा करने का मामला खारिज कर दिया, जिसने एक महिला सहकर्मी को अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजा था, यह देखते हुए कि आरोपी मानसिक असंतुलन से पीड़ित है।जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने भी 13 दिसंबर 2022 को मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज की गई FIR खारिज करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।जजों ने 19 मार्च को पारित आदेश में दर्ज किया,"उसने (शिकायतकर्ता ने) न्यायालय के समक्ष कहा कि वह...

राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने का अनुरोध विचाराधीन: केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन पर अभी विचार किया जा रहा है।कर्नाटक से भाजपा सदस्य (एस. विग्नेश शिशिर) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-1 की पीठ के समक्ष यह दलील दी गई।याचिका में गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की सीबीआई जांच की मांग की गई।सुनवाई के दौरान भारत के उप सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने गांधी की नागरिकता पर निर्णय...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकीलों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई, अटॉर्नी जनरल से अपनी चिंता साझा की

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के पैनल वकीलों द्वारा उन मामलों में पेश न होने के लिए पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया, जिनमें नोटिस दिया जा चुका है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को नियमित जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की। 4 मार्च को कोर्ट ने मजीठिया को ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए 17 मार्च को पंजाब पुलिस के सामने पेश होने का अंतरिम आदेश पारित किया था।जब एडवोकेट जनरल गुरमिंदर...

मंदसौर फार्मर प्रोटेस्ट शूटिंग | सुप्रीम कोर्ट ने जैन आयोग की रिपोर्ट मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से 2017 के मंदसौर विरोध प्रदर्शन में हुई गोलीबारी के संबंध में जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने से इनकार करने के खिलाफ चुनौती पर विचार करने पर सहमति जताई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2017 के मंदसौर किसान गोलीबारी की घटना पर जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग वाली...

उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में CJI संजीव खन्ना के निर्णय की सराहना की, कहा- पहली बार किसी CJI ने सभी सामग्रियों को सार्वजनिक किया

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके आधिकारिक परिसर में कथित रूप से नकदी पाए जाने के मामले में इन-हाउस प्रक्रिया से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सराहना की। इस निर्णय की सराहना करते हुए जगदीप धनखड़ ने इस कदम को "अभूतपूर्व" और "सही दिशा में उठाया गया कदम" बताया।उन्होंने कहा, "न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं अपने उद्देश्य को सबसे बेहतर तरीके से तब पूरा करती हैं, जब उनका इन-हाउस तंत्र प्रभावी, तेज और...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सभी जिला बार एसोसिएशनों में कोषाध्यक्ष और 30 फीसदी EC/काउंसिल पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को कर्नाटक राज्य के सभी जिला बार संघों में कोषाध्यक्ष का पद तथा कार्यकारी समिति/शासी परिषद के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित कर दिए। जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया, जब यह प्रार्थना की गई कि अधिवक्ता संघ बेंगलुरु के मामले में महिला वकीलों के लिए पद आरक्षित करने के आदेश को राज्य के सभी जिला बार संघों तक बढ़ाया जाए।यह टिप्पणी करते हुए कि न्यायालय "चाहता है कि यह आंदोलन पूरे भारत में फैल जाए", जस्टिस कांत ने इस प्रकार...