India's Got Latent| जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की पासपोर्ट लौटाने की याचिका टाली

सुप्रीम कोर्ट ने आज यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की पासपोर्ट रिहाई की याचिका पर दो सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी, जब उसे सूचित किया गया कि इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज FIR की जारी जांच (जो "इंडियाज गॉट लैटेंट" शो में उनकी टिप्पणियों से संबंधित है) दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है।संदर्भ के लिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों में अंतरिम संरक्षण प्रदान करते समय लगाए गए शर्तों के तहत, अल्लाहबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के पास जमा करना पड़ा...

हाईकोर्ट ने मोहनलाल की फिल्म 'एम्पुराण' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, BJP नेता की याचिका को प्रचार हित कहकर खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (01 अप्रैल) को मोहनलाल अभिनीत बड़े बजट की फिल्म एम्पुराण की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, जो 27 मार्च को सिनेमाघरों में आई थी।यह फिल्म तब विवाद का केंद्र बन गई, जब कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने 2002 के गुजरात दंगों के चित्रण पर आपत्ति जताई। BJP नेता वीवी विजेश ने सांप्रदायिक हिंसा की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जस्टिस सीएस डायस ने भाजपा नेता की ईमानदारी पर संदेह जताते हुए इसे 'प्रचार हित याचिका'...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्राधिकरण को अवैध विध्वंस के लिए 60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को उन छह व्यक्तियों को प्रत्येक को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था, और इस कार्रवाई को "अमानवीय और गैरकानूनी" करार दिया है।कोर्ट ने कहा, "प्राधिकरणों और विशेष रूप से विकास प्राधिकरण को यह याद रखना चाहिए कि आश्रय का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है… अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन में की गई इस अवैध तोड़फोड़ को ध्यान में रखते हुए, हम प्रयागराज...

येशु येशु फेम स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पादरी और "येशु येशु" फेम बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पिछले सप्ताह सजा सुनाई।स्वयंभू पादरी सिंह पंजाब में ग्लोरी एंड विजडम चर्च चलाते हैं और चमत्कारी सेवाएं देकर बीमारियों और अन्य समस्याओं को ठीक करने के अपने दावों के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर हैं।एडिशनल सेशन जज विक्रांत कुमार ने उन्हें IPC की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी...

महाराजा करणी सिंह के उत्तराधिकारी ने बीकानेर हाउस के लिए बकाया किराया मांगने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की

बीकानेर के महाराजा की उपाधि धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति स्वर्गीय महाराजा डॉ. करणी सिंह के उत्तराधिकारी ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में स्थित बीकानेर हाउस संपत्ति के लिए केंद्र सरकार से बकाया किराया मांगने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने 24 फरवरी को पारित एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की जिसमें राहत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।यह अपील बीकानेर के महाराजा डॉ. करणी सिंह की...

अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक और प्रिंसिपल की भर्ती को विनियमित करने संबंधी गुजरात कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (GSHSE) अधिनियम में 2021 के संशोधनों को बरकरार रखा गया था। इससे राज्य को भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भर्ती के संबंध में नियम बनाने की अनुमति मिली।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ताओं के मामले के...

दिल्ली दंगे मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने कहा- संज्ञेय अपराध पाया गया

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित संलिप्तता को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच की जाए।राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने आदेश पारित किया।न्यायाधीश ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे की जांच जरूरी है, क्योंकि शिकायत में उल्लिखित घटनाओं में से एक के संबंध में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया।कोर्ट ने कहा कि...

NGT भविष्य के लिए हरियाली को बढ़ावा दे रहा है: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में देश में पर्यावरण न्याय को बनाए रखने में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) जैसी संस्थाओं के महत्व को रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आयोजित पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे।दुर्भाग्यपूर्ण भोपाल गैस त्रासदी और स्थानीय पीड़ितों की वर्षों की पीड़ा को याद करते हुए, उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि कैसे एनजीटी जैसी नियामक व्यवस्था अतीत में ऐसी घटनाओं को रोक सकती...

CrPC की धारा 154 और BNSS की धारा 173 के तहत FIR पंजीकरण प्रावधानों के बीच अंतर: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में FIR के पंजीकरण और CrPC और उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रारंभिक जांच के संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के बीच अंतर को स्पष्ट किया।न्यायालय ने पाया कि जबकि BNSS की धारा 173(1) सूचना दर्ज करने के संबंध में CrPC की धारा 154 के समान है, कुछ मामलों में FIR दर्ज करने से पहले धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जांच का अतिरिक्त प्रावधान एक “महत्वपूर्ण विचलन” है।कोर्ट ने कहा,“हालांकि, BNSS की धारा 173 की उप-धारा (3) CrPC की धारा 154 से एक महत्वपूर्ण...

वैकल्पिक निवेश कोष और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के सार्वजनिक प्रकटीकरण की मांग के साथ SEBI से संपर्क करें: सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और वैकल्पिक निवेश कोषों के लिए सार्वजनिक प्रकटीकरण मानदंडों को अनिवार्य करने के निर्देश देने की मांग की गई।कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सदस्य को अपनी शिकायतों को सेबी के समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक बार ऐसा प्रस्तुतीकरण किए जाने के बाद इस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।जस्टिस बीवी नागरत्ना...

सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद की दीवारों की सफेदी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को संभल जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी करने का निर्देश दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह आदेश संभल जिले के चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी के लिए ASI को निर्देशित करता है।इस मस्जिद को लेकर एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें...

बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं, जमानत देने में उदार दृष्टिकोण समाज हित के खिलाफ: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि बलात्कार का अपराध मात्र शारीरिक हमला नहीं माना जा सकता और ऐसे मामलों में जमानत देने में उदार दृष्टिकोण अपनाना समाज के हित के खिलाफ है।इस संदर्भ मे जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव की एकल पीठ ने टिप्पणी की,"बलात्कार का अपराध कम से कम दस वर्षों के कठोर कारावास से दंडनीय है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सामूहिक बलात्कार के लिए बीस वर्षों के कठोर कारावास की सजा होती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता...

बार के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट और AoR के खिलाफ अवमानना आदेश वापस लिया

बार के सदस्यों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अप्रैल) को अपना आदेश वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि दो वकीलों ने एक कष्टप्रद याचिका दायर करके प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना की है।यह घटनाक्रम जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुआ।इससे पहले (28 मार्च को) खंडपीठ ने याचिका में कुछ गलत बयानों पर आपत्ति जताई थी और AoR की उपस्थिति की मांग की थी।मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने तब खंडपीठ को सूचित किया कि AoR अपने पैतृक गांव गए हुए हैं। इंटरनेट...

BJP नेता ने केरल हाईकोर्ट में एम्पुराण पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की, कहा- फिल्म सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकती है

केरल हाईकोर्ट में मलयालम फिल्म एम्पुराण की स्क्रीनिंग रोकने के लिए रिट याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी (BJP) त्रिशूर जिला समिति के सदस्य वी. वी. विजेश हैं।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में फिल्म में गोधरा के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के चित्रण पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का खतरा है।मोहनलाल अभिनीत बड़े बजट की फिल्म एम्पुराण उस समय विवाद का केंद्र बन गई है, जब कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने 2002 के गुजरात दंगों के चित्रण पर आपत्ति जताई।इसके बाद मोहनलाल ने फेसबुक...

पुलिस डाॅग अदालत में गवाही नहीं दे सकता, उसके संचालक का साक्ष्य महज सुनी हुई बात, इसकी पुष्टि की आवश्यकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कोर्ट ऑफ एडहॉक, एडिशनल सेशन जज, भुवनेश्वर की ओर से पारित दो दशक पुराने आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत वर्ष 2003 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी दो व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था। जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने उस खोजी कुत्ते के साक्ष्य को खारिज कर दिया, जिसने गंध के निशान का पीछा करते हुए एक आरोपी की दुकान की ओर इशारा किया था। पीठ ने तर्क दिया,“...चूंकि कुत्ता अदालत में गवाही नहीं दे सकता, इसलिए उसके संचालक को...

सुप्रीम कोर्ट ने Places Of Worship Act को चुनौती देने वाली अन्य याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Places Of Worship Act) की धारा 4(2) की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें प्रावधान है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले शुरू की गई पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति पर कोई भी कानूनी कार्यवाही अधिनियम के लागू होने पर समाप्त हो जाएगी।हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मुख्य शीर्षक अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ के तहत अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिका में पक्षकार आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी।न्यायालय के पास पहले से...

स्वतंत्र इच्छा, 'अल्लाह' के एक होने और 'मुहम्मद' के उसका पैगम्बर होने का यकीन करने पर ही इस्लाम में परिवर्तित हुआ जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा इस्लाम में धर्म परिवर्तन तभी वैध माना जा सकता है, जब वह वयस्क हो, स्वस्थ दिमाग वाला हो और अपनी स्वतंत्र इच्छा से तथा "ईश्वर (अल्लाह) की एकता" और "मुहम्मद के पैगम्बर चरित्र" में अपने विश्वास और आस्था के कारण इस्लाम धर्म अपनाता हो।न्यायालय ने आगे कहा कि कोई भी धार्मिक परिवर्तन तभी वैध माना जाता है, जब मूल धर्म के सिद्धांतों के स्थान पर किसी नए धर्म के सिद्धांतों में "हृदय परिवर्तन" और "ईमानदारी से विश्वास" हो।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान प्राइवेट स्कूल को बिना प्रक्रिया के बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय विद्या भवन शैक्षणिक ट्रस्ट द्वारा संचालित भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल के हॉस्टल-मेस कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि हॉस्टल मेस बंद करने का निर्णय पद को समाप्त करने के समान नहीं है।ऐसा करते समय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 की धारा 18 के अनुसार प्रक्रिया लागू है, जिसका वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया, क्योंकि...

अनुबंध के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना और शिकायत करना कि टैक्स अधिकारियों ने ऐसे आंकड़ों के आधार पर अपना निर्णय लिया, राज्य के साथ धोखाधड़ी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अनुबंध के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना और शिकायत करना कि कर अधिकारियों ने ऐसे आंकड़ों के आधार पर अपना निर्णय लिया है, राज्य के साथ धोखाधड़ी है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी. हुद्दार की खंडपीठ ने कहा,"बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए आंकड़ों के आधार पर अनुबंध की उच्च राशि का दावा करना और उसके बाद शिकायत करना कि कर अधिकारियों ने ऐसे आंकड़ों के आधार पर अपना निर्णय लिया है, वस्तुतः राज्य के साथ दो तरह से धोखाधड़ी है। ऐसे करदाता को इस न्यायालय से किसी तरह की राहत नहीं...

साबरमती पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ तुषार गांधी की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पुनरुद्धार/पुनर्विकास के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी थी, जिसकी अनुमानित लागत ₹1,200 करोड़ है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने गांधी द्वारा गुजरात हाईकोर्ट के सितंबर, 2022 के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की थी, जिसमें उनकी चुनौती खारिज कर दिया गया था। खंडपीठ ने याचिका खारिज करने के लिए याचिका दायर करने में लगभग 2.5 साल की...