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भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अंतर्गत दस्तावेजों की जाँच, जब्ती और उनके कानूनी प्रभाव
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अंतर्गत दस्तावेजों की जाँच, जब्ती और उनके कानूनी प्रभाव

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, एक महत्वपूर्ण कानून है जो विभिन्न दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) की वसूली को नियंत्रित करता है।स्टाम्प का उपयोग सरकार को कर भुगतान का प्रमाण देने के लिए किया जाता है और यह कानूनी दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि यदि कोई दस्तावेज़ ठीक से स्टाम्प नहीं किया गया है तो उसके क्या परिणाम होंगे। अधिनियम का अध्याय IV विशेष रूप से ऐसे दस्तावेजों से संबंधित है जो सही तरीके से स्टाम्प नहीं किए गए हैं। इसमें उनकी जाँच,...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, इसका उपयोग अभियोजन पक्ष की अक्षमता को छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की
साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, इसका उपयोग अभियोजन पक्ष की अक्षमता को छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की

सप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 को आपराधिक मामलों में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सफल न हो जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में मौजूद चीजों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है। यदि कोई तथ्य अभियुक्त के विशेष ज्ञान में है, तो बचाव पक्ष के लिए ऐसे तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।न्यायालय ने याद दिलाया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा...

संपत्ति के विक्रय और पुनर्विक्रय की विभिन्न स्थितियों में लगने वाले स्टांप शुल्क की प्रक्रिया : भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31
संपत्ति के विक्रय और पुनर्विक्रय की विभिन्न स्थितियों में लगने वाले स्टांप शुल्क की प्रक्रिया : भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) भारत में कानूनी दस्तावेजों (Legal Documents) पर स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) लगाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है।इस अधिनियम की धारा 31 (Section 31) उन व्यक्तियों को अधिकार देती है जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई दस्तावेज सही ढंग से स्टाम्प किया गया है या नहीं। यह प्रावधान किसी दस्तावेज़ को उपयोग में लाने से पहले उचित स्टाम्प शुल्क की जांच करने का एक तरीका प्रदान करता है ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद (Legal Dispute) या दंड...