भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

पिछली पोस्ट में हमने अनुच्छेद 38 से 43 तक DPSP (Directive principles of state policy) के प्रावधानों पर चर्चा की थी। इस पोस्ट में हम संविधान के अनुच्छेद 43A से अनुच्छेद 51 तक इस पर चर्चा करेंगे।राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय सरकार के लिए एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए अनुसरण करने के लिए दिशा-निर्देश हैं। भारत के संविधान में उल्लिखित इन सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है, सभी नागरिकों के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज सुनिश्चित करना है। DPSP ऐसे...

बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ : सर्कस के बच्चों के लिए न्याय

बच्चों के अधिकार, बाल श्रम, जबरन मजदूरी और मानव तस्करी गंभीर मुद्दे हैं। भारत में एक गैर-सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में यात्रा करने वाले सर्कसों में बाल कलाकारों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए याचिका दायर की। उनके अध्ययन में पाया गया कि बच्चों को नेपाल से तस्करी करके लाया जाता है या उनके घरों से ले जाया जाता है, इन सर्कसों में बाल मजदूरों के रूप में उनका शोषण किया जाता है और उन्हें मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है।यह मानते हुए कि यह बाल...

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत: संविधान के अनुच्छेद 38 से 43

भारतीय संविधान के भाग-IV के तहत अनुच्छेद 36-51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ़ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। (DPSP). वे आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए हैं, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। 1945 में सप्रू समिति (Sapru Committeee) ने व्यक्तिगत अधिकारों की दो श्रेणियों का सुझाव दिया। एक न्यायसंगत (justiciable) है और दूसरा गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) अधिकार है। न्यायसंगत अधिकार, जैसा कि हम जानते हैं, मौलिक अधिकार हैं, जबकि गैर-न्यायसंगत अधिकार राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत हैं।डी.पी.एस.पी. ऐसे...

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत एडॉप्शन

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारत में गोद लेने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित करता है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को एक प्रेमपूर्ण पारिवारिक वातावरण में बड़ा होने का अधिकार है। इस लेख का उद्देश्य इस अधिनियम के गोद लेने के प्रावधानों को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाना है, जिससे भावी दत्तक माता-पिता और अन्य इच्छुक पक्षों के लिए भारत में गोद लेने को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को समझना आसान हो सके।इन प्रावधानों...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 और 114A को समझना

न्यायालय में सत्य स्थापित करने के लिए कानूनी प्रणाली साक्ष्य पर बहुत अधिक निर्भर करती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 और 114A न्यायालयों द्वारा कुछ तथ्यों के बारे में अनुमानों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन धाराओं को समझने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि न्यायालय साक्ष्य के आधार पर कैसे निर्णय लेते हैं।धारा 114: तथ्यों को मानने की न्यायालय की शक्ति (Court's Power to Presume Facts) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 न्यायालयों को सामान्य ज्ञान और सामान्य मानवीय व्यवहार के आधार...

मानहानि और भारतीय दंड संहिता के तहत इसका अपवाद

मानहानि (Defamation) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत एक गंभीर अपराध है, जिसे धारा 499 में संबोधित किया गया है। यह कानून मानहानि को परिभाषित करता है और उन विभिन्न स्थितियों की रूपरेखा देता है जिनके तहत एक बयान को मानहानिकारक माना जा सकता है। यह कई अपवाद भी प्रदान करता है जहां कुछ बयान, भले ही संभावित रूप से किसी की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हों, मानहानि के रूप में नहीं माने जाते हैं।भारतीय दंड संहिता की धारा 499 यह समझने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है कि मानहानि क्या है और यह...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपों के संयोजन को समझना

आपराधिक कार्यवाही में, "आरोपों को जोड़ने" (Joinder of Charges) की अवधारणा उन नियमों और शर्तों को संदर्भित करती है जिनके तहत एक ही आरोपी के खिलाफ कई आरोपों को जोड़ा जा सकता है और एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 218 से 220 आरोपों को जोड़ने के प्रावधान बताती है। न्यायिक दक्षता बनाए रखते हुए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए ये धाराएँ महत्वपूर्ण हैं।आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 218 से 220 के तहत आरोपों का संयोजन एक निष्पक्ष और कुशल न्यायिक...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत गवाहों की जांच

गवाहों से पूछताछ न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह किसी मामले के तथ्यों को स्थापित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय मिले। भारतीय साक्ष्य अधिनियम गवाहों की जांच पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित है। यह लेख अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं का पता लगाएगा, जिसमें गवाहों के उत्पादन और परीक्षण का क्रम, साक्ष्य की स्वीकार्यता निर्धारित करने में न्यायाधीश की भूमिका और गवाह परीक्षण के विभिन्न चरण शामिल हैं।गवाहों की पेशी...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 177: आदेश 32 नियम 7 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 7 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-7 वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा करार या समझौता (1)...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 176: आदेश 32 नियम 5 व 6 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 5 एवं 6 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-5 वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क...

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निजी व्यक्तियों और मजिस्ट्रेटों द्वारा गिरफ्तारी

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973, भारत में गिरफ्तारी के लिए कानूनी ढांचे की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें निजी व्यक्तियों और मजिस्ट्रेटों द्वारा की गई गिरफ्तारी के प्रावधान भी शामिल हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि न केवल पुलिस बल्कि आम नागरिक और न्यायिक अधिकारी भी आवश्यकता पड़ने पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।निजी व्यक्तियों और मजिस्ट्रेटों द्वारा गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी के तहत प्रावधान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे...

सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लैंगिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता पर ऐतिहासिक निर्णय

भारत के सुप्रीम कोर्ट को केरल हिंदू पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम, 1965 (केएचपीडब्ल्यू अधिनियम) के नियम 3 (बी) की संवैधानिकता की जांच करने का काम सौंपा गया था। इस नियम के तहत 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को भगवान अयप्पन को समर्पित हिंदू मंदिर सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संविधान पीठ को भेजे गए इस मामले ने धार्मिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और निजता के अधिकार के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए।पृष्ठभूमि और संदर्भ केरल में स्थित...

धोखाधड़ीपूर्ण संपत्ति हस्तांतरण: आईपीसी धारा 421-424 का अवलोकन

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में कई धाराएं शामिल हैं जो धोखाधड़ी वाले कार्यों और संपत्ति के निपटान को संबोधित करती हैं। इन धाराओं का उद्देश्य संपत्ति को छुपाने, स्थानांतरित करने और निष्पादन से संबंधित बेईमान या धोखाधड़ी वाले कार्यों को रोकना और दंडित करना है। नीचे सरल शब्दों में आईपीसी की धारा 421 से 424 तक की व्याख्या दी गई है।धारा 421: बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना यह धारा उन व्यक्तियों से संबंधित है जो संपत्ति को लेनदारों के बीच वितरित होने से रोकने के लिए जानबूझकर हटाते...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायिक नोटिस का सिद्धांत

कानूनी प्रणाली में, तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। हालाँकि, इस नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद है: न्यायिक नोटिस का सिद्धांत। यह सिद्धांत कुछ तथ्यों को सबूत की आवश्यकता के बिना अदालत द्वारा स्वीकार करने की अनुमति देता है, क्योंकि ये तथ्य इतने प्रसिद्ध और स्पष्ट हैं कि उन्हें साबित करना निरर्थक और अनावश्यक होगा।न्यायिक नोटिस क्या है? न्यायिक नोटिस का अर्थ है कि अदालत...

भारतीय साक्ष्य की धारा 91 और 92 का लिखित समझौतों की रक्षा करना

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 91 और 92 यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि साक्ष्य को अदालत में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, विशेष रूप से अनुबंधों, अनुदानों और संपत्ति के अन्य स्वभावों (contracts, grants, and other dispositions of property) के संदर्भ में जिन्हें लिखित रूप में कम कर दिया गया है। ये अनुभाग यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि लिखित समझौतों की शर्तों का सम्मान किया जाता है और मौखिक साक्ष्य लिखित दस्तावेजों का खंडन या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।धारा 91:...

भारतीय दंड संहिता में जालसाजी की परिभाषा और उदाहरण

जालसाजी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत एक गंभीर अपराध है, जो धारा 463, 464, और 465 में शामिल है। ये धाराएं जालसाजी (Forgery) को परिभाषित करती हैं, बताती हैं कि गलत दस्तावेज़ बनाना क्या होता है, और ऐसे कृत्यों के लिए सजा की रूपरेखा तैयार करती है। इस कानूनी जानकारी को सुलभ बनाने के लिए, आइए आईपीसी में दिए गए उदाहरणों की मदद से इसे सरल शब्दों में तोड़ें।धारा 463: जालसाजी की परिभाषा धारा 463 के अनुसार, जालसाजी में जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने के इरादे से कोई गलत...

पूछताछ और सुनवाई में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार

भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में विशिष्ट धाराएं हैं जो बताती हैं कि आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई कहां की जानी चाहिए। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मामलों को उचित स्थानों पर संभाला जाए।धारा 177: पूछताछ और परीक्षण का सामान्य स्थान (Ordinary Place of Inquiry and Trial) धारा 177 में कहा गया है कि आम तौर पर प्रत्येक अपराध की जांच और मुकदमा उस स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर की अदालत द्वारा किया जाना चाहिए जहां अपराध किया गया था। इसका मतलब यह है कि...

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य: निजता के अधिकार की सुरक्षा

1996 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में फोन-टैपिंग के महत्वपूर्ण मुद्दे और निजता के अधिकार पर इसके प्रभाव को संबोधित किया था । पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा सामने लाए गए इस मामले ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) की संवैधानिकता को चुनौती दी, जो सरकार को कुछ शर्तों के तहत संचार को बाधित करने की अनुमति देती है। पीयूसीएल ने तर्क दिया कि यह धारा निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। आइए इस मामले, इसकी दलीलों, मुद्दों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के...

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला: स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य (1991) का मामला पर्यावरण संरक्षण, जनहित याचिका (पीआईएल) और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है। याचिकाकर्ता, झारखंड के बोकारो निवासी सुभाष कुमार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी, अर्थात् वेस्ट बोकारो कोलियरीज और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (TISCO), स्थानीय जल निकायों को प्रदूषित कर रहे थे। हानिकारक रसायनों और अपशिष्टों का निर्वहन करके। यह मामला...

भारतीय दंड संहिता में लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना को समझना

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) एक व्यापक दस्तावेज़ है जो भारत में विभिन्न अपराधों के लिए कानून और दंड निर्धारित करता है। इसके कई वर्गों में से, लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना से संबंधित धाराएं सार्वजनिक संस्थानों की व्यवस्था और प्राधिकार को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन धाराओं को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि व्यक्ति वैध आदेशों का अनुपालन करें और लोक सेवकों के कामकाज में बाधा न डालें। इस लेख का उद्देश्य आईपीसी की धारा 172 से 177 पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन...