ब्रेकिंग- इसरो जासूसी केस: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया, हाईकोर्ट से नए सिरे से फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को 1994 के इसरो जासूसी मामले में इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने से जुड़े मामले में पुलिस और आईबी के पांच पूर्व अधिकारियों की अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट 2021 के आदेश को रद्द कर दिया।अदालत ने जमानत याचिकाओं को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया और उच्च न्यायालय से कहा कि वह जल्द से जल्द, कम से कम चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस पर फैसला करे।सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को 5 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में गिरफ्तारी से...

संविधान में जानवरों को कोई अधिकार नहीं, जलीकट्टू सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक विशेष उद्देश्य : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है। तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें शुरू कीं। अपने तर्क का आधार रखने से पहले सिब्बल ने कहा, "यह कहने का कोई लाभ नहीं...

अग्रिम जमानत सीमित अवधि के लिए निर्धारित नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुरुवार को अग्रिम जमानत की मांग वाली एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसे सीमित समय सीमा के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने पूछा,"अग्रिम जमानत को चार सप्ताह तक कैसे सीमित किया जा सकता है?"सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाले राजनेता मोनिरुल इस्लाम द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने मोनिरुल इस्ला को 2021 में अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन इसे केवल चार सप्ताह तक...

यूपी आवास एवं विकास परिषद के कार्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों को तय करना शामिल नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य और अन्य बनाम वीरेंद्र कुमार और अन्य मामले में दोहराया है और माना है कि "जहां एक अधिनियम को एक निश्चित काम के लिए एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता है, उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।"जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने फैसला सुनाया है, जिसे जस्टिस अभय एस ओक ने लिखा है।मामले के संक्षिप्त तथ्य यह थे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (संक्षेप में '1965 अधिनियम') की धारा 3 के तहत उत्तर...

[मोटर दुर्घटना] यह साबित करने का भार बीमा कंपनी पर है कि ड्राइवर लाइसेंस फर्जी है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेज़ के लेखक (आरटीओ) की जांच करके और जब तक कि यह साबित न हो जाए कि दुर्घटना का शिकार हुए वाहन के ड्राइवर लाइसेंस नकली है, यह साबित करने का भार बीमा कंपनी पर है कि दस्तावेज फर्जी है। जब तक दस्तावेज फर्जी साबित नहीं हो जाता तब तक मालिक पर दायित्व का स्थानांतरण उत्पन्न नहीं होता है।जस्टिस एच.पी. संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और अधिनिर्णय को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी, जिसने उस...

"सीटें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए" : जम्मू- कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हाल की अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए परिसीमन अभ्यास को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओक ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट रवि शंकर जंध्याला द्वारा रखी गई दलीलों को सुना। सीनियर एडवोकेट की दलीलों का सार ये था कि परिसीमन अभ्यास भारत के संविधान की योजना के उल्लंघन में था, विशेष रूप से अनुच्छेद 170 (3) के, जिसने 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन को रोक दिया...

गैंग रेप और मर्डर के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बिलकिस बानो (Bilkis Bano) ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी मांगी है, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर फैसला लेने की इजाजत दी गई थी।बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि क्या...

"जलीकट्टू में इंसान भी मरते हैं " : जलीकट्टू और समान गतिविधियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की सुप्रीम कोर्ट में दलील

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच कर्नाटक और महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने मंगलवार को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य (2014)...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण जेल में बंद कैदियों का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे जेल अधिकारियों को उन विचाराधीन कैदियों के कुछ विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करें, जिन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन वे अभी भी जेल में हैं, क्योंकि वे जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए.एस. ओका ने एक चार्ट में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित जानकारी मांगी,1. कैदी का नाम;2. जिस अपराध के तहत उन पर आरोप लगाया गया है; 3. जमानत की तारीख; 4. जमानत की शर्तें जो पूरी नहीं हुईं; 5. ...

आप भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने गैर-एनआरआई सीटों पर एडमिशन लेने वाले ओसीआई स्टूडेंट्स से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि भारत में रह रहे प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के बच्चे अपनी विदेशी नागरिकता छोड़ने के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करते। केंद्र की 2021 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह सवाल उठाया। केंद्र की इस अधिसूचना के अनुसार OCI छात्र NEET प्रवेश में केवल NRI सीटों पर आवेदन करने के हकदार हैं।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने कहा कि वह उन स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो प्रवासी...

सुप्रीम कोर्ट ने आरे में मेट्रो कार शेड की अनुमति देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया; एमएमआरसीएल को पेड़ों की कटाई की अनुमति देने की मांग करने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेट्रो कार शेड परियोजना के लिए मुंबई के आरे क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर अपने यथास्थिति के आदेश में संशोधन किया और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) को 84 पेड़ों की कटाई के लिए वृक्ष प्राधिकरण के समक्ष अपने आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।कोर्ट ने कहा कि वृक्ष प्राधिकरण एमएमआरसीएल के आवेदन पर उपयुक्त शर्तें लगाकर उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायालय ने पाया कि आरे में कार शेड के स्थान को बहाल करने का महाराष्ट्र सरकार का नया निर्णय इसे...

"सिर्फ जजों की संख्या बढ़ाना उपाय नहीं है": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने की।शुरुआत में ही, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकलुभावन उपायों और सरल समाधान से किसी भी मुद्दे को हल करना संभव नहीं है।उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी,"ये सभी लोकलुभावन उपाय हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 सीटों...

'निष्पक्ष सुनवाई की संभावना नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस की सुनवाई आंध्र प्रदेश से हैदराबाद ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मुकदमे को आंध्र प्रदेश की विशेष सीबीआई अदालत हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया।कोर्ट ने देखा कि निष्पक्ष सुनवाई को लेकर उनकी पत्नी और बेटी की आशंकाएं वाजिब हैं।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की चचेरी बहन विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी द्वारा दायर याचिका पर ट्रांसफर का आदेश दिया। विवेकानंद रेड्डी की पत्नी (विधवा),...

अफजल खान के मकबरे को नहीं छुआ गया, केवल इसके पास के अवैध ढांचे को गिराया गया: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

महाराष्ट्र राज्य ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि सतारा में अफजल खान (Afzal Khan) के मकबरे के आसपास के अनाधिकृत ढांचों को ही गिराया गया और मकबरे को कुछ नहीं किया गया है।राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ का ध्यान उप वन संरक्षक और जिला कलेक्टर, सतारा द्वारा जमा की गई रिपोर्ट और तस्वीरों की ओर आकर्षित किया।राज्य के वकील ने कहा कि अफजल खान की कब्र को कुछ नहीं किया गया है। केवल 2 धर्मशालाएं थीं...

'ज़मानत बॉन्ड भरने या ज़मानतदार पेश करने में असमर्थता के कारण आरोपी का जेल में रहना एक नियमित घटना है': सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएसए के हस्तक्षेप की मांग की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उन लोगों के बारे में चिंता व्यक्त की, जिन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन वे जमानत बांड (Bail Bond) भरने या अदालत के समक्ष ज़मानतदार (Surety) पेश करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस एस. रवींद्र भट की पीठ ने कहा,"यह एक नियमित घटना है जहां अभियुक्तों को जमानत दी जाती है, लेकिन वे जमानत बॉन्ड या स्थानीय ज़मानतदार पेश करने में सक्षम नहीं होते हैं। यह उचित होगा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण...

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोर्ट का बहिष्कार करने वाले ओड़िशा के वकीलों का लाइसेंस निलंबित करने और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उन वकीलों के लाइसेंस निलंबित करने की उम्मीद है, जो राज्य के पश्चिमी हिस्से संबलपुर में उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की लंबे समय से मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने यह भी सिफारिश की कि बार काउंसिल जिला बार एसोसिएशनों के खिलाफ "उचित कार्रवाई" करे, जिनके सदस्य विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे हैं।जस्टिस कौल ने अड़ियल वकीलों के लिए एक गंभीर निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा,"हम यह सुनिश्चित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निजामुद्दीन मरकज़ में तब्लीगी जमात मुख्यालय में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने के दिल्ली पुलिस के रुख को खारिज करते हुए पुलिस को मरकज निजामुद्दीन की चाबी मौलाना साद को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने इस साल मार्च में रमजान के महीने के दौरान मस्जिद की पांच मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। मई में हाईकोर्ट ने मार्च 2020 के बाद पहली बार मस्जिद प्रबंधन को रमजान के महीने के बाद सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति दी थी। हालांकि, संलग्न मदरसा और हॉस्टल में...

'ऐसा नहीं होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम पर कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज जजों की नियुक्ति पर कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी पर जताई नाराजगी।सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने पीठ को कानून मंत्री द्वारा की गई तीखी टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया जिसमें मंत्री ने कहा था कि कॉलेजियम यह नहीं कह सकता कि सरकार उसकी तरफ से भेजे हर नाम को तुरंत मंजूरी दे। अगर ऐसा है तो उन्हें खुद ही नियुक्ति कर लेनी चाहिए।मंत्री की टिप्पणी पर असहमति व्यक्त करते हुए जस्टिस कौल ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर...

"ये पूरे सिस्टम को हताश करता है " : सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई सिफारिशों पर बैठे रहने पर केंद्र पर नाराज़गी जाहिर की

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई सिफारिशों पर बैठे रहने के लिए केंद्र के प्रति नाराज़गी व्यक्त की।पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या एनजेएसी के लागू ना होने पर सरकार के असंतोष के कारण सिफारिशों को रोका जा रहा है।उन्होंने कहा,"मुद्दा यह है कि नामों को मंज़ूरी नहीं दी जा रही है। सिस्टम कैसे काम करेगा? हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खुश नहीं है कि एनजेएसी ने संवैधानिक मस्टर पास नहीं किया है। क्या...

कॉलेजियम प्रणाली भारत के संविधान से अलग, सरकार से केवल कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं की जा सकती: कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के मैकेनिज्म पर हमला करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि कॉलेजियम प्रणाली भारत के संविधान से अलग है और देश के लोगों द्वारा समर्थित नहीं है।टाइम्स नाउ समिट में बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से केवल कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों पर हस्ताक्षर/अनुमोदन की उम्मीद नहीं की जा सकती है।केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने 25 नवंबर को टाइम्स नाउ समिट 2022 में बोलते हुए कहा,"अगर आप उम्मीद करते हैं कि सरकार केवल कॉलेजियम...