संविधान में जानवरों को कोई अधिकार नहीं, जलीकट्टू सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक विशेष उद्देश्य : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है।

तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें शुरू कीं। अपने तर्क का आधार रखने से पहले सिब्बल ने कहा, "यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि हम एक परस्पर- निर्भर दुनिया में रहते हैं। जबकि हम जानवरों पर निर्भर हैं, उनका संरक्षण भी हमारी अपनी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। एक खाद्य श्रृंखला है जो जानवरों और मनुष्य दोनों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जंगली और पालतू दो प्रकार के जानवर हैं। वर्तमान याचिका में हम पालतू जानवरों से निपट रहे हैं। अधिनियम दोनों प्रकार के जानवरों से संबंधित है।"

उन्होंने आगे कहा, "एक जानवर को पालतू बनाना कोई आसान काम नहीं है। यह बहुत दर्द और पीड़ा का कारण बनता है। लेकिन आप फिर भी पालतू बनाते हैं। किसी जानवर को पालतू बनाने के किसी भी कार्य में दर्द और पीड़ा शामिल होती है। क्या यह आवश्यक है, अनावश्यक है? मुझे नहीं पता? ऐसे जानवर हैं जो दिन के उजाले को नहीं देखते हैं। वे केवल हमारी टेबल पर हैं। क्या यह आवश्यक है, या अनावश्यक? मुझे नहीं पता?"

सिब्बल ने तब पीठ को तीन प्रमुख तत्वों की ओर इशारा किया जो उनके प्रस्तुतीकरण का आधार बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, क्या यह वर्तमान संदर्भ में आवश्यक दर्द या अनावश्यक है। दूसरा तत्व, हम उन निजी व्यक्तियों के अधिकारों से निपट रहे हैं, जो इन जानवरों के मालिक हैं। तीसरा, जब आपके पास "क्रूरता की रोकथाम" नामक कानून है, तो एक विधायी अनुमान है। क्रूरता को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। "

सिब्बल ने अपने निवेदन की शुरुआत में ही स्वीकार किया कि यह स्वाभाविक है कि पालतू बनने या अन्यथा होने की प्रक्रिया में जानवरों को दर्द होता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अदालत के लिए असली परीक्षा यह देखने की थी कि क्या इस तरह का दर्द या पीड़ा "अनावश्यक" है। उन्होंने यह भी कहा, "मैं मानता हूं कि जानवर संवेदनशील प्राणी हैं। वे दर्द झेलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी जानवर दर्द झेलते हैं। पुराने दिनों में मुझे याद है, तांगे का इस्तेमाल किया जाता था। घोड़े इंसानों को खींचने की कोशिश में दर्द में होते थे। क्या यह आवश्यक था या अनावश्यक? मैं नहीं जानता।"

याचिकाकर्ताओं के इस तर्क पर कि जानवरों के अधिकार हैं, सिब्बल ने तर्क दिया कि सिर्फ इसलिए कि जीवित प्राणियों के लिए करुणा को अनुच्छेद 51ए के तहत एक मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि संविधान के तहत जानवरों के अधिकार हैं।

" हर कर्तव्य एक सहवर्ती अधिकार या कानून के मामले में एक समान अधिकार में परिणत नहीं होता है। मेरा कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। इसमें कोई अधिकार शामिल नहीं है। 51ए में उन कर्तव्यों में से कई अधिकार शामिल नहीं है। नागराज में निर्णय यह मानता है कि क्योंकि जानवर की भलाई को बनाए रखना एक कर्तव्य है, जानवर को इसकी मांग करने का अधिकार है। इसमें कोई अधिकार शामिल नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि हम जानवरों के साथ अपने व्यवहार में नैतिक गलती नहीं करे । अनावश्यक दर्द का कारण ना बनें। "

नागराज के फैसले और उसके निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने बहुत भरोसा किया था, सिब्बल ने तर्क दिया, "नागराज का फैसला उस समय प्रचलित कानून पर आगे बढ़ा। नागराज में, पशु कल्याण बोर्ड ने 2013 में इस अदालत के निर्देशों के अनुसार कि जाकर जांच करें कि जमीन पर क्या हो रहा है, तीन रिपोर्ट पेश कीं। अदालत ने उन्हें जमीन पर क्या हो रहा था, के तथ्यात्मक आधार के रूप में लिया। लेकिन अब 2013 में इस अदालत के निर्देशों के अनुसार जाकर जांच करें कि जमीन पर क्या हो रहा है की प्रकृति बदल गई है ... 2013 के 2013 में इस अदालत के निर्देशों के अनुसार जाकर जांच करें कि जमीन पर क्या हो रहा है के आधार पर जिस पर नागराज में रिपोर्ट बनाई और पेश की गई थी,पूरा 2013 में इस अदालत के निर्देशों के अनुसार जाकर जांच करें कि जमीन पर क्या हो रहा है एक नए 2013 में इस अदालत के निर्देशों के अनुसार जाकर जांच करें कि जमीन पर क्या हो रहा है द्वारा चला गया है जिसे नए नियमों आदि के माध्यम से लाया गया है।

विधायी क्षमता के मुद्दे पर सिब्बल का जवाब था, "क्या संसद या विधायिका 2013 में इस अदालत के निर्देशों के अनुसार जाकर जांच करें कि जमीन पर क्या हो रहा है, बदल सकती है - उत्तर हां है। धारा 3 में संशोधन किया गया है। क्या विधायिका ऐसा कर सकती है - उत्तर है, हां। धारा 11, 22, 27 सभी संशोधन किया गया है। क्या विधायिका ऐसा कर सकती है - उत्तर हां है।"

उन्होंने कहा कि अधिनियम एक रंगीन कानून नहीं हो सकता क्योंकि एक विधायी अनुमान था। उन्होंने कहा, "वे कह रहे हैं कि यह एक रंगीन कानून है क्योंकि यह क्रूरता को कायम रखता है। लेकिन एक धारणा है। नई सरकार इसे रोकने की कोशिश करती है। अगर यह इसे रोकने की कोशिश करती है, तो यह शक्ति का एक रंगीन अभ्यास नहीं हो सकता है।"

जस्टिस बोस ने तब पूछताछ की,

"तो निष्पादन समस्या है। इसलिए यदि किसी कानून में निवारक उपाय शामिल हैं, और वास्तविक जीवन में यह पाया जाता है कि कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, तो कानून को रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं है।"

इस बिंदु पर जलीकट्टू में क्रूरता दिखाने वाली नवीनतम रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए जिन पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया और उनका हवाला दिया, सिब्बल ने तर्क दिया, "मैं यह निवेदन करूंगा कि आप किसी अन्य मामले में ऐसा करें और इसमें नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सुनवाई के एक दिन पहले मेरे विद्वान मित्र द्वारा भरोसा की गई नई रिपोर्ट दायर की गई थी।

जस्टिस बोस ने पूछा, "तो इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है?"

सिब्बल ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं।

सुनवाई के दौरान जब जस्टिस रस्तोगी ने सिब्बल से पूछा कि क्या बदलाव लाए गए हैं, नियम केवल दिखावटी थे जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया था, सिब्बल ने जवाब दिया और कहा, "मैं प्रदर्शित करूंगा कि ऐसा नहीं है। यह एक 32 याचिका है। यह कहने का कोई आधार नहीं है कि बदलाव कॉस्मेटिक हैं। यह फैसला करने की प्रक्रिया नहीं है। 2017-2022 तक, कोई प्राथमिकी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अचानक सुनवाई से एक दिन पहले, आप एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की एक रिपोर्ट पेश करते हैं और कहते हैं कि 32 याचिका में कहा गया है कि इस पर न्याय किया जाना चाहिए। यदि आपको कोई शिकायत है , केंद्र सरकार के पास जाएं और उनसे निवारण के लिए पशु कल्याण बोर्ड भेजने के लिए कहें। ऐसा करने का दूसरा तरीका यह है कि मुकदमा दायर किया जाए और कहा जाए कि राज्य ने ये नियम बनाए हैं और निजी व्यक्ति जलीकट्टू का आयोजन कर रहे हैं और यह नियमों के अनुसार नहीं है।"

सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, "ये आंकड़े समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित हैं। कोई आधार नहीं। कोई जांच नहीं। कोई सबूत नहीं। यह पूर्ण शासन परिवर्तन पिछले कानून में सभी समस्याओं से निपटता है और उन्हें ठीक करता है। स्पष्ट रूप से यूएपीए, सीआरपीसी के तहत उल्लंघन होने जा रहे हैं।। कानून का हमेशा अक्षरश: पालन नहीं किया जाता है। लेकिन, किसी भी दृढ़ संकल्प के अभाव में, यह याचिका कहीं नहीं ठहरती है है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट को नहीं देखा जा सकता है। और इस रिपोर्ट के अलावा उनके पास कोई तर्क नहीं है बिल्कुल भी नहीं। "

खेल के प्रारूप पर जस्टिस जोसेफ ने नियमों को लेकर एक अहम सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य के नए नियमों के तहत 'प्रतिभागियों' को सांड को गले लगाने की अनुमति है। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या कोई सुरक्षा है कि केवल एक प्रतिभागी को जानवर को गले लगाने की अनुमति दी जाएगी।

सिब्बल ने पीठ की ओर से आ रही चिंता की सराहना की और कहा, "केवल एक व्यक्ति को गले लगाने की अनुमति है और उस पर निगरानी रखने के लिए समितियां और प्राधिकरण हैं। यदि आप चाहते हैं, तो हम इसे नियमों में डाल सकते हैं। निर्देशों में आप मेरे बयानों को दर्ज कर सकते हैं। केवल एक व्यक्ति बैल के पास जाता है। प्रतिभागियों को बैल को छूने की अनुमति नहीं है। यह 'प्रतिभागी और बैल' है न कि ' बहुत प्रतिभागी और बैल' क्योंकि कई प्रतिभागी और कई बैल हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं हलफनामे की प्रक्रिया से बाहर हो जाऊंगा।"

सिब्बल के आश्वासन से पीठ संतुष्ट नहीं हुई।

जस्टिस रॉय ने टिप्पणी की, "हम देखते हैं कि नियमों में खामियों को भरने के लिए आपके द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं।" बाद में दिन में, जस्टिस जोसेफ ने भी टिप्पणी की, "आक्षेपित विधानों में इतनी सारी चुप्पी। हमें यह परेशान करने वाला लगता है। आपको ध्यान रखना चाहिए था।"

इस पहलू पर कि क्या खेल का आधार शुद्ध मनोरंजन है, सिब्बल ने तर्क दिया, "यह एक बहुत महंगा प्रस्ताव है। एक व्यक्ति है जो महीनों तक जानवर को पालता है। केवल मनोरंजन नहीं। बाजार में बैल की कीमत बढ़ जाती हैं। उसे इसके लिए पैसे मिलते हैं। वह उस बैल को भी दिखाता है जिसे उसने पूरी करुणा और देखभाल के साथ पाला है। अब मैं जो बात कर रहा हूं वह यह है कि प्रथा में कुछ असुविधा होगी। लेकिन, क्रूरता की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी। मनोरंजन केवल एक उप-उत्पाद है। यहां यह आपके बैल की ताकत दिखाने के लिए है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं द्वारा अदालत के सामने पेश की गई कई तस्वीरों पर सिब्बल ने तर्क दिया कि उन्हें पीठ के सामने एक अलग संदर्भ में पेश किया गया था और यह भी गलत है।

नागराज में पशु अधिकारों को मान्यता दिए जाने के पहलू पर सिब्बल ने कहा, "इस निष्कर्ष का क्या आधार है कि प्रत्येक कर्तव्य का सहवर्ती अधिकार है? यह निर्णय में बुनियादी दोष है।"

जस्टिस जोसेफ ने तब टिप्पणी की, "तो, आप कहते हैं कि जानवरों के अधिकार नहीं हैं?"

सिब्बल ने यह कहते हुए जवाब दिया, "संविधान या क़ानून के तहत एक अधिकार दिया जाना चाहिए। यहां कोई नहीं है"

सुनवाई के दौरान, जस्टिस जोसेफ ने यह भी टिप्पणी की, "इस दुनिया में आप जिस भी रूप में जीवित हैं, आप गरिमा के साथ जीने के हकदार हैं। आपको किसी जानवर को मानसिक या शारीरिक भय से नहीं भरना चाहिए। आप जानवर का उपयोग इस तरह नहीं कर सकते हैं जैसे कि खिलौना हो ? यह करुणा नहीं है।"

बैलों की नस्ल के पहलू पर जो विशेष रूप से जलीकट्टू का हिस्सा हैं और कैसे प्रथा की निरंतरता उनकी रक्षा करती है, सिब्बल ने प्रस्तुत किया, "इनमें से कई बैल घरेलू नस्ल का हिस्सा हैं। क्रास-गर्भाधान के कारण, बैलों की कीमत गिरती है। 'किसान के लिए कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। हमें घरेलू नस्ल को जीवित रहने की अनुमति देने की आवश्यकता है। वे बीमारियों से प्रतिरक्षित हैं। अन्यथा हम अंतरराष्ट्रीय नस्लों द्वारा ले लिए जाएंगे। इसे प्रोत्साहित करने के कारणों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू नस्ल जीवित रहे। एक सामाजिक उद्देश्य भी है। जब आपके पास एक सर्कस है, तो यह विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए है। मुर्गों की लड़ाई विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए होती है। विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए गतिविधियों और सामाजिक उद्देश्य वाली अन्य गतिविधियों के बीच अंतर होता है।"

सिब्बल ने बैलों की देशी नस्ल के विलुप्त होने पर अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, "बात यह है कि भारत सरकार और तमिलनाडु राज्य दोनों ही इन नस्लों की रक्षा के लिए चिंतित हैं। अगर घरेलू बैल विलुप्त हो जाए तो यह बहुत खतरनाक होता है। वे अंततः बूचड़खाने जाएंगे। यह प्रतिबंध 2013-2017 से था। संख्या कम होती गई। यदि आप इस पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो यह भूमिगत हो जाएंगे या बैलों की संख्या कम हो जाएगी। एक घृणित गतिविधि बन जाएगी, और भ्रष्टाचार बढ़ेगा।" उन्होंने आगे कहा, "राज्य के पास दो विकल्प थे। एक, इसे प्रतिबंधित करें। दो, प्रतिबंध मत लगाओ बल्कि इसे विनियमित करो। राज्य ने इसे विनियमित करने का फैसला किया। अब अनुच्छेद 32 में कोई यह निर्णय नहीं दे सकता है कि क़ानून को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। तथ्य की खोज होनी चाहिए। वह अभ्यास भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। एक तरफ यह नीतिगत मामला है। और दूसरी ओर, इसे अदालत द्वारा भी स्थगित नहीं किया जा सकता है।"

नागराजा के निष्कर्षों का विरोध करते हुए, सिब्बल ने तर्क दिया, "नागराज के निष्कर्ष का कोई आधार नहीं है। यह 5000 वर्षों से हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह एकमात्र बैल ही है जो प्रदर्शन कर सकता है। और फिर नागराज कहता है कि यह अयोग्य है। इसलिए अदालतों को उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए जो विधायिका के लिए सबसे अच्छे हैं।"

याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर कि जलीकट्टू के दौरान इंसान भी मरते हैं, जस्टिस जोसेफ ने सिब्बल से पूछा, "21 का क्या? कि लोग भी मरते हैं।"

उन्होंने यह कहकर जवाब दिया, "माई लॉर्ड्स, यह एक विकल्प है जिसे लोग लेते हैं। उस मामले के लिए, लोग हिमालय आदि जाते हैं। राज्य को यह कहने का क्या अधिकार है कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आप मर सकते हैं।"

पिछली सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि बैलों को लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है और उन्हें लड़ने वाले जानवरों में परिवर्तित करना क्रूरता के बराबर है। पहले की सुनवाई में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि याचिका में अनुच्छेद 21 के अधिकार आकर्षित होते हैं क्योंकि जलीकट्टू के दौरान मनुष्य की भी मृत्यु हो जाती है।

जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की थी, "अगर जानवरों के पास अधिकार नहीं हैं, तो क्या उन्हें स्वतंत्रता हो सकती है?"

मामले की सुनवाई अब मंगलवार यानी 06-12-2022 को होगी।

यह बताना महत्वपूर्ण है कि याचिकाओं के वर्तमान बैच को शुरू में भारत संघ द्वारा 07.01.2016 को जारी अधिसूचना को रद्द और निरस्त करने और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य। (2014) 7 SCC 547 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए संबंधित राज्यों को निर्देश देने के लिए दायर किया गया था।। जबकि मामला लंबित था, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित किया गया था। तत्पश्चात, उक्त संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग करने के लिए रिट याचिकाओं को दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मामले को एक संविधान पीठ को सौंप दिया था कि क्या तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में जलीकट्टू का संरक्षण कर सकता है जो नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की एक पीठ ने महसूस किया था कि जलीकट्टू के इर्द-गिर्द घूमती रिट याचिका में संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं और रिट याचिकाओं में उठाए गए सवालों के अलावा इस मामले में पांच सवालों को संविधान पीठ को तय करने के लिए भेजा गया था।

केस : एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यू पी ( सी) नंबर 23/2016 और इससे जुड़े मामले