सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ PMLA मामले में सुनवाई पर रोक लगाई, ED से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को भारत के लॉटरी उद्योग के दिग्गज सैंटियागो मार्टिन की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके मुकदमे को तब तक के लिए टालने से इनकार कर दिया गया था, जब तक कि सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले का निपटारा नहीं हो जाता।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए मुकदमे पर भी रोक लगा दी और वर्तमान अपील में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। मुकदमा केरल के एर्नाकुलम में विशेष PMLA अदालत के समक्ष लंबित है।

मूलतः, मार्टिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), कोचीन द्वारा दर्ज मामले में आरोपी है। इसके आधार पर ED ने PMLA मामले में मार्टिन समेत सात आरोपियों को शामिल करते हुए शिकायत दर्ज की। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आवेदन दायर कर PMLA मामले को विधेय मामले, यानी, सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के अंतिम निपटान तक स्थगित रखने की मांग की। हालांकि, विशेष अदालत ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि दोनों मामले स्वतंत्र और अलग-अलग है। इसी आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कानून पर अहम सवाल उठाया। इसमें कहा गया कि विधेय अपराध और PMLA Act मामले के बीच मुकदमे की श्रृंखला में किस मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

याचिकाकर्ता ने अपने रुख को मजबूत करने के लिए विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य की मिसाल पर भरोसा किया। उसमें, न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अनुसूचित/विधेयक मामले में आरोपमुक्त या बरी कर दिया गया तो PMLA Act के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है।

पावना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया। उसमें, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि PMLA Act की धारा 3 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को आवश्यक रूप से अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने यह भी कहा:

"भले ही PMLA Act के तहत शिकायत में दिखाया गया कोई आरोपी अनुसूचित अपराध में आरोपी नहीं है, फिर भी उसे अनुसूचित अपराध में सभी आरोपियों के बरी होने या अनुसूचित अपराध में सभी आरोपियों को बरी करने से लाभ होगा। इसी तरह, उसे भी फायदा होगा। अनुसूचित अपराध की कार्यवाही निरस्त करने के आदेश का लाभ प्राप्त करें।"

इसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि विधेय मामले की सुनवाई पहले की जानी है। इस प्रकार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वर्तमान मुकदमे को विधेय मामले के लंबित रहने के दौरान स्थगित रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा,

“अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर विधेय मामले में आरोपमुक्त करने का आवेदन विचाराधीन है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को विधेय मामले में बरी किए जाने की स्थिति में PMLA Act कार्यवाही जारी रखने का कोई सवाल ही नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का एक कारण मेसर्स भारती सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय में मामले का लंबित होना है। इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना था कि PMLA Act मामले में कार्यवाही को कथित विधेय मामले के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार हेतु लंबित है। यह देखते हुए कि मुद्दा वही है, जो वर्तमान याचिका में उठाया गया है, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी उपस्थित हुए। याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड रोहिणी मूसा के माध्यम से दायर की गई।

केस टाइटल: एस मार्टिन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 4768/2024