न्यायिक आदेश के बावजूद अडानी पावर मामले को सूचीबद्ध नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जनवरी) को अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड से संबंधित एक मामले को पोस्ट करने के न्यायिक आदेश के बावजूद सूचीबद्ध नहीं करने के कारण अपनी रजिस्ट्री को फटकार लगाई।

आज सुबह मौखिक उल्लेख चक्र के दरमियान जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे (जो एक अन्य मामले का उल्लेख करने के लिए पीठ के समक्ष उपस्थित थे) से अडानी पावर मामले के बारे में पूछा। दवे अडानी पावर के खिलाफ मामले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य में एक सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

अडानी पावर मामले को आज सूचीबद्ध करने के विशेष निर्देश के बावजूद इसे सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए दवे ने कहा कि जब जेवीवीएनएल के वकीलों ने रजिस्ट्री से पूछताछ की तो अधिकारियों ने कहा कि उनके पास इसे सूचीबद्ध नहीं करने के निर्देश हैं।

दवे ने कहा, "अगर सरकार अदालत के आदेशों की अनदेखी करती है, तो इसे अवमानना माना जाएगा, लेकिन जब रजिस्ट्री अदालत के आदेशों की अवहेलना करती है तो क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए?" इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, पीठ ने दवे को आश्वासन दिया कि वह रजिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी को अदालत में बुलाने से पहले इस मुद्दे की जांच करेगी।

मामले में रजिस्ट्री से अधिकारी कोर्ट पहुंचे. इसके बाद जज अधिकारी के साथ बंद कमरे में चर्चा के लिए चैंबर में चले गए। पुनः एकत्रित होने के बाद, पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को पहले आइटम के रूप में कल, बुधवार, 24 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

यह पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक निर्देशों के बावजूद मामलों को सूचीबद्ध करने में रजिस्ट्री की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की है। पिछले हफ्ते, जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने निराशा के साथ कहा कि एक नागरिक अपील को शुक्रवार के बजाय गुरुवार को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था, जब इसे सूचीबद्ध किया गया था।

जस्टिस ओका ने मौखिक रूप से कहा, "चिंता की बात यह है कि स्टाफ के कुछ सदस्यों ने सिविल अपील को सूचीबद्ध करने के निर्देश देने वाले न्यायिक आदेश को नजरअंदाज कर दिया है।"

एक अन्य मामले में जस्टिस ओका ने पिछले साल अदालत के आदेशों का अनुपालन न करने के लिए अदालत के मास्टरों पर दोष मढ़ने के लिए रजिस्ट्री की खिंचाई की और इसे 'बहुत खेदजनक स्थिति' बताया।

केस डिटेलः जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड | डायरी नंबर 21994-2022