सुप्रीम कोर्ट ने औषधीय उपचार पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 फरवरी) को औषधीय इलाज के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई, जबकि पिछले साल नवंबर में कोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जाएगा।

प्रथम दृष्टया यह देखते हुए कि कंपनी ने वचन पत्र का उल्लंघन किया, न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि के प्रबंध निदेशक) को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि अदालत की अवमानना के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

न्यायालय ने इस बीच पतंजलि आयुर्वेद को अपने उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने से भी रोक दिया, जिनका उद्देश्य ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों/विकारों को संबोधित करना है।

न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद को मेडिकल की किसी भी प्रणाली के प्रतिकूल कोई भी बयान देने से आगाह किया। इस मामले पर दो सप्ताह बाद कार्रवाई की जाएगी।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ "अपमानजनक अभियान" और नकारात्मक विज्ञापनों को नियंत्रित करने की मांग की गई।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि पतंजलि के विज्ञापनों के संबंध में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत उसकी ओर से क्या कार्रवाई की गई।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा,

"पूरे देश को धोखा दिया गया! आप दो साल तक इंतजार करें, जब अधिनियम कहता है कि यह (भ्रामक विज्ञापन) निषिद्ध है।"

संघ के विधि अधिकारी ने इस बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कि भ्रामक विज्ञापनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, कहा कि अधिनियम के तहत कार्रवाई करना संबंधित राज्यों का काम है। यूनियन से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया कि उसने क्या कदम उठाए हैं।

जस्टिस अमानुल्लाह ने जब मामले की सुनवाई सुबह के सत्र में हुई तो भ्रामक दावों वाले एक और विज्ञापन के लिए पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई।

जस्टिस अमानुल्लाह ने बिना कुछ कहे कहा,

“आज, मैं वास्तव में सख्त आदेश पारित करने जा रहा हूं। आप इस आदेश का उल्लंघन करते हैं!”

जज ने आगे जोड़ा,

“आपमें इस न्यायालय के आदेश के बाद इस विज्ञापन को लाने का साहस था! और फिर आप इस विज्ञापन के साथ आते हैं। स्थायी राहत, स्थायी राहत से आप क्या समझते हैं? क्या यह कोई इलाज है?...हम बहुत ही सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। आप कोर्ट को लुभा रहे हैं।”

बाद में मामला रफा-दफा हो गया।

दोपहर 2 बजे, जब मामला दोबारा उठाया गया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि 21 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के अगले दिन बाबा रामदेव और पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फोन किया और फिर से भ्रामक दावे किए।

उन्होंने कहा कि विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जिसमें दावा किया गया कि पतंजलि आयुर्वेद के पास मधुमेह, रक्तचाप, अस्थमा, गठिया, ग्लूकोमा आदि का स्थायी इलाज है। 4 दिसंबर, 2023 को 'द हिंदू' दैनिक द्वारा दिए गए विज्ञापन और यूट्यूब लिंक का संदर्भ दिया गया। पटवालिया ने उल्लेख किया कि इनमें से कई बीमारियां विशेष रूप से ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

खंडपीठ ने पतंजलि आयुर्वेद के वकील सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी से पूछा,

"आप स्थायी राहत का दावा कैसे कर सकते हैं?"

खंडपीठ ने एलोपैथी जैसी दवाओं की अन्य प्रणालियों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद द्वारा दिए गए बयानों के बारे में भी वकील से सवाल किया और बताया कि पिछले आदेश ने अन्य औषधीय प्रणालियों के खिलाफ टिप्पणियों पर रोक लगा दी।

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिनकी तस्वीरें विज्ञापनों में दिखाई गईं।

सांघी ने कहा,

''जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, वह संन्यासी हैं।''

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा,

''हमें इसकी परवाह नहीं है कि वह कौन है...प्रथम दृष्टया उल्लंघन है।''

पटवालिया ने सांघी के बयान को ''अपमानजनक'' बताया।

जस्टिस कोहली ने कहा,

"उन्हें आदेश के बारे में पता था और प्रथम दृष्टया वे इसका उल्लंघन कर रहे हैं।"

खंडपीठ विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रही थी। हालांकि, सांघी ने कहा कि कंपनी टूथपेस्ट जैसे उत्पाद भी बना रही है और पूर्ण प्रतिबंध से उसके वाणिज्यिक परिचालन पर असर पड़ेगा। इसके बाद न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि विज्ञापन प्रतिबंध अधिनियम के तहत निर्दिष्ट बीमारियों से संबंधित उत्पादों पर लागू होगा।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए आईएमए ने केंद्र, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) और सीसीपीए (भारत के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) को आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने वाले ऐसे विज्ञापनों और अभियानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की।

अगस्त 2022 में सीजेआई रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (बाबा रामदेव द्वारा सह-स्थापित कंपनी) सहित उपरोक्त अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

इससे पहले 21 नवंबर, 2023 को कोर्ट ने आधुनिक मेडिकल प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई।

जस्टिस अमानुल्लाह ने ऐसे विज्ञापन जारी रखने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सख्त चेतावनी भी जारी की।

उन्होंने कहा,

“पतंजलि आयुर्वेद के ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। न्यायालय ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और न्यायालय रुपये की सीमा तक जुर्माना लगाने पर भी विचार करेगा।

जस्टिस अमानुल्लाह ने मौखिक रूप से कहा,

प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपये, जिसके बारे में झूठा दावा किया जाता है कि यह विशेष बीमारी को "ठीक" कर सकता है।

इसके बाद पतंजलि आयुर्वेद के वकील ने आश्वासन दिया कि वे भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रेस में आकस्मिक बयान न दिए जाएं। कोर्ट ने इस अंडरटेकिंग को अपने आदेश में दर्ज किया।

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000645 - /2022