'चिंताजनक स्थिति': सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालतों में लंबित सिविल मुकदमों पर चिंता जताई, हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य में सिविल कोर्ट में लंबित मुकदमों से संबंधित गंभीर चिंता जताई।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सिविल अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि वसूली के लिए वाद वर्ष 2001 में दायर किया गया था। हालांकि, मुद्दे 2019 तक तय नहीं किए गए और फिर वादी का साक्ष्य 2022 में शुरू हुआ।

बेंच ने कहा,

"हमें यह जानकर निराशा हुई कि इस मामले में वसूली के लिए सिविल वाद संख्या 1025 वर्ष 2001 में दायर किया गया। मुद्दे 2019 में तय किए गए और वादी का साक्ष्य 2022 में कहीं शुरू हुआ।"

इस स्थिति पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए बेंच ने टिप्पणी की,

"यदि सार्वजनिक धन की वसूली के लिए किसी मुकदमे का यही हश्र है तो यह केवल भयावह स्थिति को दर्शाता है और न्यायिक प्रणाली की प्रभावकारिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।"

इसे देखते हुए न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सिविल न्यायालयों में लंबित कुल मामलों और आनुपातिक कैडर संख्या सहित स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

रिपोर्ट में यह भी शामिल होना चाहिए:

1. राज्य के सभी सत्र प्रभागों में सिविल मुकदमों की औसत लंबितता।

2. एक सिविल मुकदमे का औसत जीवनकाल।

3. प्रत्येक सिविल न्यायाधीश-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट को औसतन कितने कुल मामले (सिविल और आपराधिक) आवंटित किए जाते हैं।

4. प्रत्येक न्यायालय को प्रदान की गई अवसंरचना, मानव संसाधन, कंप्यूटर/लैपटॉप और अन्य सुविधाओं का विवरण।

5. प्रथम अपीलीय न्यायालय/सत्र न्यायालयों के समक्ष कितने सिविल अपील, परीक्षण, विविध मामले लंबित हैं।

6. ऐसे प्रत्येक सिविल अपील के ट्रायल का औसत समय क्या है।

7. प्रथम अपीलीय न्यायालयों/सत्र न्यायालयों को उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे आदि का विवरण।

8. यदि कोई अत्यधिक देरी होती है, जैसा कि इस मामले में देखा गया है तो माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा गठित समिति द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय सुझाए जा सकते हैं।

उपर्युक्त रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट, जिला अपीलीय न्यायालयों और हाईकोर्ट के लिए मॉडल केस फ्लो मैनेजमेंट नियमों के लिए समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। प्रासंगिक रूप से, इसके लिए निर्धारित समय सीमा आठ सप्ताह है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित यह समिति हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में बकाया राशि में कमी के लिए एक योजना का सुझाव देगी।

इस प्रकार आदेश देते हुए न्यायालय ने मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित की है।

केस टाइटल: गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड, डायरी नंबर - 32558/2024