सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जताया कि अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार निजी संपत्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में शामिल नहीं है [दिन 2]

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार (24 अप्रैल) को इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी कि क्या 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं।

कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर के अल्पमत फैसले पर पिछले दिन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा माना था, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गांधीवादी लोकाचार के नज़रिए से फैसले का विश्लेषण किया। न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स के फैसले से उत्पन्न पहेली का भी विश्लेषण किया, जिसने अनुच्छेद 31सी के संशोधित संस्करण को रद्द कर दिया था, जिससे पीठ को आश्चर्य हुआ कि क्या इससे 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के आने से पहले असंशोधित संस्करण को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

सीजेआई ने बताया कि अल्पमत निर्णय ने समाज की आर्थिक जरूरतों को संतुलित करने का प्रयास किया, जिन्हें संविधान में निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के रूप में आगे बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 39(बी) डीपीएसपी में से एक होने के नाते गांधीवादी सिद्धांतों को दर्शाता है जो राजनीतिक सिद्धांत स्पेक्ट्रम के पूंजीवाद और समाजवाद के दो चरम सीमाओं के विपरीत एक मध्य समूह लेता है।

एक ओर, पूंजीवाद संसाधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रचार करता है, जबकि दूसरी ओर, समाजवाद निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देता है और सभी संपत्ति पर केवल समुदाय का स्वामित्व होने का दावा करता है। हालांकि, भारत में, संपत्ति का दर्शन गांधीवादी लोकाचार द्वारा शासित होता है जो संपत्ति को ट्रस्ट में रखता है। कोई न केवल भविष्य की पीढ़ियों के लिए संपत्ति रखता है, बल्कि वातारवरण भी रखता है और बदले में सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता में योगदान देता है।

“हमारे डीपीएसपी गांधीवादी लोकाचार और विचारधारा के अनुसरण में हैं। वह लोकाचार क्या है? हमारा लोकाचार ट्रस्ट में रखी गई संपत्ति का सम्मान करता है। हम समाजवादी मॉडल को अपनाने की हद तक नहीं जाते हैं कि कोई निजी संपत्ति नहीं है, बेशक, निजी संपत्ति है, और विश्वास की वह अवधारणा जिसे अब पर्यावरणीय संदर्भ में सतत विकास के संदर्भ में लागू किया जा रहा है ……संपत्ति की हमारी अवधारणा में एक बहुत ही अलग, बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन आया है - या तो चरम पूंजीवादी दृष्टिकोण से या चरम समाजवादी दृष्टिकोण से। हम संपत्ति को ऐसी चीज़ मानते हैं जिसे हम विश्वास के तौर पर रखते हैं। हम परिवार में आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति को ट्रस्ट में रखते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम संपत्ति को व्यापक समुदाय के लिए ट्रस्ट में रखते हैं, यही सतत विकास की पूरी अवधारणा है - इसे हम अंतरपीढ़ीगत समता कहते हैं।

जब अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या की बात आती है, तो सीजेआई ने कहा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस रेड्डी (जो अल्पमत के फैसले से सहमत थे) दो मुख्य बिंदुओं पर गहराई से विचार करते हैं: संपत्ति कहां से आती है, और इससे किसे लाभ होता है। उनका तर्क है कि भले ही कोई चीज़ मूल रूप से समुदाय से संबंधित न हो, अगर इससे समुदाय को लाभ होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, तो इसे इस कानून के तहत माना जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति में सरकार राष्ट्रीयकरण के माध्यम से संपत्ति का नियंत्रण लेती है, और इसका उपयोग समुदाय के लाभ के लिए करती है, तो यह अनुच्छेद 39 (बी) के अंतर्गत आता है। व्यापक दृष्टिकोण यह है कि यह व्यक्तियों को संपत्ति सौंपने के बारे में नहीं है; यह इसे ऐसे तरीके से उपयोग करने के बारे में है जिससे हर किसी को मदद मिले।

“जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस रेड्डी दोनों अनुच्छेद 39(बी) के 2 पहलुओं से निपटते हैं - (1) मूल और (2) लाभार्थी... अगर कुछ समुदाय में उत्पन्न नहीं होता है, तो 39 का (बी) आवेदन नहीं हो सकता है । (2) वितरण व्यक्तियों को वितरण को दर्शाता है। यदि आप इसे व्यक्तियों को वितरित नहीं कर रहे हैं, तो 39(बी) लागू नहीं होगा। वे इन दोनों तर्कों को दार्शनिक स्तर पर यह कहकर निपटाते हैं कि भले ही कोई ऐसी चीज़ जो समुदाय में उत्पन्न नहीं हुई हो, यदि वह प्रकृति की संपत्ति है तो समुदाय पर असर डालने वाली धारा 39बी लागू करने में सक्षम है। (2) वितरण पर, वे कहते हैं कि भले ही इसे व्यक्तियों को वितरित नहीं किया जा रहा हो - राष्ट्रीयकरण का अनुमान लगाते हुए, आप संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, और इसे एक राज्य निगम में निहित कर देते हैं, यह किसी व्यक्ति को वितरण नहीं है। वह अवधारणा भी 39 बी के दायरे में है, क्योंकि आप राष्ट्रीयकरण क्यों कर रहे थे, आप निजी संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे लेकिन व्यापक समाज के लिए ट्रस्ट में उपयोग कर रहे थे लेकिन इसे दिया या वितरित नहीं किया जा रहा है।

अनुच्छेद 39(बी) को संविधान के लक्ष्य 'सामाजिक परिवर्तन' के चश्मे से देखा जाना चाहिए

सीजेआई ने अपीलकर्ताओं के इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार करने में अनिच्छुक होने का सुझाव दिया कि निजी संसाधनों को 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' से बाहर रखा गया है, उन्होंने कहा कि प्रावधान को सामाजिक परिवर्तन के बड़े लक्ष्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जैसा कि संविधान निर्माता द्वारा परिकल्पित किया गया है। निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन से बाहर करना अनुच्छेद 39(बी) की अत्यधिक और खतरनाक व्याख्या होगी। सीजेआई ने सचित्र वर्णन किया यह एक निजी जंगल का उदाहरण देकर कहा कि निजी होते हुए भी, जंगल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।

“यह सुझाव देना थोड़ा अतिवादी होगा कि समुदाय के पास संसाधनों का मतलब व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होगा। उस दृष्टिकोण को अपनाना खतरनाक क्यों होगा - यदि यह एक निजी जंगल है, तो हमारे लिए यह कहना कि यह निजी है और इसलिए 39 (बी) लागू नहीं होगा और इसलिए यह हाथ से दूर है - यह बेहद खतरनाक होगा। हमें खुद को 1950 के दशक में वापस लाना चाहिए जब संविधान बनाया गया था। संविधान का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना था…”

सीजेआई ने आगे विश्लेषण किया कि अनुच्छेद 39 (बी) के तहत बनाया गया कानून दो तरीकों से जीवित रह सकता है (1) यह अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) के उद्देश्य से जुड़ा हुआ साबित होता है, इस प्रकार अनुच्छेद 31सी के तहत एक सुरक्षित आश्रय प्राप्त होता है।; (2) भले ही कोई यह मान ले कि अनुच्छेद 31सी को खत्म कर दिया गया है, कानूनों को तब तक संरक्षित किया जा सकता है जब तक यह संविधान में निर्धारित सिद्धांत को पूरा करने में उचित साबित होता है।

मिनर्वा मिल्स के बाद अनुच्छेद 31सी का भाग्य: पीठ को एक पहेली का सामना करना पड़ रहा है

पहले दिन की दलीलों में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या और प्रभावशीलता अनुच्छेद 31सी की प्रभावशीलता से संबंधित थी। चूंकि अनुच्छेद 31सी अनुच्छेद 39(बी) के तहत बनाए गए कानूनों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, इसलिए धारा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के निर्णयों के आलोक में किया जाना चाहिए। जबकि केशवानंद ने अनुच्छेद 31सी को आंशिक रूप से बरकरार रखा था, 42वें संशोधन में इसके संशोधित संस्करण को मिनर्वा मिल्स में रद्द कर दिया गया था। अब पीठ के सामने मुख्य पहेली यह है कि क्या अनुच्छेद 31सी के संशोधित संस्करण को रद्द करने से केशवानंद भारती में बरकरार संस्करण को पुनर्जीवित किया जाएगा।

संविधान का अनुच्छेद 31सी, अपने मूल रूप में, संविधान (25वां संशोधन) अधिनियम, 1971 के माध्यम से पेश किया गया था। अनुच्छेद के अनुसार, दो प्रमुख बातें पेश की गईं, (1) भले ही कोई कानून अनुच्छेद 14 (समानता कानून के समक्ष) 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आदि), के साथ संघर्ष करता हो या जब तक यह भाग IV में निर्धारित लक्ष्यों को लागू करने का प्रयास कर रहा है, इसे अमान्य नहीं माना जाएगा; (2) यदि कोई कानून घोषित करता है कि उसका उद्देश्य डीपीएसपी के तहत सार्वजनिक भलाई के इन व्यापक लक्ष्यों को पूरा करना है, तो ऐसे कानून की प्रभावशीलता की न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के तहत जांच नहीं की जा सकती है।

हालांकि, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में, अनुच्छेद 31सी के दूसरे भाग अर्थात् डीपीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए केंद्र के कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट प्रदान करने को रद्द कर दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि अब अनुच्छेद 31 सी का ऑपरेटिव भाग पढ़ता है:

"अनुच्छेद 13 में किसी भी बात के बावजूद, भाग IV में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के साथ असंगत है, या हटा देता है या हनन करता है।

बशर्ते कि जहां ऐसा कानून किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो, इस अनुच्छेद के प्रावधान उस पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसा कानून, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होने पर, उनकी सहमति प्राप्त न कर ले।

इसके बाद संसद द्वारा पेश किए गए 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 31सी में और संशोधन किया। इसमें अभिव्यक्ति "अनुच्छेद 39 के खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट सिद्धांत" को "भाग IV में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत" (1976 संशोधन अधिनियम की धारा 4) के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

मिनर्वा मिल्स के मामले में जब उक्त संशोधन को चुनौती दी गई तो उसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया। मिनर्वा के फैसले में माना गया है कि चूंकि भाग 4 के तहत डीपीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए सभी कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर चुनौती दिए जाने से एक छत्र संरक्षण देना मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है, इसलिए उक्त प्रतिस्थापित संशोधन को रद्द कर दिया गया था।

वर्तमान पहेली पर प्रकाश डालते हुए, सीजेआई ने कहा कि चूंकि अनुच्छेद 39 के भाग (बी) और (सी) में दिए गए सिद्धांत व्यापक अभिव्यक्ति "भाग 4 में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत" में शामिल हैं, यदि व्यापक अभिव्यक्ति पहले की विशिष्टता को प्रतिस्थापित करता है, तो व्यापक प्रावधान से बाहर निकलने से मूल, विशिष्ट अभिव्यक्ति को स्वचालित रूप से वापस नहीं लाया जाएगा जिसे प्रतिस्थापित किया गया था।

"अनुच्छेद 39 के खंड बी और सी में निर्दिष्ट सिद्धांतों को "भाग 4 में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत" अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है...इसलिए यदि पहले के शब्दों को जो प्रतिस्थापित किया गया है उसमें शामिल किया गया है तो जो कुछ है उसकी संपूर्णता रद्द कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मूल प्रावधान पुनर्जीवित नहीं होगा। यही दिक्कत है।"

इसका उत्तर देते हुए, संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मिनर्वा मिल्स में निर्णय केवल 42वें संशोधन की धारा 4 द्वारा लाए गए संशोधित संस्करण को खारिज करता है, जबकि केशवानंद भारती में निर्णय द्वारा समर्थित संस्करण अभी भी जीवित रहेगा।

गौरतलब है कि 42वें संशोधन के आने से पहले, अनुच्छेद 31सी (यहां प्रासंगिक) का मान्य भाग इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"अनुच्छेद 13 में निहित किसी भी बात के बावजूद, अनुच्छेद 39 के खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी सिद्धांत को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के साथ असंगत है, या छीनता है या कम करता है और किसी भी कानून में यह घोषणा नहीं की गई है कि यह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी भी अदालत में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है ।” (केशवानंद भारती में इटैलिकाइज़्ड भाग हटा दिया गया था)

एसजी ने इसे इस सादृश्य के साथ पूरक किया,

"यदि कोई खिलाड़ी मैदान पर है और आप एक विकल्प भेजते हैं, तो विकल्प चला जाता है, खिलाड़ी भी एक साथ नहीं जाता है, वह बना रहता है।"

प्रतिवादियों में से एक की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने आगे कहा कि जब मिनर्वा की अदालत ने 42वें संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो “तार्किक अनुक्रम यह है कि केशवानंद भारती में बरकरार रखा गया अनुच्छेद 31सी संविधान का हिस्सा है।”

द्विवेदी ने बताया कि जब धारा4 को 'वॉइड एब इनिटियो' माना गया और एक मृत कानून के रूप में घोषित किया गया, तो इसका अनुच्छेद 31 सी के मूल संस्करण को प्रतिस्थापित करने का प्रभाव नहीं होगा।

इसके बाद संघ ने वामन राव बनाम भारत संघ में न्यायालय द्वारा की गई घोषणा पर भरोसा किया, जिसमें न्यायालय, हालांकि अनुच्छेद 31ए की संवैधानिक वैधता का परीक्षण कर रहा था, लेकिन यह भी माना कि केशवानंद भारती द्वारा बरकरार रखा गया अनुच्छेद 31सी का असंशोधित संस्करण वैध बना हुआ है।

घोषणा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“57...सीधे शब्दों में कहें तो, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि साधारण मामलों को जटिल बनाया जाए, केशवानंद भारती (सुप्रा) में बहुमत के निर्णयों का अनुपात यह है कि अनुच्छेद 31सी का पहला भाग वैध है।

58. इसके अलावा, यदि हम अपने गुणों के आधार पर अनुच्छेद 31ए की वैधता को बरकरार रखने में सही हैं, तो तार्किक रूप से इसका पालन करना चाहिए कि असंशोधित अनुच्छेद 31सी भी वैध है। अनुच्छेद 31सी का असंशोधित भाग किसी अज्ञात जहाज़ की तरह नहीं है। यह परिभाषित और सीमित श्रेणी के कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है जो अनुच्छेद 39 के खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी बनाने के लिए पारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 39 के इन खंडों में निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं जो देश की भलाई और इसके लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 31ए द्वारा परिकल्पित कानूनों की परिभाषित श्रेणी के संबंध में हमने जो कुछ भी कहा है, वह अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) को प्रभावी करने के उद्देश्य से पारित कानूनों के संबंध में शायद अधिक बल के साथ लागू होना चाहिए... ”

उत्तर से असंतुष्ट प्रतीत होते हुए, सीजेआई ने बताया कि वामन राव मामले में निर्णय प्रतिस्थापन के प्रभाव पर चुप है और केवल केशवनद भारती में जो कहा गया था उसकी समझ पर केंद्रित है।

“यह केवल हमें बताता है कि केशवानंद में क्या निर्णय लिया गया, मुख्य रूप से केशवानंद से पहले 31सी का और जैसा कि केशवानंद में बरकरार रखा गया था। बस इतना ही। यह प्रतिस्थापन के प्रभाव से संबंधित नहीं है, प्रतिस्थापन बिल्कुल अटका हुआ है...वामन राव हमें इस पहेली का उत्तर नहीं देते हैं।''

सीनियर एडवोकेट अंध्यारुजिना ने आगे बताया कि प्रतिस्थापित प्रावधान की असंवैधानिकता का प्रश्न वामन राव के मामले में न्यायाधीशों के समक्ष कभी मौजूद नहीं था, इसका सीधा सा कारण यह था कि जब सुनवाई समाप्त हुई तो मिनर्वा मिल्स का परिणाम सामने नहीं आया था।

न्यायालय मिनर्वा मिल्स में पृथक्करणीयता का परीक्षण क्यों लागू नहीं कर सका?

पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार, न्यायालय किसी कानून के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप एक निश्चित भाग को बरकरार रख सकता है जबकि दूसरे भाग को अमान्य कर सकता है। संक्षेप में, न्यायालय प्रावधान के असंवैधानिक हिस्से को 'अलग' कर देता है और वैध हिस्से को बरकरार रखता है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कानून के अमान्य प्रावधानों को अलग करने से कानून के मूल उद्देश्य या इरादे में बदलाव आएगा, तो वह परीक्षण लागू नहीं करने का विकल्प चुन सकता है और कानून को पूरी तरह से रद्द करने की अनुमति दे सकता है।

मिनर्वा मिल्स के मामले में, विचाराधीन संशोधन ने "अनुच्छेद 39 के खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट सिद्धांतों" की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से "" निर्धारित सभी भाग IV में" या किसी भी सिद्धांत के व्यापक स्पेक्ट्रम में कमजोर कर दिया था। इसी कारण से, सीजेआई ने समझाया, कि न्यायालय के पास केवल असंवैधानिक भाग को अलग करने और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 (बी) को दिए गए संरक्षण को बरकरार रखने का विकल्प नहीं था।

सीजेआई ने कहा,

“मिनर्वा मिल्स मामले में पीठ के पास यह कहने की क्षमता नहीं थी कि यह पृथक्करणीय है, क्योंकि पृथक्करणीयता उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि यह एक संशोधन, एक प्रतिस्थापन था। यह समग्र था, अन्यथा वे इसे विच्छेद कर देते। नहीं तो वे कहते कि केशवानंद में जो बात कायम है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। यहां उनके पास वह विकल्प नहीं था।”

42वें संशोधन की धारा 4 की समग्र प्रकृति पर जोर देते हुए, सीजेआई ने अमान्य पहलुओं को हटाने के बाद स्वयं जीवित रहने के प्रावधान में अनुच्छेद 39 (बी) के लिए कोई विशिष्टता नहीं छोड़ी।

“जब आप वास्तव में पृथक्करणीयता का परीक्षण करते हैं जो कुछ वैध है उसे जीवित रहना होगा, यहां वे परीक्षण लागू कर सकते हैं क्योंकि यह समग्र था... इसलिए उन्हें 42वें संशोधन की संपूर्ण धारा 4 को रद्द करना पड़ा।

निर्णायक रूप से, सीजेआई ने विचार करने के लिए वकीलों और न्यायालय के सामने एक प्रश्न रखा: क्या वामन राव के फैसले का मतलब यह है कि मूल अनुच्छेद 31 सी केवल तब तक वैसा ही रहेगा जब तक कि 42 वें संशोधन के नए बदलाव पेश नहीं किए गए, या इसका मतलब यह है कि मूल प्रावधान मिनर्वा मिल्स फैसले के बाद भी क्या यह हर समय वैध रहेगा?

सीधे शब्दों में कहें, तो क्या मूल (असंशोधित) अनुच्छेद 31सी 42वें संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों को मिनर्वा मिल्स के निर्णय से पहले और बाद में प्रभावी रहेगा?

पृष्ठभूमि

याचिकाओं का समूह शुरू में 1992 में उठा और बाद में 2002 में इसे नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया। दो दशकों से अधिक समय तक अधर में लटके रहने के बाद, अंततः 2024 में इस पर फिर से विचार किया जा रहा है। निर्णय लेने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या भौतिक संसाधन अनुच्छेद 39(बी) (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से एक) के तहत समुदाय, जिसमें कहा गया है कि सरकार को आम भलाई के लिए सामुदायिक संसाधनों को उचित रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, इसमें निजी स्वामित्व वाले संसाधन भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 39(बी) इस प्रकार है:

"राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-

(बी) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम भलाई के लिए सर्वोत्तम संभव हो;"

इन याचिकाओं में मुद्दा अध्याय-VIIIA की संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे 1986 में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, (म्हाडा) 1976 में संशोधन के रूप में पेश किया गया था। अध्याय VIIIA विशिष्ट संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसमें राज्य को प्रश्नगत परिसर के मासिक किराए के सौ गुना के बराबर दर पर भुगतान आवश्यकता होती है । 1986 के संशोधन के माध्यम से शामिल अधिनियम की धारा 1ए में कहा गया है कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39(बी) को लागू करने के लिए बनाया गया है।

इस मामले की सुनवाई सबसे पहले तीन जजों की बेंच ने की । 1996 में, इसे पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया, जिसे 2001 में सात-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया। आखिरकार, 2002 में, मामला नौ-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया।

संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या के संबंध में था। शीघ्र ही, कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य (1978) में दो निर्णय दिये गये। जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में सभी संसाधन शामिल हैं - प्राकृतिक और मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले। जस्टिस उंटवालिया द्वारा दिए गए दूसरे फैसले में अनुच्छेद 39(बी) के संबंध में कोई राय व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा गया। हालांकि, फैसले में कहा गया कि अधिकांश न्यायाधीश जस्टिस अय्यर द्वारा अनुच्छेद 39 (बी) के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। जस्टिस अय्यर द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की संविधान पीठ ने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (1982) के मामले में पुष्टि की थी। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में एक फैसले से भी इसकी पुष्टि हुई।

वर्तमान मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 39 (बी) की इस व्याख्या पर नौ विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

यह आयोजित हुआ-

"हमें इस व्यापक दृष्टिकोण को साझा करने में कुछ कठिनाई है कि अनुच्छेद 39 (बी) के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन निजी स्वामित्व वाली चीज़ों को कवर करते हैं।"

तदनुसार, मामला 2002 में नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था।

इस मुद्दे की सुनवाई करने वाली पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।

मामला: प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (सीए नंबर- 1012/2002) और अन्य संबंधित मामले