सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को लॉ स्टूडेंट को सलाह देने के इच्छुक सीनियर वकीलों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह राज्य बार काउंसिलों को निर्देश जारी कर उन्हें कानूनी शिक्षा नियम, 2008 की अनुसूची III के नियम 26 के अनुपालन के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया।

यह आदेश जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें कॉलेज की छुट्टियों के दौरान लॉ स्टूडेंट को सलाह देने के इच्छुक अनुभवी वकीलों की सूची प्रकाशित करने का आग्रह किया गया। इन सीनियर वकीलों के पास बार में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए और प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए।

नियम 26 राज्य बार काउंसिल को ऐसे सीनियर वकील का जिला-वार रोस्टर तैयार करने का आदेश देता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को इंटर्नशिप चाहने वाले लॉ स्टूडेंट के लाभ के लिए इस सूची को प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए बाध्य करता है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर वर्तमान में सुनवाई कर रही है।

सीनियर एडवोकेट की संकलित सूची के अभाव पर चिंता व्यक्त करने वाली इस जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में नोटिस जारी किया और BCI और राज्य बार काउंसिल से जवाब मांगा। लॉ एजुकेशन और इंटर्नशिप के लिए अधिक समावेशी और समतावादी माहौल को बढ़ावा देने के प्रयास में याचिकाकर्ता ने सार्थक इंटर्नशिप हासिल करने में लॉ स्टूडेंट, विशेष रूप से प्रभावशाली संपर्कों की कमी वाले स्टूडेंट के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वकीलों की सूची के गैर-प्रकाशन से कानूनी बिरादरी, विशेष रूप से लॉ स्टूडेंट को भारी नुकसान हुआ है, जिन्हें काम देने के लिए वकीलों के सामने भीख मांगनी पड़ती है, जिससे वे सीख सकें। याचिका में विशेष रूप से यह भी बताया गया कि जिन स्टूडेंट के पास ऐसा कोई 'संपर्क' नहीं है, उन्हें अक्सर "अकेला छोड़ दिया जाता है"।

पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को BCI से आश्वासन मिला था कि उक्त सूची की तैयारी चल रही है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। यह भी बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें राज्य बार काउंसिल के सचिवों को 15 दिनों के भीतर अपनी-अपनी सूची संकलित करने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए उपक्रम दर्ज किया। BCI का प्रतिनिधित्व एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड राधिका गौतम द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता एडवोकेट अंजुल द्विवेदी द्वारा की जाती है।

अपने नवीनतम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य बार काउंसिलों को नियम 26 के पालन की पुष्टि करते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की।

आदेश में कहा गया,

"राज्य बार काउंसिलों को उपस्थित होने दें और संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें बताया जाए कि क्या उन्होंने लॉ एजुकेशन के नियमों, 2008 की अनुसूची III के नियम 26 को लागू किया और उनका अनुपालन कर रहे हैं। उक्त स्टेटस रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर दायर की जाएगी।"

इस मामले को इस साल मई में आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

केस टाइटल- नीरज सालोदकर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 698/2022

आदेश यहां पढ़ें.