सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के इनकार के खिलाफ उद्धव सेना की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के इनकार को चुनौती देने वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सदस्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ समय की कमी के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकी। सीजेआई ने मामले को सुनवाई के लिए पहले की तारीख पर सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। पीठ ने यह भी कहा कि पहले स्थिरता के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

पीठ शाम को जब उठने वाली थी तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यूबीटी समूह की ओर से मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा,

"सुनवाई के लिए, क्योंकि दूसरा पक्ष यहां है, माई लॉर्ड्स, इसे दूसरी तारीख नहीं लेनी चाहिए...दूसरा पक्ष यहां है, अगर वे चाहें तो उन्हें अपना जवाब दाखिल करना चाहिए, जिससे मामला सुलझ सके..."

जिस पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि वर्तमान मुद्दे को दो अलग-अलग अदालतों में एक साथ नहीं सुना जा सकता, क्योंकि उद्धव गुट ने पहले ही महाराष्ट्र स्पीकर के उसी आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उद्धव गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया। आगे यह भी उठाया गया कि प्रतिवादी वर्तमान याचिका की सुनवाई योग्यता के भी खिलाफ आ रहे हैं।

सीजेआई ने इसे ध्यान में रखते हुए कहा कि लिस्टिंग पहले दिन की जाएगी, और पीठ पहले उत्तरदाताओं को स्थिरता के मुद्दे पर सुनेगी।

उन्होंने कहा,

"ठीक है, हम इसे जल्द ही सूचीबद्ध करेंगे। हम पहले उन्हें सुनवाई योग्यता पर सुनेंगे।"

अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका यूबीटी सदस्य सुनील प्रभु द्वारा दायर की गई, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा पारित दिनांक 10.01.2024 के आदेश को चुनौती दी गई। उक्त आदेश में एक दूसरे के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज किया गया।

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे और ठाकरे दोनों समूहों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। स्पीकर ने माना कि शिंदे गुट इस आधार पर 'असली' शिवसेना है कि जून 2022 में जब प्रतिद्वंद्वी गुट उभरे तो उनके पास विधायी बहुमत (विधायकों का बहुमत) था। स्पीकर ने शिंदे द्वारा नियुक्त व्हिप को भी आधिकारिक व्हिप के रूप में मान्यता दी। शिवसेना पार्टी की ओर से कहा गया कि शिंदे समूह के विधायकों द्वारा व्हिप का कोई उल्लंघन नहीं किया गया।

उद्धव सेना ने चुनौती दी कि स्पीकर का फैसला 'विधायक दल' की अवधारणा को 'राजनीतिक दल' के साथ जोड़कर सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है।

केस टाइटल: सुनील प्रभु बनाम एकनाथ शिंदे एसएलपी (सी) नंबर 1644-1662/2024