S. 18 Limitation Act| आंशिक ऋण की स्वीकृति पूरे दावे की परिसीमा अवधि को नहीं बढ़ाती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंशिक ऋण की स्वीकृति परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत पूरे ऋण की परिसीमा अवधि को नहीं बढ़ाती।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता को धारा 18 (ऋण की स्वीकृति पर परिसीमा अवधि का विस्तार) का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता द्वारा देय ऋण का केवल एक भाग ही देनदार द्वारा स्वीकार किया गया था।

अदालत ने कहा,

"1963 के अधिनियम की धारा 18 में निर्धारित आवश्यकता के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई पूरी राशि की कोई स्वीकृति नहीं थी, इसलिए अपीलकर्ता के पूरे दावे की परिसीमा अवधि बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

यह विवाद तब उत्पन्न हुआ, जब अपीलकर्ता ने 25 लाख रुपये की राशि की वसूली के लिए एक वाद दायर किया। 3,07,115.85 (तीन लाख सात हज़ार एक सौ पंद्रह पैसे मात्र) और उस पर 18% वार्षिक दर से ब्याज। हालांकि, देनदार ने 27,874.10 (सत्ताईस हज़ार आठ सौ चौहत्तर पैसे मात्र) का ऋण स्वीकार किया।

अपीलकर्ता ने पूरी राशि तक परिसीमा अवधि बढ़ाने की मांग की। हालांकि, सीमा अवधि के आधार पर निचली अदालत द्वारा मुकदमा खारिज किए जाने के बाद अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसने स्वीकार की गई राशि के संबंध में अपीलकर्ता के दावे को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि धारा 18 का लाभ पूरे दावे पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि देनदार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

अदालत ने आगे कहा,

चूंकि प्रतिवादी के उत्तर में अपीलकर्ता के पूरे दावे (₹3,07,115.85) को कभी स्वीकार नहीं किया गया, केवल अनुबंध मूल्य पर स्पष्ट रूप से विवाद किया गया और केवल ₹27,874.10 को ही देय माना गया, इसलिए धारा 18 अस्वीकृत शेष राशि के लिए समय-सीमा समाप्त दावे को पुनर्जीवित नहीं कर सकती।

जे.सी. बुधराजा बनाम अध्यक्ष, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य, (2008) 2 एससीसी 444 के मामले का संदर्भ दिया गया, जहां अदालत ने माना कि परिसीमा अवधि केवल स्वीकृत राशि के लिए बढ़ाई गई, पूरे दावे के लिए नहीं।

परिणामस्वरूप, अपील खारिज कर दी गई।

Cause Title: M/S. AIREN AND ASSOCIATES VERSUS M/S. SANMAR ENGINEERING SERVICES LIMITED