निर्णय को संशोधित/स्पष्ट करने के लिए निपटान के बाद का आवेदन केवल दुर्लभ मामलों में ही मान्य होगा: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान डिस्कॉम से लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएस) की मांग करने वाली अडानी पावर की विविध अर्जी (एमए) खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि मामले के निपटारे के बाद अदालत द्वारा पारित आदेश के स्पष्टीकरण की मांग करने वाली विविध अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कानून की स्थापित स्थिति को रेखांकित किया कि मामले के निपटारे के बाद विविध आवेदन दाखिल करना सामान्य प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही सुनवाई करने वाली पीठ के रूप में अपील के निपटारे के बाद मामला किसी आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखता।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

“निपटान के आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण के लिए निपटान के बाद का आवेदन केवल दुर्लभ मामलों में ही दिया जाएगा, जहां इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकृति में निष्पादनकारी है और बाद की घटनाओं या विकास के कारण न्यायालय के निर्देशों को लागू करना असंभव हो सकता है। इस आवेदन की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि उस विवरण में फिट नहीं बैठती है।”

पुनः संक्षेप में अडानी पावर/आवेदक ने राजस्थान डिस्कॉम से एलपीएस की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसे विविध आवेदन के रूप में लेबल करते हुए स्पष्टीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

इस तरह की प्रथा की निंदा करते हुए अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार/संशोधन करने के प्रयास में इस तरह के आवेदन की अनुमति नहीं है।

इस आशय के लिए अदालत ने सुपरटेक लिमिटेड-बनाम-एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य के अपने फैसले पर भरोसा किया, जहां दो-जजों की बेंच ने "स्पष्टीकरण, संशोधन या वापस बुलाने के लिए" विविध आवेदनों की रखरखाव की जांच की थी।

सुपरटेक लिमिटेड की अदालत ने इस तरह के आवेदन को प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए इस प्रकार कहा:

“वर्तमान विविध आवेदन में प्रयास स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के फैसले में ठोस संशोधन की मांग करना है। विविध अनुप्रयोग में ऐसा प्रयास स्वीकार्य नहीं है। जबकि सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश एलवी नियम 6 के प्रावधानों पर भरोसा किया, इसमें जो विचार किया गया, वह ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत है, जो न्याय के अंत या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XLVII में समीक्षा के प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए आदेश LV नियम 6 को उलटा नहीं किया जा सकता है। विविध आवेदन प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि 2020 के फैसले ने एलपीएस के मुद्दे से निपटा और यह आवेदक के लिए नहीं है कि वह विविध आवेदन के रूप में आवेदन दाखिल करते समय इसे फिर से खोले। 2020 के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार दाखिल नहीं करने के लिए आवेदक को दोषी ठहराया।

इतना ही नहीं, आवेदक की अवमानना याचिका पर फैसला करते समय, जहां उसने एलपीएस का मुद्दा उठाया था, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अवमानना कार्यवाही में प्रश्न का विषय नहीं है, जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया।

अदालत ने कहा,

“अवमानना न्यायालय द्वारा उस प्रश्न को खुला छोड़ दिए जाने के बावजूद, हमारा विचार है कि विविध आवेदन उस संबंध में मांग करने के लिए उचित कानूनी रास्ता नहीं है। इस प्रकृति की राहत विविध आवेदन में नहीं मांगी जा सकती है, जिसे सुनवाई के दौरान स्पष्टीकरण के लिए आवेदन के रूप में वर्णित किया गया।''

उपरोक्त आधार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया।

केस टाइटल: जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, डायरी नंबर 21994/2022