नदी संरक्षण क्षेत्रों को अधिसूचित करें, नदी तटों पर अवैध निर्माण को रोकें: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।

जनहित याचिका में इन अवैध निर्माणों के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें बाढ़ के कारण व्यापक तबाही, जान-माल की हानि और संपत्ति को नुकसान शामिल है। इसमें इन अनधिकृत विकासों के कारण सड़कों और पुलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के ढहने की ओर भी इशारा किया गया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति जताई।

याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि केंद्र सरकार, विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय, नदियों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचाने में कथित रूप से विफल रहे हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि इन मंत्रालयों ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक कार्रवाई नहीं की है।

इसने इस बात पर जोर दिया कि नदी संरक्षण क्षेत्र (आरसीजेड) या नदी विनियमन क्षेत्र (आरआरजेड) को अधिसूचित करने में काफी देरी हुई है। यह अधिसूचना 2015 से नौ वर्षों से लंबित है, जबकि पहला मसौदा 2011 में जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस देरी ने नदियों के किनारे अवैध निर्माणों की अनियंत्रित वृद्धि में योगदान दिया है।

"नदी संरक्षण क्षेत्र (आरसीजेड)/नदी विनियमन क्षेत्र (आरआरजेड) अधिसूचना जारी करना 2015 से पिछले नौ वर्षों से लंबित है। नदी विनियमन क्षेत्र (आरआरजेड) का पहला मसौदा 2011 में जारी किया गया था।"

देश की नदियों पर इस तरह के अवैध निर्माण और अतिक्रमण के प्रभाव के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं। कई जल निकाय लुप्त हो रहे हैं और प्रदूषण तथा भूजल और जैव विविधता के नुकसान का सामना कर रहे हैं।

"देश भर में कई नदियां गंभीर रूप से प्रभावित और खतरे में हैं तथा उनके नदी तल, बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों पर अनियंत्रित और अनियंत्रित अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं, जो अन्य बातों के अलावा जल प्रदूषण का कारण बनता है, भूजल पुनर्भरण को बाधित करता है और समाप्त करता है, नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रवाह को कम करता है, नदी की जैव विविधता (और उसमें संपूर्ण खाद्य-जाल/खाद्य-श्रृंखला) को नष्ट करता है।"

नदियों और उनकी सहायक नदियों के सूखने से गंभीर जल संकट पैदा हो गया है, जिससे देश की जल सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। जनहित याचिका में नीति आयोग और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की 2018 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत इतिहास के सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है।

"नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में संयुक्त रूप से तैयार की गई समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट से जूझ रहा है।"

याचिका में कहा गया कि लोकसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत दिनांक: 23.03.2023 के उत्तर के अनुसार, बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता तेजी से कम हो रही है। जनहित याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ब्यास और उसकी सहायक नदियों के नदी तल, बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों पर ये अवैध निर्माण और अतिक्रमण सीधे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24(1)(बी) का उल्लंघन करते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है, जिससे इस तरह के अतिक्रमण एक गंभीर कानूनी अपराध बन जाते हैं। इसके अलावा, इसने उल्लेख किया कि इनमें से अधिकांश अनधिकृत निर्माण अनिवार्य स्थापना और संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना किए गए हैं। ये सहमति जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत अनिवार्य हैं।

याचिका में उठाए गए मुद्दों की तात्कालिकता प्राकृतिक आपदाओं के हालिया उदाहरणों से स्पष्ट होती है। 2023 में देखी गई विनाशकारी स्थितियों के समान, 2024 के चल रहे मानसून के मौसम में कई विनाशकारी घटनाएं देखी गई हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों से बुनियादी ढांचे के ढहने की रिपोर्टें सामने आई हैं, जो इन अवैध निर्माणों से उत्पन्न संभावित खतरों को उजागर करती हैं।

याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत की मांग की:

(i) प्रतिवादियों को परमादेश रिट या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें सभी नदियों, जलमार्गों और जल चैनलों, जिनमें उनकी सहायक नदियां और उप-सहायक नदियां शामिल हैं, और तूफानी जल नालों के नदी तल, बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों पर सभी अवैध और/या अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाए और उन्हें उनके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए।

(ii) प्रतिवादियों को परमादेश रिट या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें नदियों, जलमार्गों और जल चैनलों, जिनमें उनकी सहायक नदियां और उप-सहायक नदियां शामिल हैं, को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए।

(iii) नदी संरक्षण क्षेत्र (आरसीजेड) विनियमन, 2015 मसौदा अधिसूचना को बिना किसी और देरी के अधिसूचित करने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

(iv) प्रतिवादियों को परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को नदी संरक्षण क्षेत्र (आरसीजेड) विनियमन की अधिसूचना के बाद, तीन महीने से अधिक नहीं, की समय-सीमा के भीतर, सभी नदियों, जलमार्गों और जल चैनलों, जिसमें उनकी सहायक नदियां और उप-सहायक नदियां भी शामिल हैं, के बाढ़ के मैदानों का सीमांकन करने का निर्देश दें।

(v) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत तत्काल उपाय करने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना तथा इसके तहत धारा 5 के तहत निर्देश जारी करना कि वे सभी नदियों, जलमार्गों और जल चैनलों, जिनमें उनकी सहायक नदियां और उप-सहायक नदियां और तूफानी जल नाले शामिल हैं, के नदी तल, बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों पर कोई और अवैध और/या अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण न होने दें।

(vi) प्रतिवादियों को परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे सभी नदियों, जलमार्गों, जल चैनलों और द्वीपों के नदी तल, बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों पर अवैध और/या अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को रोकने और जांचने के लिए समर्पित नियंत्रण कक्षों और निवारण तंत्र के साथ तत्काल आधार पर उपग्रह, ड्रोन या अन्य हवाई निगरानी और अन्य निरंतर वास्तविक समय, ऑनलाइन निगरानी तंत्र शुरू करें और अपराधियों और संबंधित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करें;

(vii) प्रत्येक नदी या बहते जल निकाय, जैसे जल चैनल, जलमार्ग, धारा, नहर, तूफानी जल निकासी, द्वीप आदि के मार्ग के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना; यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करना कि नदियों, जलमार्गों और जलमार्गों, जिनमें उनकी सहायक नदियां भी शामिल हैं, तथा उनके बाढ़ के मैदानों पर कोई मलबा या निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या किसी अन्य अपशिष्ट का डंपिंग नहीं किया जा रहा है; यह सुनिश्चित करना कि बिना किसी अवरोध/बाधा के समान प्रवाह हो।

(viii) परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें एक नदी निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता इस माननीय न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश करेंगे, जो एक स्थायी, कार्यशील नियामक निकाय के रूप में, नदियों, जलमार्गों और जलमार्गों, जिनमें उनकी सहायक नदियां और उप-सहायक नदियां भी शामिल हैं, पर या उनके साथ सभी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक बहु-स्तरीय संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा होगा।

(ix) कोई अन्य या आगे का आदेश या निर्देश पारित करना जैसा कि यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे।

केस: अशोक कुमार राघव बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी.(सी) संख्या 621/2024