NDPS Act | क्या धारा 52ए के अनुसार नमूना मौके पर लिया जाना चाहिए या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 18 मई के आदेश के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दायर अपील पर दो दिनों की सुनवाई पूरी की, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत जब्त किए गए नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों के नमूने 72 घंटे के भीतर प्रयोगशाला को भेजे जाने चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया था कि धारा 52ए के तहत नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए जाने चाहिए।

एनसीबी ने इसे कोर्ट के समक्ष चुनौती दी, जिसने कानून के मुद्दे को इस तरह से तैयार किया: क्या एनडीपीएस के तहत नमूने बरामदगी के मौके पर लिए जाने चाहिए या धारा 52ए के तहत आवेदन किए जाने के बाद और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए जाने चाहिए।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 18 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन उन्होंने प्रतिवादी (मूल याचिकाकर्ता-काशिफ) को हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह द्वारा दी गई जमानत को इस आधार पर रद्द नहीं किया कि धारा 52ए को आगे बढ़ाने में 51 दिनों की देरी हुई थी, जो अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी कि नमूने लेने में स्थायी आदेश 1/88 का उल्लंघन हुआ था। न्यायालय ने कहा कि न तो मौके पर जब्ती मेमो तैयार किया गया था और न ही मौके पर नमूना लिया गया था, जो स्थायी आदेश 1/88 के खंड 1.5 के अनुसार जांच एजेंसी पर अनिवार्य है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने भारत संघ बनाम मोहनलाल (2016) पर भरोसा किया और कहा कि फैसले के अनुसार, जब्ती के तुरंत बाद नमूना लेने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, नमूने लेने के लिए धारा 52ए के तहत आवेदन "लगभग 51 दिनों की अत्यधिक देरी" के बाद किया गया था।

न्यायालय ने पाया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए में कोई समय-सीमा नहीं दी गई है जिसके भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूना एकत्र करने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए तथा स्थायी आदेश 1/88 में दी गई समय-सीमा केवल नमूना एफएसएल को भेजने के संदर्भ में है। लेकिन यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जहां कोई कानून कोई विशेष समय-सीमा प्रदान नहीं करता है, वहां उसे दिशा-निर्देशों से अनुमान लगाया जाना चाहिए तथा/या उचित समय-सीमा के भीतर होना चाहिए।

एनडीपीएस की दलीलें

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (एनसीबी के लिए) ने कहा कि मोहनलाल में न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वर्तमान मामले में लागू नहीं होता।

मेहता ने न्यायालय को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 4(3) के तहत जारी वैधानिक निर्देश (स्थायी आदेश 1/88) के माध्यम से अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि स्थायी आदेश 1/88 के खंड 1.5 के अनुसार, नमूने बरामदगी के स्थान पर, दो प्रतियों में, तलाशी (पंच) गवाहों और उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए जिसके कब्जे से ड्रग्स बरामद की गई है, और इस आशय का उल्लेख मौके पर बनाए गए पंचनामे में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमूने तब केंद्र सरकार (सीमा शुल्क/एनसीबी, आदि) के जब्ती अधिकारी द्वारा प्रयोगशालाओं में से एक को भेजे जाते हैं।

मेहता ने स्थायी आदेश 1.88 के 1.13 (नमूने को प्रयोगशाला में भेजने की विधि और समय सीमा) का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि नमूने या तो बीमाकृत डाक से या इस उद्देश्य के लिए विधिवत अधिकृत विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। पंजीकृत डाक या साधारण डाक द्वारा नमूने भेजने का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी कानूनी आपत्ति से बचने के लिए जब्ती के 72 घंटे के भीतर नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए।

मेहता ने दलील दी कि धारा 52ए से पहले, ड्रग्स के ट्रायल-पूर्व निपटान के लिए, भारत सरकार की अधिसूचनाओं के साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के प्रावधान का सहारा लिया जाता है। हालांकि, निपटान के लिए, एफएसएल रिपोर्ट की प्राप्ति के साथ-साथ आरोप-पत्र दाखिल करना एक शर्त है।

उन्होंने बताया कि एक ऐसा प्रावधान डालने की आवश्यकता महसूस की गई जो विशेष रूप से निपटान के लिए प्रावधान करे क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं था और इसके लिए स्थायी आदेशों का सहारा लेना पड़ता था। इसलिए, इसे 1989 में एक संशोधन के माध्यम से डाला गया था।

उद्देश्यों और कारणों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण लोकसभा की बहस का हवाला देते हुए, मेहता ने कहा:

"धारा 52ए केवल '3' के लिए संदर्भित है [जो कि] ट्रायल-पूर्व निपटान के लिए प्रक्रिया है। यह धारा 52ए का सीमित उद्देश्य है। यह एकत्रित, नमूना लिए गए और प्रयोगशाला में भेजे गए साक्ष्य, प्राप्त रिपोर्ट और साबित किए गए साक्ष्य को मिटा नहीं देता है।"

मेहता ने कहा कि मोहनलाल का फैसला एक जनहित याचिका की पृष्ठभूमि में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो भी ड्रग्स जब्त की जाती है, उसका निपटान नहीं किया जाता है। नतीजतन, वह पुलिस थानों या गोदामों में पड़ी रहती है। इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ड्रग्स का निपटान तेज़ी से किया जाना चाहिए।

मोहनलाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया मुद्दा था:

"तस्करी के सामान की चोरी और प्रचलन के लिए बाजार में उनकी वापसी एक बड़ा खतरा है, इस न्यायालय ने मादक पदार्थों की खोज, निपटान या विनाश की प्रक्रिया की यथार्थवादी समीक्षा करने और खामियों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक सुधारात्मक कदमों के उद्देश्य से श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ वकील को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया ।"

मेहता ने कहा कि मोहनलाल के फैसले में न्यायालय के समक्ष मुद्दा पूरी तरह से अलग था। हालांकि, 2 या 3 पैराग्राफ तक सीमित ओबिटर भागों को इस तरह से माना गया जैसे निपटान प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में, ट्रायल गलत है। मोहनलाल के तर्कों का अनुसरण करने वाले और मेहता द्वारा संदर्भित कुछ निर्णयों में शामिल हैं: "सिमरनजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2023)।

उनके द्वारा संदर्भित टिप्पणी इस प्रकार है:

"दूसरे शब्दों में, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और देखरेख में होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को उनके द्वारा सही प्रमाणित किया जाना चाहिए। जब्ती के समय नमूने लेने का प्रश्न, जो अक्सर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में होता है, उपरोक्त योजना में नहीं उठता। यह विशेष रूप से तब होता है जब अधिनियम की धारा 52-ए (4) के अनुसार, धारा 52-ए की उप-धारा (2) और (3) के अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए और प्रमाणित नमूने ट्रायल के उद्देश्य के लिए प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। यह कहना पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य बनाता हो।"

मेहता: "मौके पर ही आपको [नमूने] लेने होंगे। क्या होगा, कृपया समझें, मजिस्ट्रेट 90 दिनों के बाद नष्ट करने की अनुमति देगा और नमूने लेगा। इस बीच, आरोपी कह सकता है कि पुलिस ने नमूना बदल दिया है। जो बरामद हुआ था वह नमक था, लेकिन अब पुलिस ने गांजा या हेरोइन डाल दिया है और अब मजिस्ट्रेट के नमूने में केवल हेरोइन ही होगी। इसलिए, पहले नमूने की अपनी पवित्रता है।"

उन्होंने कहा कि मोहनलाल के फैसले का पालन दूसरे फैसले, सत्यपाल और अन्य बनाम यूपी राज्य (2024) में किया गया, जहां न्यायालय ने धारा 52ए को नमूने लेने से जोड़ा, जबकि उसने निपटान की प्रक्रिया निर्धारित की।

मेहता द्वारा पढ़ा गया संबंधित पैरा:

"तलाशी और जब्ती अभियान अधिनियम की धारा 52ए के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया था क्योंकि नमूने लेने और कथित प्रतिबंधित सामान को जब्त करने में उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।"

मेहता ने आगे कहा:

"इस मामले में कोई साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए गए थे और लिए गए नमूनों की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की गई थी।"

इस पर, अदालत ने एक स्वर में कहा कि यह न केवल अव्यावहारिक है बल्कि असंभव भी है कि पहला नमूना मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाएगा।

प्रतिवादी के तर्क

एडवोकेट अक्षय भंडारी ने शुरू में प्रार्थना की कि प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द नहीं की जानी चाहिए। फिर उन्होंने तर्क दिया कि धारा 52ए के अनुसार नमूना मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाना चाहिए।

इस पर जस्टिस बेला ने कहा:

"निपटान के लिए"

उन्होंने कहा कि यदि बरामदगी के स्थान पर लिए गए नमूनों के बीच कोई विवाद है, तो नमूने को निपटान से पहले मजिस्ट्रेट के सामने प्रयोगशाला में भेजे गए नमूने से मिलान करने के लिए लिया जा सकता है।

जस्टिस बेला ने कहा कि धारा 52ए का आवेदन अनिवार्य नहीं हो सकता। भंडारी ने जवाब दिया: "एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी नमूने केवल डुप्लिकेट में हैं। आईओ [जांच अधिकारी] ने डुप्लिकेट नमूना लिया है, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने नमूनों के लिए बाद में आपत्ति आने का कोई सवाल ही नहीं है।"

भंडारी ने न्यायालय को धारा 52 के माध्यम से ले समझाया और कहा कि यह धारा 52 ए की व्याख्या में सहायता करता है।

उन्होंने कहा:

"एनडीपीएस अधिनियम के तहत नमूने लेने का पहलू धारा 52 ए के तहत प्रदान किया गया है। ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो अधिकारी को नमूने लेने का अधिकार देता है। निपटान प्रावधान का केवल एक पहलू है। इसलिए मैं आपके माननीय सदस्यों को धारा 52 में ले गया। धारा 52 के तहत, एक बार जब वस्तु जब्त कर ली जाती है, तो उसे तुरंत निपटान के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। यही वह समय है जब नमूने लिए जाने चाहिए। नमूने लेने के लिए दो प्रावधान नहीं हो सकते- एक जहां आईओ मौके पर नमूने लेता है और दूसरा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिया जाता है।"

इस पर जस्टिस शर्मा ने पूछा:

"यदि आप कहते हैं कि धारा 52ए ही एकमात्र धारा है जो नमूना लेने से संबंधित है, तो धारा 52ए से पहले क्या हो रहा था?"

भंडारी ने जवाब दिया:

"वे प्रत्यायोजित विधान के तहत विभाग द्वारा प्राप्त अधिसूचना के आधार पर मौके पर नमूने लेने को उचित ठहरा रहे थे।"

मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा:

"अधिसूचना एनडीपीएस अधिनियम की धारा 4(3) के तहत थी। इसमें धारा 52 का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन धारा 4(3) के तहत शक्ति का पता लगाया जा सकता है।"

भंडारी ने यह भी कहा:

"अधिसूचनाएं हमेशा मूल अधिनियम के अधीन रहेंगी।"

उन्होंने कहा कि वे जमानत के पहलू पर बहस नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन यदि न्यायालय को इस मुद्दे को सुलझाना है, तो उसे धारा 55 और धारा 52ए के बीच संघर्ष को सुलझाना होगा।

उन्होंने कहा:

"धारा 55 में नमूने लेने का भी प्रावधान है। धारा 55 जब्ती के बाद लागू होती है और फिर प्रभारी अधिकारी धारा 4(3) के तहत आगे की कार्रवाई करेगा।। जब ​​विधानमंडल ने धारा 52ए लागू की, तो उन्होंने धारा 55 का संज्ञान नहीं लिया..."

भंडारी ने यह भी प्रार्थना की कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा: "2008 में, इस माननीय न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था जिसमें कहा गया था कि वे शुद्धता के आधार पर काम करेंगे। 100 ग्राम कोकीन की जब्ती में शुद्धता 10 प्रतिशत है, इसे 10 ग्राम माना जाएगा।

इसके बाद, 18 मई 2009 की अधिसूचना के माध्यम से उस कानून को स्पष्ट किया गया, जिसमें केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और कहा कि नहीं, यह कुल मात्रा है जिसे लिया जाना है। अब, यदि इन नियमों को फिर से देखा जाए, तो यह जब्त करने वाले अधिकारी को अलग-अलग पैकेटों को मिलाकर जब्त करने की अनुमति देता है। कानून में संभावना को ध्यान में रखते हुए, कई हाईकोर्ट ने माना है कि इस तरह का नमूना लेना स्वीकार्य नहीं है।

हाईकोर्ट के इस निर्णय के पहलू पर कि नमूनों को 72 घंटों के भीतर प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए, भंडारी ने कहा कि यह समय अवधि सरकार की अधिसूचना से आती है, अर्थात स्थायी आदेश 1/88 के नियम 1.13 से।

जस्टिस बेला ने सवाल किया कि यदि मजिस्ट्रेट धारा 52ए आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है, तो क्या होगा?

भंडारी ने कहा कि समय सीमा धारा 52ए आवेदन पर निर्णय होने के बाद शुरू होती है, लेकिन जस्टिस बेला ने असहमति जताई और कहा कि यह अवधि नमूनों की जब्ती के बाद शुरू होती है।

केस : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम काशिफ, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 12120/2024