अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर लेने के बाद व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे उच्च पद दिया जाना चाहिए था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को कहा कि जिस व्यक्ति ने अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली है, वह बाद में यह दावा करके पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता कि उसे शुरुआती चरण में ही उच्च पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुकंपा नियुक्तियां सामान्य भर्ती प्रक्रिया का एक अपवाद हैं। इनका मकसद मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत देना है। एक बार जब कोई नियुक्त व्यक्ति लागू योजना के तहत दिए गए पद को स्वीकार कर लेता है तो वह उसकी शर्तों से बंधा होता है। बाद में इस आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता कि उसे मूल रूप से ऐसा पद दिया जाना चाहिए था।

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा,

"एक बार जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक के अधिकार पर विचार हो जाता है तो आगे किसी विचार की ज़रूरत नहीं होती। एक बार जब मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर रोज़गार दिया जाता है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद उच्च पद पर नियुक्ति की मांग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अन्यथा, यह 'अंतहीन अनुकंपा' का मामला होगा।"

बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु के टाउन पंचायत निदेशक द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रतिवादियों की अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत अनुमत पदों से उच्च पदों पर अनुकंपा नियुक्तियों को बरकरार रखा गया।

अनुकंपा नियुक्ति की योजना के अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु के बाद खाली हुए पद को आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देकर भरा जा सकता है। हालांकि, मृतक के पद से उच्च पद का दावा नहीं किया जा सकता है।

इस मामले में मृतक कर्मचारी 'सफाईकर्मी' के पद पर कार्यरत है, इसलिए उसके आश्रित को सफाईकर्मी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई। हालांकि, यह दावा करते हुए कि वह पात्रता पूरी करता है। इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को उच्च पद दिया गया, आश्रित ने 'जूनियर असिस्टेंट' के पद पर नियुक्ति का दावा करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। सिंगल जज ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली, जिसके निष्कर्षों को डिवीजन बेंच ने भी बरकरार रखा, जिससे राज्य के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।

विवादास्पद आदेश रद्द करते हुए जस्टिस बिंदल द्वारा लिखे गए फैसले में स्टेट ऑफ़ राजस्थान बनाम उमराव सिंह, (1994) 6 SCC 560 मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि किसी व्यक्ति की उच्च पद पर नियुक्त होने की मात्र पात्रता उसे उच्च पद पर अनुकंपा नियुक्ति मांगने और सीनियरिटी का दावा करने का हकदार नहीं बनाती है।

कोर्ट ने कहा,

"एक बार जब किसी आवेदक का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार पूरा हो जाता है तो आगे किसी विचार की ज़रूरत नहीं होती। एक बार जब किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर रोज़गार दिया जाता है तो उसका अधिकार इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद ऊंचे पद पर नियुक्ति मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो, यह 'कभी न खत्म होने वाली दया' का मामला होगा।"

इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादियों की दलील का दूसरा हिस्सा कि इसी तरह की स्थिति वाले दूसरों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति दी गई, गलत है। इसे 'नकारात्मक समानता' का सही मामला पाया। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति अधिकारियों द्वारा दूसरों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति देने में की गई गैर-कानूनी कार्रवाई को प्रतिवादियों को ऊंचे पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देते समय जारी नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने आगे कहा,

"ऊंचे पद पर नियुक्ति मांगने का आगे का दावा सिर्फ़ इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि इसी तरह की स्थिति वाले किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा फ़ायदा दिया गया। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि किसी अथॉरिटी द्वारा की गई गैर-कानूनी कार्रवाई को वैध नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह की स्थिति वाले दूसरे लोगों तक इसका विस्तार करके इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार, प्रतिवादियों का यह तर्क कि उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को दिए गए इसी तरह के फ़ायदे को देखते हुए ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, पूरी तरह से गलत और कानून की नज़र में अस्थिर है।"

तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई।

Cause Title: THE DIRECTOR OF TOWN PANCHAYAT & ORS. VERSUS M. JAYABAL & ANR. ETC (and connected case)