जब तक विवादित संपत्ति का व्यापार और वाणिज्य में 'वास्तव में उपयोग' नहीं किया जाता, तब तक धन वसूली मुकदमा वाणिज्यिक मुकदमा नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि विवाद अचल संपत्ति से संबंधित है, इसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत वाणिज्यिक विवाद नहीं माना जाएगा। विशेष रूप से जब तक कि अचल संपत्ति का 'वास्तव में उपयोग' विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में नहीं किया जाता।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए इस मामले को फिर से निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया कि क्या धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जाएगा। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम के.एस. इन्फ्रास्पेस एलएलपी और अन्य, (2020) 15 एससीसी 585 के आलोक में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(सी)(vii) के तहत आने वाले मामलों की श्रेणी में आते हैं।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पैसे की वसूली के लिए मुकदमे को वाणिज्यिक सूट के रूप में माना था।

अंबालाल साराभाई मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(सी)(vii) के निहितार्थ को समझा गया, जहां सहमति निर्णय में जस्टिस भानुमति द्वारा निम्नलिखित व्यक्त किया गया:

“अचल संपत्ति से संबंधित विवाद स्वयं वाणिज्यिक विवाद नहीं हो सकता। लेकिन यह वाणिज्यिक विवाद बन जाता है, यदि यह अधिनियम की धारा 2(1)(सी) के उप-खंड (vii) के अंतर्गत आता है। "विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते"। "विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में प्रयुक्त" शब्दों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। शब्द "प्रयुक्त" का अर्थ "वास्तव में उपयोग किया गया" और यह न तो "उपयोग के लिए तैयार" या "उपयोग किए जाने की संभावना" या "उपयोग किए जाने योग्य" नहीं हो सकता। इसका "वास्तव में उपयोग" किया जाना चाहिए। इस तरह की व्यापक व्याख्या अधिनियम के उद्देश्यों और ऊपर चर्चा की गई फास्ट-ट्रैकिंग प्रक्रिया को विफल कर देगी।

हाईकोर्ट ने धन वसूली के लिए प्रतिवादी-वादी के मुकदमे को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत वाणिज्यिक मुकदमा माना है।

इस प्रकार याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दायर की।

सीनियर वकील पी.एस. याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करते हुए पटवालिया ने कहा कि यह साधारण धन वसूली मुकदमा है। इसे वाणिज्यिक मुकदमे के रूप में नहीं माना जा सकता।

पटवालिया ने कहा,

"यदि आक्षेपित निर्णय में दृष्टिकोण को सही माना जाता है तो सभी धन वसूली मुकदमे वाणिज्यिक डिवीजन की ओर चले जाएंगे। यह वाणिज्यिक श्रेणी के मुकदमों को फास्ट ट्रैक करने के लिए वाणिज्यिक डिवीजन बनाने के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा।"

इसके विपरीत, सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने अधिनियम की धारा 2(1)(सी)(vii) में स्पष्टीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि “वाणिज्यिक विवाद केवल इसलिए वाणिज्यिक विवाद नहीं रह जाएगा, क्योंकि मुकदमा धन की प्राप्ति संबंधित है।"

खंडपीठ ने नोट किया कि उपरोक्त मुद्दे को अंबालाल साराभाई मामले में सुलझाया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि अचल संपत्ति से संबंधित धन वसूली के मुकदमे को केवल वाणिज्यिक मुकदमा नहीं माना जा सकता है, जब तक कि अचल संपत्ति से संबंधित विवाद का 'वास्तव में उपयोग' विशेष रूप से व्यापार में नहीं किया जाता है, या वाणिज्य और न तो "उपयोग के लिए तैयार" या "उपयोग किए जाने की संभावना" या "उपयोग किए जाने योग्य"।

इसलिए प्रतिद्वंद्वी पक्षों की प्रस्तुति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश को यह तय करने के लिए वापस भेज दिया कि क्या मुकदमे को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(सी) के अर्थ के तहत वाणिज्यिक विवाद के रूप में माना जाना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा,

"विशेष रूप से अंबालाल में अनुपात के प्रकाश में उपरोक्त सबमिशन को स्वीकार करते हुए हम 2018 के सीएस नंबर 169 में 04.12.2018 को दिए गए हाईकोर्ट के जज के आक्षेपित फैसला रद्द करना उचित समझते हैं। मामले को वापस भेज दिया जाता है। हाईकोर्ट को इस बात पर फिर से निर्णय लेना होगा कि धन की वसूली के लिए मुकदमा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(सी)(vii) के तहत आने वाले मामलों की श्रेणी में आएगा या नहीं। इस आदेश के साथ विशेष अवकाश याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।”

केस टाइटल: एस.पी. वेलायुथम और अन्य बनाम मेसर्स एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी नंबर 2986/2024