जांच कभी खत्म नहीं हो सकती, चार्जशीट फाइल करने में बहुत ज़्यादा देरी कार्रवाई रद्द करने का आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को कहा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देने के बाद ट्रायल कोर्ट अपने आप काम नहीं करते और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने में बहुत ज़्यादा देरी के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से जवाब मांगना उनकी ज़िम्मेदारी है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक IAS ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई रद्द कर दी, जिसके खिलाफ आगे की इन्वेस्टिगेशन 11 साल से पेंडिंग थी। साथ ही फैसला सुनाया कि इस तरह की बिना वजह और बहुत ज़्यादा देरी पूरे प्रॉसिक्यूशन को खराब करने के लिए काफी है।

यह मानते हुए कि इन्वेस्टिगेशन पूरी करने में बहुत ज़्यादा देरी कार्रवाई रद्द करने का आधार हो सकती है, कोर्ट ने कहा,

"आरोपी को इस डर से हमेशा परेशान नहीं किया जा सकता कि इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और आखिर में ट्रायल की कार्रवाई उनके रोज़मर्रा के जीवन पर असर डालेगी।"

जस्टिस करोल के लिखे फैसले में आगे की इन्वेस्टिगेशन और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के प्रोसेस को मज़बूत करने के लिए ये निर्देश दिए गए-

"(i) विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2003) के मामले को देखते हुए यह देखा जा सकता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए 'कोर्ट की इजाज़त', CrPC की धारा 173(8) का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में हमारे हिसाब से ऐसी इजाज़त देकर कोर्ट फंक्टस ऑफ़िशियो नहीं बन जाता। चूंकि आगे की जांच कोर्ट की इजाज़त से की जा रही है, इसलिए ज्यूडिशियल स्टीवर्डशिप/कंट्रोल, एक ऐसा काम है, जो कोर्ट को करना ही चाहिए।

(ii) क्रिमिनल लॉ की मशीनरी के ठीक से काम करने के लिए कारण ज़रूरी हैं। वे जस्टिस सिस्टम में निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का आधार बनते हैं। अगर कोर्ट पाता है या आरोपी आरोप लगाता है (ज़ाहिर है, आरोप को साबित करने के लिए सबूत और कारण के साथ) कि FIR और आखिरी चार्जशीट के बीच बहुत बड़ा गैप है तो वह जांच एजेंसी से एक्सप्लेनेशन मांगने और इस तरह दिए गए एक्सप्लेनेशन के सही होने पर खुद को संतुष्ट करने के लिए मजबूर है। ऊपर दिया गया निर्देश सिर्फ़ इसी मामले के आधार पर नहीं आया। इस कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया। कई दुर्भाग्यपूर्ण मौकों पर चार्जशीट फाइल करने/कॉग्निजेंस लेने वगैरह में बहुत देरी होती है। इस कोर्ट ने अपने फैसलों में बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि आरोपी, पीड़ित और समाज के लिए तेज़ी से जांच और ट्रायल ज़रूरी है। हालांकि, कई वजहों से इस बात को हकीकत में बदलने में अभी भी देरी हो रही है।

(iii) हालांकि यह अच्छी तरह से माना और पहचाना जाता है कि जांच के प्रोसेस में कई हिस्से चलते रहते हैं। इसलिए सख्त टाइमलाइन तय करना प्रैक्टिकल नहीं है। साथ ही, इस फैसले के पहले हिस्से में की गई चर्चा से यह साफ पता चलता है कि जांच कभी खत्म नहीं हो सकती। आरोपी के लिए यह उम्मीद करना गलत नहीं है कि एक तय समय के बाद उसके खिलाफ आरोपों के बारे में पक्का यकीन हो जाएगा, जिससे उसे अपना बचाव करने की तैयारी के लिए काफी समय मिल जाएगा। अगर किसी खास अपराध की जांच बहुत लंबे समय तक चलती है, वह भी बिना किसी सही वजह के, जैसा कि इस मामले में हुआ, तो आरोपी या शिकायतकर्ता दोनों को BNSS की धारा 528/CrPC की 482 के तहत हाईकोर्ट जाने की आज़ादी होगी, जिसमें मांग की जाएगी। जांच पर अपडेट या, अगर आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। यह साफ़ किया जाता है कि जांच पूरी होने में देरी सिर्फ़ एक वजह होगी और अगर कोर्ट अपनी समझ से इस एप्लीकेशन पर विचार करने का फ़ैसला करता है तो दूसरी वजहों पर भी विचार करना होगा।

(iv) वजहें सिर्फ़ न्यायिक क्षेत्र में ही ज़रूरी नहीं हैं, बल्कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में भी उतनी ही ज़रूरी हैं, खासकर मंज़ूरी जैसे मामलों में, क्योंकि वे बड़े नतीजों का रास्ता खोलती हैं। मंज़ूरी देने या न देने वाले अधिकारियों का दिमाग़ का इस्तेमाल आसानी से दिखना चाहिए, जिसमें नतीजे पर पहुंचने के लिए उनके सामने रखे गए सबूतों पर विचार करना भी शामिल है।"

अपील मंज़ूर कर ली गई।

Cause Title: ROBERT LALCHUNGNUNGA CHONGTHU @ R L CHONGTHU VERSUS STATE OF BIHAR