हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आमतौर पर अन्य अदालतों में मामले के निपटारे के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय करने से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार (29 फरवरी) को अपने 2018 एशियन रिसर्फेसिंग फैसले को पलट दिया, जिसमें दृढ़ता से कहा गया कि एक निर्धारित अवधि के बाद अंतरिम आदेशों की स्वचालित समाप्ति को अनिवार्य करने वाले निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत द्वारा जारी नहीं किए जा सकते हैं।

नवीनतम फैसला गुरुवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सुनाया। जबकि फैसला सर्वसम्मत था, मुख्य निर्णय जस्टिस ओका द्वारा लिखा गया था, जिसमें जस्टिस मिथल ने सहमति व्यक्त की थी।

एशियन रिसर्फेसिंग फैसले के पैराग्राफ 36 और 37 में उल्लिखित निर्देशों से असहमति व्यक्त करते हुए अदालत ने जस्टिस ओका के माध्यम से आज कहा कि "यह निर्देश कि प्रत्येक हाईकोर्टद्वारा पारित कार्यवाही पर रोक के सभी अंतरिम आदेश समय की चूक के कारण स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जारी नहीं किया जा सकता है।"

महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संवैधानिक अदालतों को अन्य अदालतों में मामलों के निपटारे के लिए समयबद्ध कार्यक्रम लागू करने से बचना चाहिए। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मामलों के समयबद्ध निस्तारण का निर्देश जारी किया जा सकता है।

अदालतों में लंबित मामलों के विविध पैटर्न को पहचानते हुए, पीठ ने स्थानीय स्थिति के बारे में न्यायाधीशों की जागरूकता के महत्व पर भी जोर दिया। अदालत ने कहा कि विशिष्ट मामलों के लिए आउट-ऑफ़-टर्न प्राथमिकता को संबंधित न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। केवल विधायिका ही यह प्रावधान कर सकती है कि किसी विशेष श्रेणी के मामलों का निर्णय एक निश्चित समय के भीतर किया जाना चाहिए। ऐसे कई क़ानून हैं जिनमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, ऐसे सभी प्रावधानों को आमतौर पर निर्देशिका माना जाता है।

जस्टिस ओका द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

"उक्त दृष्टिकोण को अपनाने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। प्रत्येक वादी आसानी से संवैधानिक न्यायालयों में कार्यवाही दायर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। जो वादी संवैधानिक न्यायालयों में जाने का जोखिम उठा सकते हैं, उन्हें यह निर्देश देकर अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है- अपने मामलों का बारी-बारी से निपटान करें जबकि अन्य सभी वादी धैर्यपूर्वक कतार में अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। न्यायिक पदानुक्रम में वरिष्ठ न्यायालय, केवल कुछ निश्चित लोगों को यह निर्देश देकर अन्य न्यायालयों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मामलों का निर्णय एक समय सीमा के भीतर बारी-बारी से किया जाना चाहिए। एक अर्थ में, कोई भी कानून न्यायालय दूसरे से कमतर नहीं है। न्यायिक पदानुक्रम में यह न्यायालय हाईकोर्टों से श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए, हाईकोर्टों के न्यायाधीशों को उन्हें तर्कसंगत आधार पर अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, जहां तक बाहरी सीमा निर्धारित करने का सवाल है, इसे संबंधित न्यायालयों पर छोड़ देना चाहिए जब तक कि बहुत असाधारण परिस्थितियां न हों।''

अपनी सहमति वाली राय में, जस्टिस पंकज मिथल ने स्थगन आदेशों में न्यायिक विवेक के महत्व पर जोर दिया, इस बात पर जोर दिया कि एक तर्कसंगत स्थगन आदेश, जब तक कि समयबद्ध न हो, तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि मुख्य मामले का फैसला नहीं हो जाता, या जब तक आदेश को बढ़ाया नहीं जाता, संशोधित नहीं किया जाता। उनका रुख व्यापक नियम के बजाय मामले-दर-मामले दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की पीठ की व्यापक भावना के अनुरूप है।

केस डिटेलः हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य | आपराधिक अपील संख्या 3589/2023

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एससी) 177

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