हौज खास हिरण पार्क से स्थानांतरित हिरणों की जांच के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों को राजस्थान के उन स्थानों का दौरा करने का निर्देश दिया जहां 261 हिरणों को दिल्ली के हौज खास स्थित हिरण उद्यान से स्थानांतरित किया गया है।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ को सूचित किया गया कि हौज खास डियर पार्क से 600 हिरणों के प्रस्तावित स्थानांतरण से संबंधित मामले में 600 हिरणों में से 261 को पहले ही पार्क से स्थानांतरित किया जा चुका है।

अदालत ने कहा, "हम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे तुरंत उस स्थान या स्थानों का दौरा करें जहां 261 हिरणों को स्थानांतरित किया गया है और उक्त हिरणों की वर्तमान स्थिति का पता लगाएं।

गैर सरकारी संगठन नई दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हौज खास में लगभग 600 हिरणों को उचित आवास मूल्यांकन, पशु चिकित्सा जांच या गर्भवती हिरण और हिरण जैसे कमजोर समूहों के लिए सुरक्षा उपायों के बिना स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।

इसमें दावा किया गया है कि वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिरणों के तीन जत्थों को पहले ही हिरण पार्क से राजस्थान के अभयारण्यों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि स्थानांतरित किए गए कई हिरण अब जीवित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और गुनमवाड़ी में स्थानांतरित किए गए तीन हिरणों के झुंड में एक भी हिरण नहीं बचा है, क्योंकि उन्हें शिकारियों द्वारा तुरंत खा लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि स्थानांतरण स्थानीय आबादी के लिए प्रतिकूल रहा है, क्योंकि शिकारी मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं।

हालांकि, डीडीए के वकील ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान वन विभाग के अनुसार, बाड़ों को खोलने के बाद हिरणों की जीवित रहने की दर एक बार 98 प्रतिशत हो जाती है।

इन दलीलों पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारी तुरंत स्थान का दौरा करें और हिरणों की वर्तमान स्थिति का पता लगाएं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी याचिकाकर्ता को यात्रा की अग्रिम सूचना दें, ताकि याचिकाकर्ता का एक प्रतिनिधि यात्रा के दौरान मौजूद रह सके।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को दो सप्ताह के भीतर हिरण की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अदालत ने कहा, "यदि यह पाया जाता है कि या तो हिरण जीवित नहीं हैं या वे खराब स्थिति में हैं, तो हम याचिकाकर्ता को उचित आवेदन दायर करके इस अदालत में जाने की स्वतंत्रता देते हैं।

अदालत ने डीडीए के बागवानी निदेशक को निर्देश दिया कि वह हिरण को नोएडा में आगामी हिरण पार्क में स्थानांतरित करने के याचिकाकर्ता के सुझाव पर विचार करें और छह सप्ताह के भीतर जवाब दें।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है।

अदालत ने 30 अप्रैल को दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य प्राधिकारियों को हौज खास हिरण उद्यान से शेष हिरणों को अन्य राज्यों के जंगलों में स्थानांतरित करने से रोक दिया था। हौज खास पार्क से शेष हिरणों के स्थानांतरण पर अंतरिम राहत अगले आदेश तक जारी रहेगी।