राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कुचलने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ED के दुरुपयोग का क्लासिक मामला, AAP को कोई पैसा नहीं मिला: सुप्रीम कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और यह "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद" पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर "अभूतपूर्व हमला" है।

इस समय में हिरासत में रह रहे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला "क्लासिक मामला" है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने "सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" आम आदमी पार्टी (AAP) और इसके नेता को कुचलने के लिए पीएमएलए के तहत ED और इसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया।

ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का विरोध करते हुए ED द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में केजरीवाल ने ये बातें कही हैं।

अपने जवाब में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आम चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के पांच दिन बाद ED ने मौजूदा मुख्यमंत्री को "अवैध रूप से उठाया"।

केजरीवाल ने कहा,

"चुनावी चक्र के दौरान जब राजनीतिक गतिविधि अपने उच्चतम स्तर पर होती है, याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी ने याचिकाकर्ता के राजनीतिक दल के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को मौजूदा चुनावों में अन्यायपूर्ण बढ़त मिलेगी।"

उन्होंने प्रस्तुत किया कि समान अवसर - जो 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' के लिए पूर्व-आवश्यकता है - उनकी "अवैध गिरफ्तारी" के साथ समझौता कर लिया गया।

ED ने आरोप लगाया कि शराब नीति के निर्माण में सहायता करके, जिसने कथित तौर पर शराब कंपनियों को मुनाफे के रूप में दी गई रिश्वत की वसूली करने में सक्षम बनाया, केजरीवाल "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से" "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हैं।

अपने प्रत्युत्तर में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई और आदर्श आचार संहिता लागू हुई, केंद्रीय एजेंसी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है।

केजरीवाल ने कहा,

“मौजूदा मामले में ED द्वारा आम चुनाव के बीच में गिरफ्तारी की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और उसी सामग्री पर भरोसा करने का भी एक मुद्दा है, जो उसकी गिरफ्तारी से महीनों पहले उसके पास थी। ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता का मामला अजीब और गंभीर है और किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस माननीय न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार के सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाने वाला एक भी आरोप नहीं है।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ED ने गवाहों को उनके खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा के खिलाफ कार्रवाई करने का ED का एकमात्र उद्देश्य उन पर मुख्यमंत्री को झूठा फंसाने के लिए दबाव डालना है।

प्रतिक्रिया में कहा गया,

“वह एमएसआर अब टीडीपी में शामिल हो गया और उसके टिकट पर वर्तमान लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। टीडीपी वर्तमान आम चुनावों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन में है और एनडीए का हिस्सा है।”

इसमें कहा गया कि इस बात का कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि AAP को दक्षिण समूह से धन या अग्रिम रिश्वत मिली हो, गोवा चुनाव अभियान में उनका उपयोग करना तो दूर की बात है।

केजरीवाल ने कहा,

"AAP के पास एक भी रुपया वापस नहीं आया और इस संबंध में लगाए गए आरोप किसी भी ठोस सबूत से रहित हैं, जो उन्हें बिना किसी पुष्टि के अस्पष्ट और आधारहीन बनाते हैं।"

केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 21 मार्च को ED की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती खारिज कर दी था।

पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि ED द्वारा गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि इस तरह के कठोर कदम को उचित ठहराने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं थी, खासकर चुनावों के बीच में। यह तर्क देने के लिए पंकज बंसल पर भरोसा रखा गया कि केवल समन को नजरअंदाज करना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है।

उन्होंने गिरफ्तारी की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि अपराध की कथित आय की सटीक मात्रा की न तो पहचान की गई और न ही उपलब्ध है और गिरफ्तारी से पहले धन के लेन-देन की पहचान नहीं की गई।

15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ) ने केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया और मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया।

केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5154/2024