एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा मामला | अनुच्छेद 30 सिर्फ सक्षम करने वाला प्रावधान नहीं, ये राज्य पर एक दायित्व है : सुप्रीम कोर्ट [ दिन - 4]

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर अपनी सुनवाई जारी रखी।

बहस के चौथे दिन, सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि यह अब एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि केवल राज्य से वित्तीय सहायता मांगने से किसी सांप्रदायिक संस्थान को उसकी अल्पसंख्यक स्थिति से वंचित नहीं किया जाएगा।

“यह अच्छी तरह से तय है, जब आप सहायता मांगते हैं तो आपको अपना अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ना नहीं पड़ता है। क्योंकि आज यह मान्यता है कि कोई भी संस्था अल्पसंख्यक/गैर-अल्पसंख्यक बिना सहायता के अस्तित्व में नहीं रह सकती। केवल सहायता मांगने से आप अपना अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खो देते। यह अब बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गया है”

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी शर्मा की 7 जजों की बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रही है, जिसमें कहा गया था कि हालांकि एएमयू की स्थापना एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई थी, लेकिन इसे कभी भी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रशासित होने का दावा नहीं किया गया था और इस प्रकार इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है।

बेंच और बार के बीच चर्चा संविधान के अनुच्छेद 30 के पीछे की वैचारिक व्याख्या और वैधानिक प्रावधानों के साथ इसकी परस्पर क्रिया का विश्लेषण करने पर भी केंद्रित रही।

क्या अनुच्छेद 30 एक 'सक्षम प्रावधान' है?

संघ की ओर से दलीलों के दौरान, भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने अपनी लिखित दलीलों में उल्लेख किया कि अनुच्छेद 30 एक सक्षम प्रावधान है।

हालांकि पीठ ने पूछा कि अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है, उसे 'सक्षम' कैसे माना जाता है।

सीजेआई ने समझाया,

“आप देखते हैं कि सक्षम प्रावधान अनुच्छेद 15 की तरह है जहां आपके पास प्रावधान करने का विकल्प है। जहां तक राज्य का संबंध है, 30 सक्षम नहीं है। यह राज्य का दायित्व है और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक राज्य के रूप में आपको दर्जा देने या देने से इनकार कर सकूं।''

जिस पर, एजी ने स्पष्ट किया,

"चयन का हिस्सा प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक को उच्च दर्जा दिया जाता है, इसलिए मैं कहता हूं कि यह उन्हें अन्य सामान्य विचारों से परे एक स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।"

इसके बाद जस्टिस खन्ना ने एक और सवाल किया कि अगर कल यूजीसी अधिनियम के समान एक और कानून बनाया जाता है, जिसमें स्कूलों को केवल तभी स्थापित करने की आवश्यकता होगी जब अधिनियम के तहत पंजीकरण किया जाएगा, तो क्या यह अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार और इसके द्वारा दिए जाने वाले विकल्प को कमजोर कर देगा।

एजी ने जवाब दिया,

"संविधान एक व्यापक ढांचे का प्रावधान करता है, इसलिए क़ानून आते हैं और कहते हैं कि आप यही करेंगे, यही संस्था की व्यवस्था और एक वर्ग है। अनुच्छेद 30 उस समय आता है जब क्षमता इसके एक भाग का उत्तर दिया गया है। व्यापक संवैधानिक ढांचे के भीतर, मेरी पसंद निरंकुश है।"

यह कहना कि अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना का अधिकार वैधानिक मान्यता पर आधारित है, एक अतिशयोक्तिपूर्ण तर्क है - सीजेआई ने व्यक्त किया

सीजेआई ने एजी की दलीलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कैसे केवल एक सक्षम प्रावधान या वैधानिक ढांचा अनुच्छेद 30 के तहत अधिकारों को साकार करने में मदद कर सकता है, उन्होंने टिप्पणी की,

"यदि आपका तर्क बढ़ाया जाए तो यह हर संस्थान पर लागू होगा, कि जब तक कोई सक्षम प्रावधान नहीं है तब तक आप भारत में कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं कर सकते, यहां तक कि एक प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित नहीं कर सकते... अनुच्छेद 30 का अधिकार एक सक्षम प्रावधान पर निर्भर है वैधानिक रूप से उस अधिकार को मान्यता देने वाला कानून... आपके तर्क के बारे में समस्या यह है कि एक बार जब आप कहते हैं कि अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार एक सक्षम कानूनी ढांचे पर निर्भर है, तो यह हर अधिकार या पसंद के मामले पर लागू होगा।

एजी ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि किसी भी वर्ग के शैक्षणिक संस्थान के लिए कानूनी क्षमता होना महत्वपूर्ण है, भले ही एक शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का हो। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि कई राज्य विश्वविद्यालय कानून लेकर आए हैं जैसे कि कर्नाटक जहां राज्य कानून के तहत निजी विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्था की सक्षमता को पूरा करने की जरूरत है, "या तो विधायिका हस्तक्षेप करेगी, या कानून हस्तक्षेप करेगा और सक्षमता देगा"।

सीजेआई ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 30 के तहत दिए गए अधिकार संसाधनों, डिग्री की मान्यता आदि से संबंधित नियामक ढांचे के अनुपालन पर निर्भर हैं और अल्पसंख्यकों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को ऐसा करना आवश्यक है। गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानक को बनाए रखने के लिए, यह कहना 'अतिशयोक्ति' होगी कि अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने का अधिकार पूरी तरह से एक सक्षम कानून द्वारा मान्यता पर निर्भर है।

“इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अनुच्छेद 30 नियामक प्रावधानों के अनुपालन पर निर्भर है; दूसरा, अल्पसंख्यक संस्थान भी राष्ट्रीय मानक से नीचे नहीं आते। लेकिन क्या अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने का अधिकार स्वयं सक्षम क़ानून द्वारा मान्यता पर निर्भर हो सकता है? वह तर्क व्यापक लगता है।”

इसकी व्याख्या करते हुए, सीजेआई ने कहा,

"आप एक संवैधानिक अधिकार को क़ानून के अधीन बना देंगे।"

मान्यता के मुद्दे पर - एमआर शमशाद ने दलील दी

एजी की सुनवाई से पहले पीठ ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में एडवोकेट एमआर शमशाद की दलीलें सुनीं।

सीजेआई ने वकील से पूछा,

"क्या कोई अल्पसंख्यक संस्थान यह कह सकता है कि जब मैं एक विश्वविद्यालय स्थापित करता हूं, तो आपको आवश्यक रूप से सक्षम क़ानून के प्रावधानों के बिना उस विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने के मेरे अधिकार को पहचानना होगा?"

शमशाद ने जवाब दिया कि नियामक प्रावधानों का अनुपालन अल्पसंख्यक संस्थान को भी करना पड़ता है।

दिन के दूसरे भाग के दौरान, पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनीं ।

पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले से उत्पन्न एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही है जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मुद्दे को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया। मामले में उठने वाले मुद्दों में से एक यह है कि क्या एक विश्वविद्यालय, जो एक क़ानून (एएमयू अधिनियम 1920) द्वारा स्थापित और शासित है, अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ (5-5-न्यायाधीशों की पीठ) में सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले की सत्यता, जिसने एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को खारिज कर दिया और एएमयू अधिनियम में 1981 में संशोधन किया, जिसने विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, भी संदर्भ में उठाया गया है ।

मामले का विवरण: अपने रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल सीए संख्या 002286/2006 और संबंधित मामले