Motor Vehicles Act | 'उत्खननकर्ता' धारा 2(28) के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 09.05.2025 को माना कि एक उत्खनन मशीन, जो एक "यांत्रिक रूप से चालित मशीन" है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ("1988 अधिनियम") की धारा 2(28) के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

धारा 2(28) के अनुसार 'मोटर वाहन' या 'वाहन' का अर्थ है "कोई भी यांत्रिक रूप से चालित वाहन जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित है, चाहे प्रणोदन की शक्ति बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रेषित की जाती हो और इसमें एक चेसिस शामिल है, जिस पर कोई बॉडी नहीं लगी है और एक ट्रेलर; लेकिन इसमें स्थिर रेल पर चलने वाला वाहन या केवल कारखाने या किसी अन्य संलग्न परिसर में उपयोग के लिए अनुकूलित एक विशेष प्रकार का वाहन या पच्चीस घन सेंटीमीटर से अधिक नहीं की इंजन क्षमता वाले चार से कम पहिये वाला वाहन शामिल नहीं है।"

इस संबंध में, जस्टिस वी.आर.के. कृपा सागर ने आगे बताया,

“उपर्युक्त परिभाषा यह बताती है कि मोटर वाहन एक यांत्रिक रूप से चालित वाहन है जिसे सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित किया जाता है, चाहे प्रणोदन की शक्ति बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रेषित की जाती हो। परिभाषा में एक बहिष्करण सिद्धांत है जो बताता है कि स्थिर रेल पर चलने वाले वाहन या एक विशेष प्रकार का वाहन जो केवल कारखानों या संलग्न परिसरों में उपयोग के लिए अनुकूलित है और चार पहियों से कम के वाहन जिनमें 25 घन सेंटीमीटर से अधिक की इंजन क्षमता नहीं है। इस मामले में, उत्खननकर्ता किसी भी संलग्न परिसर में नहीं था, और यह 25 घन सेंटीमीटर या उससे कम इंजन वाला वाहन नहीं था। उस समय, यह किसी कारखाने या बंद परिसर में नहीं था। यह एक सार्वजनिक स्थान पर था। यह स्थिर रेल पर भी नहीं था। इसलिए, यह मोटर वाहन के बहिष्करण खंड के अंतर्गत नहीं आता है।”

पृष्ठभूमि

न्यायालय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत दायर एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें 09.02.2012 को पारित एक आदेश (आक्षेपित आदेश) को चुनौती दी गई थी, जिसे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-सह-VI अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अनंतपुर, गुट्टी (दावा न्यायाधिकरण) द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत, उत्खननकर्ता के मालिक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अपीलकर्ता) को संयुक्त रूप से और अलग-अलग 7.5% की दर से 4,00,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

शुरू में, एक उत्खननकर्ता, जिसे बहुत ही लापरवाही और तेजी से चलाया जा रहा था, ने उद्दल केशरम पाचे (मृतक) नामक एक व्यक्ति के पैरों को कुचल दिया, जब वह सड़क के किनारे सो रहा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक (दावेदार) के माता-पिता और छोटे भाई ने 2010 के मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 और 166 के तहत 2010 के ओ.पी. नंबर 643 को मुआवजे के लिए दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया।

मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ 4,00,000 रुपये का मुकदमा दायर किया गया क्योंकि उत्खननकर्ता का उस समय बीमा किया गया था। उठाए गए कई विवादों में से, बीमा कंपनी ने दावा किया था कि दावा न्यायाधिकरण के पास मामले की सुनवाई करने के लिए अपेक्षित अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि उत्खननकर्ता एक विविध और विशेष प्रकार का वाहन था और एक चेन माउंटेड वाहन था, इसलिए, यह 1988 अधिनियम के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता था।

आक्षेपित आदेश के अनुसार, दावा न्यायाधिकरण ने माना कि उत्खननकर्ता 1988 अधिनियम के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, यह माना गया कि मृत्यु उत्खननकर्ता की लापरवाही और तेज गति से ड्राइविंग के कारण हुई थी और 7.5% पर 4,00,000/- का मुआवजा दिया। व्यथित होकर, बीमा कंपनी ने वर्तमान अपील दायर की।

अपीलकर्ता बीमा कंपनी का मामला यह था कि दावेदारों को अतिरिक्त मुआवजा देने के अलावा, दावा न्यायाधिकरण ने यह मान कर भी गलती की थी कि उत्खनन मशीन 'मोटर वाहन' के दायरे में आती है। इसके विपरीत, दावेदारों ने तर्क दिया कि 1988 के अधिनियम के तहत उत्खनन मशीन को सही मायने में 'मोटर वाहन' माना गया था। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया कि दावा न्यायाधिकरण उचित मुआवजा देने में विफल रहा और बाद में उसने बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आग्रह किया।

इस प्रकार, न्यायालय को दो मुद्दों की जांच करनी थी- (i) क्या उत्खनन मशीन 1988 के अधिनियम की धारा 2(28) की परिभाषा के तहत मोटर वाहन है और, (ii) क्या दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावेदारों को उचित मुआवजा दिया गया था।

निष्कर्ष

शुरू में, एकल न्यायाधीश ने अध्यक्ष, आर.एस.आर.टी.सी. बनाम संतोष [(2013) 7 एससीसी 94] के मामले पर भरोसा किया और 1988 अधिनियम की धारा 2(28) के तहत 'मोटर वाहन' या 'वाहन' की परिभाषा की जांच की, विशेष रूप से बहिष्करण सिद्धांत, और माना,

"... मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(28) के अनुसार किसी विशेष वाहन को मोटर वाहन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें वाहन के उपयोग और सड़क पर उपयोग के लिए इसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक बार जब यह सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो यह मायने नहीं रखता कि यह सार्वजनिक सड़क पर चलता है या निजी सड़क पर, क्योंकि किसी विशेष उद्देश्य का वास्तविक उपयोग नाम तय करने का मानदंड नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(28) में प्रयुक्त शब्द "केवल" स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि छूट केवल उन प्रकार के वाहनों तक ही सीमित है जो विशेष रूप से किसी कारखाने या किसी बंद परिसर में उपयोग किए जा रहे हैं। इस प्रकार, एक वाहन जो सड़क पर उपयोग के लिए अनुकूल नहीं है, उसे केवल बाहर रखा जाना चाहिए।"

इसलिए, 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले उत्खननकर्ता के मुद्दे के संबंध में, न्यायालय ने दावा न्यायाधिकरण की समझ और मामले की सुनवाई करने के उसके अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा।

दावेदारों को मिलने वाले मुआवजे के मुद्दे के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि दावा न्यायाधिकरण को 4,00,000/- रुपये का मुआवजा देने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि यह वह राशि थी जिसके लिए प्रारंभिक दावे में प्रार्थना की गई थी, भले ही दावा न्यायाधिकरण की राय में, 5,90,000 लाख रुपये उचित मुआवजा था। सुरेखा बनाम संतोष [(2021) 16 एससीसी 467] पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने 7.5% प्रति वर्ष ब्याज पर 5,90,000 लाख रुपये का मुआवजा तय किया। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई।