सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (15 अप्रैल, 2024 से 19 अप्रैल, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 कथन को साबित करने के लिए, जांच अधिकारी को यह बताना होगा कि अभियुक्त ने क्या कहा; केवल ज्ञापन प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चर्चा की है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत किसी आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान को कैसे साबित किया जाए।

अदालत ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया आरोपी का बयान मूल रूप से जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के दौरान दर्ज किया गया आरोपी का "स्वीकारोक्ति का ज्ञापन" है, जिसे लिखित रूप में लिया गया। यह कथन केवल उसी सीमा तक स्वीकार्य है जिस सीमा तक इससे नये तथ्यों की खोज होती है।

केस टाइटल: बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

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यदि मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के साथ अतिरिक्त सामग्री का संज्ञान लेता है तो मामला निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका के माध्यम से प्रस्तुत अतिरिक्त सबूतों के आधार पर संतुष्टि दर्ज करके आरोपी को समन जारी करता है तो ऐसी विरोध याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत निजी शिकायत मामले के रूप में माना जाना चाहिए।

हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिन्होंने विरोध याचिका को निजी शिकायत के रूप में मानने से इनकार कर दिया, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि विरोध के आधार पर संतुष्टि दर्ज करके मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया तो मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के अध्याय XV के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।

केस टाइटल: मुख्तार जैदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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सीआरपीसी की धारा 144 | लोकसभा चुनाव के बीच सार्वजनिक सभा की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर 3 दिन के भीतर फैसला करें: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकसभा/विधानसभा चुनावों से पहले सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 'कंबल' आदेश पारित करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए किसी भी प्रकार के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। दाखिल करने के 3 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय और निखिल डे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने अखिल भारतीय आवेदन पर आदेश पारित किया।

केस टाइटल: अरुणा रॉय और अन्य बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 249/2024

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सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी पर टिप्पणी को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ मामलों की स्थिति के बारे में राज्य सरकारों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (19 अप्रैल को) योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनकी कथित टिप्पणी कि एलोपैथी COVID-19 का इलाज नहीं कर सकती है, को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया जाए।

यह देखते हुए कि याचिका वर्ष 2021 में दायर की गई और आरोप पत्र दायर किया गया होगा, अदालत ने बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य को एफआईआर और दायर आरोप पत्र के संबंध में स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

केस टाइटल: स्वामी राम देव बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) नंबर 265/2021

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NIA Act | सेशन कोर्ट के पास UAPA मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र, जब राज्य ने कोई विशेष अदालत नामित नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशेष अदालत के पदनाम की अनुपस्थिति में सेशन कोर्ट के पास गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।"

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, “NAI Act की धारा 22 की उप-धारा (3) का एकमात्र अवलोकन यह स्पष्ट कर देगा कि जब तक किसी भी अपराध के पंजीकरण के मामले में धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया जाता है। UAPA Act के तहत दंडनीय, जिस डिवीजन में अपराध किया गया, उसके सेशन कोर्ट को अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेष न्यायालय और फोर्टियोरी का अधिकार क्षेत्र होगा, उसके पास NAI Act के अध्याय IV के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने की सभी शक्तियां होंगी।”

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम जयिता दास

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मुतवल्ली नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र वक्फ बोर्ड का है, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल का: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुतवल्लीशिप से संबंधित मुद्दे को तय करने का मूल अधिकार क्षेत्र वक्फ बोर्ड के पास है, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। वक्फ ट्रिब्यूनल की भूमिका को बोर्ड से अलग करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहला न्यायिक प्राधिकरण है जबकि दूसरा प्रशासन से संबंधित मुद्दों से निपटता है।

जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी ने कहा, “आखिरकार, वक्फ ट्रिब्यूनल केवल विवाद पर निर्णय देने वाला प्राधिकारी है, जबकि वक्फ बोर्ड से प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने की उम्मीद की जाती है। अधीक्षण की शक्ति को वक्फ के नियमित मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसी स्थिति शामिल है, जहां संपत्ति का प्रबंधन करते समय विवाद उत्पन्न होता है। इसमें निश्चित रूप से एक व्यक्ति का मुतवल्ली होने का अधिकार शामिल होगा, यह मुतवल्ली ही है, जो वक्फ के प्रशासन और प्रबंधन का काम करता है।“

केस टाइटल: एस वी चेरियाकोया थंगल बनाम एस. वी. पी. पूकोया और अन्य, सिविल अपील नंबर 4629/2024

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मतदान अधिकारियों द्वारा चुनाव में हेरफेर और कदाचार के लिए कड़ी सजा की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर को संबोधित करने के लिए मौजूदा दंड प्रावधानों के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आधिकारिक कदाचार के संबंध में सख्त दंड होना चाहिए, क्योंकि यह गंभीर मुद्दा है।हालांकि, इसने खुद को यह कहते हुए कोई और टिप्पणी करने से प्रतिबंधित कर दिया कि यह संसद तक है और अदालत के क्षेत्र में नहीं है।

केस टाइटल: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 434/2023 (और संबंधित मामले)

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क्या राज्य ' नशीली शराब ' के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर ' औद्योगिक शराब' को भी नियंत्रित कर सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार (18 अप्रैल ) को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या 'डिनेचर्ड स्पिरिट या औद्योगिक शराब ' को राज्य विधान की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' के अर्थ में लाया जा सकता है। 6 दिन तक चली सुनवाई में प्रविष्टि 52 सूची I के तहत 'नियंत्रित उद्योगों' पर संघ की कानून बनाने की शक्तियों, प्रविष्टि 8 सूची II के तहत 'नशीली शराब' के विषय पर कानून बनाने की राज्य की शक्तियों और संघ नियंत्रण के तहत उद्योगों से उत्पादों के व्यापार, उत्पादन और वितरण को विनियमित करने पर संघ और राज्यों की शक्तियों के बीच परस्पर क्रिया पर विचार-विमर्श किया गया। न्यायालय को अनिवार्य रूप से यह जांचने का काम सौंपा गया था कि क्या 1951 के उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम ने औद्योगिक शराब के विषय पर संघ को पूर्ण नियामक शक्ति दी है।

मामले का विवरण: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम/एस लालता प्रसाद वैश्य, सीए संख्या 000151/2007 एवं अन्य संबंधित मामले

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सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM-VVPAT सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

दिनभर चली सुनवाई के बाद, जो 16 अप्रैल को आधे दिन की सुनवाई से पहले हुई थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

केस टाइटल: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) संख्या 434/2023 (और संबंधित मामले)

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IDR Act औद्योगिक शराब के क्षेत्र में केंद्र के विशेष कब्जे के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [ दिन -5 ]

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार (16 अप्रैल) को 'नशीली शराब' की व्याख्या के मुद्दे पर 5वें दिन की सुनवाई फिर से शुरू की। अंतर्निहित मुद्दा यह है कि क्या 'नशीली शराब' जिस पर राज्यों का अधिकार है, उसमें 'औद्योगिक शराब' भी शामिल है। सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआर अधिनियम) ने शराब उद्योग के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ऐसा तर्क देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए प्रतिकूलता के परीक्षण पर भरोसा किया कि जब एक संसदीय विधान किसी विषय वस्तु के सभी पहलुओं को समग्र रूप से शामिल करता है, तो यह पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए संघ के इरादे को स्थापित करता है।

मामले का विवरण: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम/एस लालता प्रसाद वैश्य सीए संख्या- 000151/2007 एवं अन्य संबंधित मामले

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सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी बालकृष्ण से कहा, "आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते" [कोर्टरूम एक्सचेंज ]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण और इसके सह-संस्थापक बाबा रामदेव के साथ पिछले साल नवंबर में कोर्ट को दिए गए वादे के बावजूद भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में सवाल जवाब किए।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने उनसे अंडरटेकिंग के बाद प्रकाशित प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापनों के बारे में सवाल किए। गौरतलब है कि जब बाबा रामदेव ने माफी मांगी तो बेंच ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने अभी माफी स्वीकार नहीं की है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि पिछला इतिहास अनदेखा नहीं किया जा सकता। जस्टिस कोहली ने दृढ़ता से कहा, मुझे आशा है कि आप स्पष्ट हैं।

केस : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी ( सी) संख्या 645/2022

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बाबा रामदेव के व्यक्तिगत रूप से मांगी मांगने के बाद अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा पतंजलि लिमिटेड

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह-संस्थापक बाबा रामदेव व्यक्तिगत रूप से मंगलवार (16 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ टिप्पणियां करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी।

पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भी व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट से माफी मांगी। पतंजलि की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि वे "अपराध दिखाने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं।"

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022

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Krishna Janmabhoomi Case : शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए आयोग नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक अगस्त 2024 तक बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को कृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का बैच अगस्त 2024 तक के लिए पोस्ट कर दिया।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा की प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई।

केस टाइटल- प्रबंधन ट्रस्ट समिति शाही मस्जिद ईदगाह बनाम भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 14275/2023 और संबंधित मामले।

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संपत्ति तक पहुंच का वैकल्पिक रास्ता होने पर आवश्यकतानुसार सुख सुविधा उपलब्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुखभोग अधिकार का दावेदार 'प्रमुख विरासत' (दावेदार के स्वामित्व वाली संपत्ति) का आनंद लेने के लिए 'आवश्यकता से सहज अधिकार' का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब पहुंच का कोई वैकल्पिक तरीका मौजूद हो। 'डोमिनेंट हेरिटेज' उस रास्ते से अलग है, जिस पर डोमिनेंट हेरिटेज तक पहुंचने के लिए सुगम्य अधिकारों का दावा किया गया।

केस टाइटल: मनीषा महेंद्र गाला बनाम शालिनी भगवान अवतरामनी

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NDPS Act के तलाशी और जब्ती प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20(3) को प्रभावित नहीं करते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत खोज और जब्ती के प्रावधानों से अप्रभावित है। संविधान के अनुच्छेद 20 (3) में प्रावधान है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने अपने फैसले में कहा, "वर्तमान मामले में हम मुख्य रूप से NDPS Act 1985 की धारा 41(2) के न्यायशास्त्र के आधार पर प्रभावित हैं, जो किसी भी सभ्य राष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने कार्यकारी या प्रशासनिक हथियारों को प्रदत्त खोज और जब्ती की शक्ति से शुरू होती है। ऐसी शक्ति स्वाभाविक रूप से संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की मान्यता के साथ-साथ वैधानिक सीमाओं द्वारा सीमित है, यह मानना वैध नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3) ऐसा करेगा तलाशी और जब्ती के प्रावधानों से प्रभावित होंगे।”

केस टाइटल: नजमुनिशा, अब्दुल हमीद चांदमिया उर्फ लाडू बापू बनाम गुजरात राज्य, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

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