सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (13 अक्टूबर, 2025 से 17 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेक्स चेंज सर्जरी के लिए नियोक्ता की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों को लिंग पुष्टिकरण या सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आत्मनिर्णय का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और सम्मान का मामला है। अदालत ने कहा, "हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर या लिंग-विविध व्यक्ति सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उनके काम की प्रकृति ऐसी न हो कि वह किसी की लिंग पहचान पर आधारित हो।"

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संतानहीन मुस्लिम विधवा को मृतक पति की संपत्ति में एक चौथाई हिस्सेदारी का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें एक मुस्लिम विधवा को उनके मृत पति की संपत्ति में ¾ हिस्सेदारी से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पत्नी के कोई संतान नहीं है, तो वह केवल ¼ हिस्सेदारी की हकदार होती है। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक के भाई द्वारा किए गए बिक्री समझौते से विधवा के वारिस होने के अधिकार प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ऐसा समझौता मालिकाना हक स्थानांतरित या समाप्त नहीं करता।

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भर्ती मामलों में CBI जांच का आदेश देना सही नहीं, इसे केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CBI जांच का निर्देश दिया गया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने दोहराया कि CBI जांच एक असाधारण उपाय है, जो केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उचित है, जैसे कि राज्य एजेंसियों के साथ समझौता किया गया हो, मौलिक अधिकार दांव पर लगे हों, या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उत्पन्न हों। कोर्ट ने कहा कि भर्ती विवाद आमतौर पर इस सीमा को पार नहीं करते, जब तक कि वे कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर न दें।

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Order VII Rule 11 CPC | वादपत्र की अस्वीकृति का निर्णय केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order VII Rule 11 CPC के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन का निर्णय वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रतिवादी के बचाव या किसी बाहरी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाएगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें वादपत्र में दिए गए कथनों को नज़रअंदाज़ करते हुए प्रतिवादी के बचाव को ध्यान में रखते हुए वादपत्र को शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया था।

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चयनित उम्मीदवारों के पद ग्रहण करने पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों का अधिकार समाप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को यह टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया कि उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची अनिश्चित काल तक संचालित नहीं हो सकती और एक बार जब भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सभी पद भर जाते हैं तो यह समाप्त हो जाती है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए पाया कि उम्मीदवार का प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार के रूप में दावा तब समाप्त हो गया, जब सभी चयनित उम्मीदवारों ने अपने संबंधित पदों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।

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JAG की नियुक्तियों में जेंडर-न्यूट्रल का निर्देश देने वाला निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल (JAG) पद पर पुरुषों के लिए आरक्षण को रद्द करने वाला उसका निर्णय वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिए। अर्शनूर कौर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के निर्णय के अनुसरण में, जिसमें न्यायालय ने कहा कि JAG में भर्ती जेंडर-न्यूट्रल होनी चाहिए, याचिकाकर्ता सीरत कौर ने 35वें भर्ती चक्र (अक्टूबर 2025) में नियुक्ति के माध्यम से राहत की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लापता बच्चों की शिकायतों के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल पर नोडल अधिकारी का विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों को संभालने के लिए समर्पित नोडल अधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराए और उनका विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड करे।

अदालत ने कहा, "हम प्रतिवादी/प्रतिवादी/संघ शासित प्रदेश को निर्देश देते हैं कि वह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लापता बच्चों के प्रभारी नामित/समर्पित नोडल अधिकारी का विवरण, नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर सहित उपलब्ध कराए ताकि उक्त विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।"

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मजिस्ट्रेट का गवाहों को वॉइस सैंपल देने का निर्देश देना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट न केवल अभियुक्तों से बल्कि गवाहों से भी वॉइस सैंपल लेने का निर्देश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सैंपल, चाहे वॉइस, उंगलियों के निशान, लिखावट या DNA हों, साक्ष्य के बजाय भौतिक साक्ष्य होते हैं, इसलिए अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोषसिद्धि के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं करते हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने 2019 के रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले के उदाहरण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट प्रावधान न होने पर भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी "व्यक्ति" को जांच के लिए आवाज़ का नमूना देने का निर्देश देने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि "व्यक्ति" शब्द केवल अभियुक्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गवाहों पर भी लागू होता है।

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सेरोगेसी एक्ट उन जोड़ों के निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, जिन्होंने कानून लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज कराए: जस्टिस विश्वनाथन का समवर्ती निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन दंपतियों ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के 25 जनवरी, 2022 को लागू होने से पहले सरोगेसी के लिए भ्रूण फ्रीज कराए थे, उन्होंने सरोगेसी का निहित अधिकार अर्जित कर लिया था, जिसे यह अधिनियम पूर्वव्यापी रूप से नहीं छीन सकता।

जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने अपने समवर्ती निर्णय में कहा कि वैधानिक कट-ऑफ तिथि से पहले निषेचन प्रक्रिया पूरी करके दंपतियों ने पहले ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सीमा को पार कर लिया था और अधिनियम की धारा 4(iii)(c)(I) के तहत बाद में शुरू की गई आयु सीमा उनकी स्थिति को अमान्य नहीं कर सकती।

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