हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (30 दिसंबर, 2024 से 03 जनवरी, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

सह-आरोपी आयकर अधिनियम के तहत कंपनी या HUF द्वारा किए गए अपराधों के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सह-आरोपी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी कंपनी या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए गए अपराधों के लिए अलग से आवेदन करने के हकदार हैं। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि सह-आरोपी को कंपनी या एचयूएफ द्वारा कंपाउंडिंग के लिए आवेदन दाखिल करने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसा करते हुए सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि जहां किसी कंपनी या एचयूएफ द्वारा अपराध किया जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 278b या 278c में परिभाषित किया गया है, कंपाउंडिंग के लिए आवेदन मुख्य आरोपी और अपराध का दोषी समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा अलग से या संयुक्त रूप से दायर किया जा सकता है।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

किसी समुदाय के सदस्य द्वारा आपत्ति जताने से अनुच्छेद 25 के तहत किसी व्यक्ति के अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने के अधिकार का हनन नहीं होता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

विश्व हिंदू परिषद द्वारा ईसाई समुदाय के लिए नए साल का कार्यक्रम आयोजित करने की याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि केवल एक समुदाय के सदस्य द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के आधार पर किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अपने धर्म के अनुसार इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा, "याचिकाकर्ता पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो रिकॉर्ड पर दर्ज दस्तावेजों से भी स्पष्ट है और ऐसी परिस्थितियों में केवल एक समुदाय के सदस्य द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के आधार पर याचिकाकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अपने धर्म के अनुसार इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है।”

केस टाइटल: विजय कटारा बनाम प्रमुख सचिव एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 41978/2024

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनंतिम उत्तर कुंजी जारी न करना या आपत्तियां आमंत्रित न करना अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने, आपत्तियां आमंत्रित करने, विशेषज्ञों की समिति गठित करने और अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने जैसी प्रक्रिया का पालन न करना प्रक्रिया को गैर-पारदर्शी बनाता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

जस्टिस समीर जैन की पीठ ने राज्य और उसके अधिकारियों, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शामिल हैं, को कानून और हरकीरत सिंह घुमन बनाम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 2 महीने के भीतर एक नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया।

टाइटल: नरपत सुरेला बनाम राजस्थान राज्य, तथा अन्य संबंधित याचिकाएँ

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

उच्च पद पर नियुक्त व्यक्ति उस कैडर का वेतन पाने का हकदार, भले ही बाद में उसे अयोग्य पाया जाए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि आधिकारिक आदेश पर उच्च पद पर नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी उस पद के वेतन का हकदार है, भले ही बाद में उसकी अयोग्यता का पता चले।

जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस न्यापति विजय की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ दायर एक रिट याचिका में यह आदेश पारित किया। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया था कि प्रतिवादी को अपेक्षित योग्यता होने के बावजूद, उसकी कार्य अवधि के लिए, जिस कैडर में वह कार्यरत था, उसका वेतन दिया जाए। कैट ने प्रतिवादी को पेंशन निर्धारण सहित सभी परिणामी लाभों का भी हकदार बनाया।

केस टाइटल: डाकघर अधीक्षक, श्रीकाकुलम डिवीजन और चार अन्य बनाम श्री के नारायण मूर्ति

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पत्नी के शरीर पर पति स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, निजता और उसकी सहमति सर्वोपरि; अंतरंग कृत्यों का वीडियो साझा करना विश्वासघात: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कहा कि पतियों के लिए विक्टोरियन युग की पुरानी मानसिकता को त्यागने और यह समझने का समय आ गया है कि पत्नी का शरीर, निजता और अधिकार उसके अपने हैं और पति के नियंत्रण या स्वामित्व के अधीन नहीं हैं।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी के भरोसे, विश्वास और निष्ठा का सम्मान करे। कोर्ट ने कहा पति और पत्नी के अंतरंग संबंधों के वीडियो साझा करना दोनों के बंधनों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्निहित ‌निजता का उल्लंघन है।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बार काउंसिल नामांकन आवेदकों के सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए फीस नहीं ले सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि केरल बार काउंसिल यूनिवर्सिटी और परीक्षा बोर्डों से अपने सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए आवेदकों से पैसे नहीं ले सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि 28 जनवरी, 2017 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी निर्देश, जिसमें बार काउंसिल को सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों से 2,500 रुपये फीस लेने का निर्देश दिया गया था, लागू नहीं किया जा सकता।

जस्टिस जियाद रहमान ए. ए. और जस्टिस पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में यूनिवर्सिटी और परीक्षा बोर्डों को बिना कोई फीस लिए सर्टिफिकेट का सत्यापन करने का निर्देश दिया। इस फैसले के अनुसार, सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए अनुरोध संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा किया जाना चाहिए।

केस टाइटल: एलन बेनी बनाम बार काउंसिल ऑफ केरल और अन्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पत्नी का स्वेच्छा से यात्रा करना या सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मिलना क्रूरता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्वेच्छा से पत्नी का अकेले यात्रा करना या किसी अवैध या अनैतिक संबंध में शामिल हुए बिना सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मिलना उसके पति के खिलाफ क्रूरता नहीं माना जा सकता।

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी का अपने विवाह को कानूनी रूप से जीवित रखने का प्रयास करना, उस संबंध को जीवित रखने का कोई कारण नहीं होना और अपने पति के साथ रहने से इनकार करना पति के खिलाफ क्रूरता हो सकती है।

केस टाइटल - महेंद्र प्रसाद बनाम बिंदु देवी

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक ही आरोप पर कई बार जांच कराना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में नगर परिषद खन्ना में पदस्थ जूनियर इंजीनियर को अग्रिम जमानत दी, जिस पर 3.17 लाख रुपये के गबन का आरोप है।

जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "एक ही आरोप पर कई बार जांच कराना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। साथ ही यह तथ्य भी है कि याचिकाकर्ता के इरादे नेक हैं। वह जांच में शामिल होने तथा उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए तैयार है, जिससे जांच एजेंसी निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।"

केस टाइटल: अजय कुमार बनाम पंजाब राज्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

'जीजा' और 'साली' के बीच संबंध अनैतिक, लेकिन अगर महिला बालिग है तो बलात्कार का अपराध नहीं बनता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जीजा और साली (जीजा और साली) के बीच संबंध अनैतिक है; हालांकि, अगर महिला बालिग है तो उक्त संबंध बलात्कार के अपराध को आकर्षित नहीं करता।

जस्टिस समीर जैन की पीठ ने आरोपी (जीजा) को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर धारा 366, 376, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि उसने अपनी साली (पत्नी की बहन/साली) को शादी करने का झूठा वादा करके बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गांव/नगर परिषद प्रमुख की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तर्कसंगत निर्णय लिए बिना स्कूल की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

विद्यालयों की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर दिए जाने से संबंधित जनहित याचिका का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित विद्यालय की समिति द्वारा तर्कसंगत निर्णय लिए बिना विद्यालय की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने कहा कि गठित की जाने वाली समिति में ग्राम प्रधान या नगर पालिका अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए तथा नायब तहसीलदार से ऊपर के पद के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा नामित व्यक्ति और संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

केस का शीर्षक: जय भगवान बनाम यूपी राज्य और 6 अन्य [जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 1911/2024]

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

वित्त अधिनियम की धारा 73(4b) के तहत जहां ऐसा करना संभव है, वाक्यांश सेवा कर बकाया निर्धारित करने की समयसीमा को 'संकेतक नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि जहां ऐसा करना संभव है, वाक्यांश का उपयोग वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(4बी) के तहत सेवा कर बकाया निर्धारित करने के लिए निर्धारित समयसीमा को संकेतक प्रकृति का नहीं बनाता।

एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "कराधान के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए धारा 73(4बी) को वित्त अधिनियम में तैयार और पेश किया गया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कराधान किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है लेकिन राजस्व विभाग द्वारा अपने मामलों में मुकदमा चलाने में की गई अत्यधिक देरी को सीमा अवधि को नौ वर्ष तक बढ़ाकर उनके पक्ष में नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब प्रावधान के अनुसार कार्यवाही छह महीने/एक वर्ष के भीतर पूरी होनी चाहिए। धारा 73(4बी) में प्रावधान है कि अधिकारी को नोटिस की तिथि से छह महीने या एक वर्ष के भीतर देय सेवा कर की राशि निर्धारित करनी होगी (जैसा भी मामला हो), जहां ऐसा करना संभव हो।”

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक ही दुर्घटना के लिए कई दावे कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस सुशील कुकरेजा की एकल पीठ ने कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के तहत आश्रित माँ द्वारा दायर अपील खारिज की। इसने माना कि एक ही दुर्घटना के लिए कई दावा याचिकाएं स्वीकार्य नहीं हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब मृतक कर्मचारी की विधवा और बेटी ने 2015 में ही अपना दावा निपटा लिया था तो 2023 में माँ द्वारा बाद में दायर की गई याचिका को अनुमति नहीं दी जा सकती।

केस टाइटल: टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शिबी देवी

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पेंशन की गणना उस समय लागू नियमों के अनुसार होती है जब कर्मचारी सेवा में शामिल हुआ था; नए नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर स्थित जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी कर्मचारी को पेंशन गणना में अपनी प्रादेशिक सेना सेवा को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1996 में शुरू किए गए पेंशन नियमों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के तहत शामिल होने वालों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

केस टाइटलः राजस्थान राज्य बनाम जगदीश प्रसाद चौधरी

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें