तलाशी के तरीके से संबंधित एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत सुरक्षा, व्यक्ति को बलपूर्वक पुलिस कार्रवाई से बचाने में महत्वपूर्ण: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा धारा 50 का पालन न करने के कारण नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को जमानत देते हुए, कहा कि धारा के तहत प्रदान की गई सुरक्षा किसी व्यक्ति को बलपूर्वक पुलिस कार्रवाई से बचाने में महत्वपूर्ण है।

संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 50 उन शर्तों से संबंधित है जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जानी है।

जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की एकल पीठ ने अपने आदेश में प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा, "धारा 50 यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को तलाशी के तरीके के बारे में उसके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए। इस धारा के अनुसार, व्यक्तिगत तलाशी लेने से पहले, आरोपी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यह सुरक्षा व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और पुलिस द्वारा मनमानी या बलपूर्वक कार्रवाई को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है"।

यह आदेश एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका में पारित किया गया था, जिस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 (अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक सार्वजनिक परिवहन बस की जांच की गई और बस में यात्रा कर रहे व्यक्ति के पास 4.5 किलोग्राम अफीम पाई गई।

उस व्यक्ति ने तर्क दिया कि वहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था और कहा कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है।

राज्य ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि व्यक्ति से बरामद 4.530 किलोग्राम अवैध अफीम वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है और धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लागू होता है। यह तर्क दिया गया कि जब्ती और नमूनाकरण प्रक्रिया के अनुरूप था और व्यक्ति द्वारा बताई गई कमियों पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है और उन पर केवल परीक्षण के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दर्ज किए गए जब्ती अधिकारी के बयान और उसके लिए अपनाए गए तरीके का अवलोकन किया और पाया कि नमूने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं लिए गए थे और प्रतिबंधित पदार्थों की सूची भी उनके द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर के साथ तैयार की गई थी। इस सूची को फिर पुलिस अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रक्रिया पुलिस अधिकारी की देखरेख में की गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा, "यह आवश्यक कानूनी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से गैर-अनुपालन था।"

अदालत ने कहा कि जब्ती अधिकारी ने व्यक्ति की "व्यक्तिगत तलाशी" ली और उस तलाशी के दौरान, उसके कब्जे में एक बैग से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया; हालांकि धारा 50 एनडीपीएस अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने की प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कीं।

अदालत ने कहा कि प्रावधानों में दिए गए किसी भी विकल्प के लिए व्यक्ति से कोई सहमति नहीं ली गई थी; इसके बजाय धारा 50 के नोटिस की रसीद के रूप में उसके हस्ताक्षर दिए गए थे, जिससे सवाल उठता है कि अनुपालन उचित और कानूनी था या नहीं।

हाईकोर्ट ने कहा, "वर्तमान मामले में, जब्ती अधिकारी ने अधिनियम की धारा 50 के तहत एक नोटिस जारी किया, लेकिन तलाशी के तरीके के बारे में याचिकाकर्ता से विकल्प प्राप्त करने में विफल रहा। यह प्रक्रियात्मक कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभियुक्त से विकल्प प्राप्त करने में विफलता, प्रथम दृष्टया तलाशी को अमान्य बनाती है। अभियुक्त से विकल्प प्राप्त करने में विफलता पूर्वाग्रह की धारणा को जन्म देती है। प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि अभियुक्त को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा से वंचित किया गया था, जो तलाशी के परिणाम को प्रभावित कर सकता था। प्रथम दृष्टया अमान्य तलाशी से प्राप्त साक्ष्य, अदालत में संदिग्ध हो सकते हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो सकता है। प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन तलाशी की वैधता के बारे में संदेह पैदा करता है क्योंकि याचिकाकर्ता के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। संक्षेप में, प्रक्रियात्मक चूक साक्ष्य की वैधता को कमजोर करती है, यानी जब्त की गई तस्करी, जिससे बरी होने या अभियोजन पक्ष के कमजोर होने की संभावना के कारण जमानत का मामला मजबूत हो जाता है"।

मामले के गुण-दोष में जाए बिना ही न्यायालय ने कहा कि धारा 37 (अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं) की कठोरता पूरी तरह से संतुष्ट है। यह देखते हुए कि व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, हाईकोर्ट ने व्यक्ति को कुछ शर्तों के अधीन जमानत दे दी।

केस टाइटल: गणपत सिंह बनाम राजस्थान राज्य

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 264

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