धोखाधड़ी या छुपाकर प्राप्त पट्टे कोई अधिकार, समय-सीमा प्रदान नहीं करते, ऐसे भूमि आवंटन रद्द करने में कोई बाधा नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि यदि कोई पट्टा धोखाधड़ी या छिपाकर प्राप्त किया गया है तो ऐसे आवंटन रद्द करने में कोई बाधा नहीं।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता के पिता के पक्ष में किए गए आवंटन से कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं मिला, क्योंकि अधिकारियों को पता चला कि तथ्यों की गलत बयानी के कारण ऐसा आवंटन अवैध है।

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के पिता और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों के मामले में बेरी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आवंटन रद्द किया गया। प्राप्तकर्ताओं की धोखाधड़ी गतिविधियों से प्रभावित ऐसे आवंटनों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा बेरी आयोग का गठन किया गया।

जयपुर में बैठी पीठ ने कहा,

“अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आवंटन सही ढंग से रद्द किया गया, क्योंकि आवंटन स्वयं याचिकाकर्ताओं के पिता के पक्ष में नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें भूमिहीन व्यक्ति मानकर किया गया, जबकि आवंटन के समय उनके पास कई एकड़ जमीन है। वह भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। याचिकाकर्ता के पिता द्वारा की गई गलत बयानी ने राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 2 (3) के तहत इस तरह के आवंटन की नींव बनाई।

अपील में राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने 2005 में कलेक्टर का आदेश संशोधित किया और 1961 में किए गए आवंटन के संबंध में कलेक्टर के नक्शेकदम पर चलते हुए 1964 में किया गया भूमि आवंटन बरकरार रखा। उत्तरदाताओं के अनुसार, यह आदेश कथित तौर पर बिना किसी आदेश के पारित किया गया।

अंततः राजस्व बोर्ड ने 2011 में याचिकाकर्ता के पिता के पक्ष में किए गए दोनों आवंटन रद्द कर दिए। एडिशनल कलेक्टर की अदालत द्वारा किए गए प्रारंभिक निर्णय से सहमत हुए। इस आदेश को याचिकाकर्ता और उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।

प्रारंभ में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता 1956 के पुराने नियमों के नियम 2(3-बी) में वर्णित भूमिहीन व्यक्ति के दायरे में नहीं आते हैं।

जस्टिस ढांड ने जोड़ा,

“यह स्पष्ट है कि भूमिहीन का अर्थ वह व्यक्ति है, जिसके पास अपने नाम पर या अपने संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई जमीन नहीं है, या जिसके पास किरायेदारी अधिनियम की धारा 53 इस उद्देश्य के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र से कम क्षेत्र है।”

अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर कहा कि भूमि आवंटन के समय याचिकाकर्ता के पिता के पास पहले से ही 31 बीघा और 8 बिस्वा जमीन थी, जिसके बारे में जानबूझकर अधिकारियों को नहीं बताया गया।

अपील पर निर्णय लेते समय हाइकोर्ट ने चिमन लाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एआईआर 2000 राजस्थान 206 के फैसले पर भी चर्चा की, जिसमें यह माना गया कि जहां विधायिका ने सोचा वहां समय-सीमा निर्धारित करना न्यायालय का कार्य नहीं है। ऐसे में किसी भी अवधि को निर्धारित न करना उचित है।

इसलिए अदालत ने माना कि एडिशनल कलेक्टर जयपुर ने राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन नियम 1970 (Allotment of land for Agriculture purposes) Rules, 1970) के नियम 44 के तहत अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करते हुए,

i) 7 बीघे की भूमि के दो पार्सल का आवंटन रद्द किया।

ii) 7 बीघा और 17 बिस्वा, क्रमशः 1961 और 1964 में आवंटित है। ये भूमि आवंटन 40 वर्षों के बाद 2001 में कलेक्टर द्वारा रद्द कर दिए गए। इस रद्दीकरण की पुष्टि 2011 में राजस्व बोर्ड द्वारा की गई। इसलिए अदालत ने विवादित आदेश रद्द करने से इनकार किया।

याचिकाकर्ताओं के वकील- वरिअजीत भंडारी और वैभव भार्गव।

प्रतिवादियों के वकील- अक्षय शर्मा।

केस टाइटल- पीर मोहम्मद और अन्य का मृतक के बाद से अब कानूनी प्रतिनिधियों बनाम राजस्थान राज्य, तहसीलदार फागी और अन्य के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।