राजस्थान हाईकोर्ट ने 2002 में वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड के खिलाफ सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज की

तीन वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने के साथ-साथ अपील और पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के दंड को चुनौती देने वाली सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि दो दशकों से अधिक की देरी के कारण उसकी याचिका पर रोक लगी हुई।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा,

"ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता दो दशकों से अधिक समय से इस मामले को लेकर सो रहा था। अचानक वह बीस साल बाद जागा और उक्त अत्यधिक देरी के बारे में तत्काल रिट याचिका में कोई उचित स्पष्टीकरण दिए बिना इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया"।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम के नियम 16 ​​के तहत याचिकाकर्ता पर 2002 में 3 वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया गया। जुर्माना लगाने वाले 2002 के इस आदेश के खिलाफ अपील और पुनर्विचार याचिका दायर की गई लेकिन इन्हें क्रमशः 2003 और 2004 में खारिज कर दिया गया।

इसके बाद उन्होंने 2024 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जुर्माना लगाने वाले मूल आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की। साथ ही उस आदेश के खिलाफ अपील और पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का संदर्भ देकर कानून की स्थापित स्थिति पर प्रकाश डाला।

नई दिल्ली नगर परिषद बनाम पान सिंह और अन्य, साथ ही उत्तरांचल राज्य और अन्य बनाम श्री शिव चरण सिंह भंडारी और अन्य के मामलों में यह माना गया कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने के लिए कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं किए जाने के बावजूद, आमतौर पर इसे उचित अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए। यह भी माना गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को राहत देने से इनकार किया जा सकता है, जो देरी और आलस्य के कारण दावा करता है, क्योंकि अपने अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है।

इसी तरह चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और अन्य बनाम टी.टी.मुरली बाबू के मामले में यह माना गया,

“अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह असाधारण और न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रही है। संवैधानिक न्यायालय के रूप में उसका कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन साथ ही उसे खुद को इस प्राथमिक सिद्धांत के प्रति सजग रखना है कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति बिना किसी पर्याप्त कारण के अपनी मर्जी से या अपने आराम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो न्यायालय का यह कानूनी दायित्व होगा कि वह इस बात की जांच करे कि विलंबित चरण में उसकी याचिका पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं। ध्यान रहे, देरी न्याय के रास्ते में आती है। देरी एक वादी की ओर से निष्क्रियता और निष्क्रियता को दर्शाती है “एक वादी जो बुनियादी मानदंडों को भूल गया, अर्थात्, “विलंब करना समय का सबसे बड़ा चोर है।” दूसरा, कानून किसी को फीनिक्स की तरह सोने और उठने की अनुमति नहीं देता है।”

इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने लगभग 20 वर्षों की देरी के बाद बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा कानून ने पहले ही ऐसे आलसी वादियों के खिलाफ अपना रुख बना लिया।

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: सुदर्शन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।