सरकारी कर्मचारियों को वांछित स्थान पर सेवा जारी रखने के लिए कोई पूर्ण संरक्षण नहीं, प्रशासनिक आवश्यकता पारिवारिक सुविधा से पहले आती है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा का दायरा नगण्य है। न्यायालय ने कहा कि स्थानांतरण एक स्थानांतरणीय सरकारी नौकरी का अभिन्न अंग है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंद के स्थान पर सेवा जारी रखने के लिए मौलिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।

जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग के संबंध में निर्णय पूरी तरह से उपयुक्त प्राधिकारी या विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो विभाग के आउटपुट और सेवा दक्षता को बढ़ाता है।

पीठ ने कहा कि ऐसे स्थानांतरण आदेशों में न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा सीमित है, यदि आदेश स्थानांतरण प्राधिकारी की ओर से किसी दुर्भावना से प्रभावित हैं या किसी क़ानून का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं।

न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार पर इस तरह के प्रतिबंध के अभाव में, यदि सभी कर्मचारियों को अपनी पोस्टिंग को चुनौती देने की अनुमति दी जाती है, तो सरकार के सुचारू कामकाज पर भारी असर पड़ेगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया,

"रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए स्थानांतरण आदेशों में न्यायालय के हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए इस्तेमाल किया गया तर्क मुख्य रूप से इस तथ्य से संबंधित है कि यदि सभी कर्मचारी, जो अपनी पसंद के स्थान पर तैनात हैं, प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण जारी किए जाने पर अपनी पोस्टिंग से इनकार करते हैं और/या उसका विरोध करते हैं, तो सरकार के कामकाज में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी।"

न्यायालय उन सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिन्हें उनके स्थानांतरण के विरुद्ध उनके पक्ष में अंतरिम संरक्षण आदेश प्राप्त हुए थे।

याचिकाकर्ता इस आधार पर उन अंतरिम आदेशों को पूर्ण करने के लिए निर्देश चाहते थे कि अंतरिम संरक्षण लंबे समय से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में था। न्यायालय इस तथ्य से सहमत था कि स्थानांतरण आदेशों से कर्मचारियों के पारिवारिक ढांचे में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उसने कहा कि केवल इस तरह के कारक का उपयोग स्थानांतरण आदेशों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रशासनिक आवश्यकताएं पारिवारिक सुविधाओं पर हावी होती हैं।

कोर्ट ने कहा,

“अपनी पसंद के स्थान पर तैनात किसी सरकारी कर्मचारी को उक्त स्थान पर सेवा जारी रखने के लिए मौलिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि स्थानांतरण की घटना, स्थानांतरणीय पद पर नियोजित होने पर सेवा की शर्तों का अभिन्न अंग है। यह सच है कि स्थानांतरण का आदेश अक्सर संबंधित कर्मचारियों के पारिवारिक ढांचे में बहुत सारी कठिनाइयों और अव्यवस्था का कारण बनता है, लेकिन केवल इसी आधार पर स्थानांतरण के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को स्थानांतरणीय नौकरियों पर तैनात कर्मचारियों की पारिवारिक और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर हावी होना चाहिए और/या उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए।”

तदनुसार, न्यायालय ने अंतरिम आदेशों को निरपेक्ष बनाने का फैसला किया, लेकिन यह भी कहा कि भविष्य में, संबंधित सरकारी विभाग प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

केस टाइटल: पूनम गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 121

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