वादी और प्रतिवादी के पास समान रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होने पर भी पारित होने के खिलाफ मुकदमा सुनवाई योग्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकौइर्ट ने माना है कि पासिंग ऑफ के लिए एक मुकदमा समान पंजीकृत ट्रेडमार्क वाले दो मालिकों से प्रभावित नहीं होता है और इसलिए, इसे ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 28 (3) के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 28(3) में प्रावधान है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान व्यापार चिन्ह के पंजीकृत स्वामी होते हैं तो कोई भी पंजीकृत स्वामी उस व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के लिए दूसरे के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं कर सकता है।

जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 28 (3) केवल तभी प्रासंगिक हो जाती है जब समान या लगभग मिलता-जुलता ट्रेडमार्क किसी विशेष या समान श्रेणी की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित हो। यदि ट्रेडमार्क विभिन्न वर्गों से संबंधित है, तो पंजीकृत मालिक एक दूसरे के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के सूट से प्रतिरक्षा नहीं हैं।

अदालत एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपीलकर्ता द्वारा पूर्व के पंजीकृत ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था। बर्खास्तगी इस आधार पर थी कि चूंकि दोनों पक्ष पंजीकृत ट्रेडमार्क धारण कर रहे थे जो समान प्रकृति के थे, इसलिए अधिनियम की धारा 28 (3), धारा 29 और धारा 30 (2) (E) के कारण उल्लंघन और पारित करने का मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था।

अधिनियम की धारा 29 में उन स्थितियों का प्रावधान है जो पंजीकृत व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के रूप में योग्य हैं। अधिनियम की धारा 30 (2) (E) कहती है कि एक पंजीकृत ट्रेडमार्क को उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाता है जब एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग जो दो या अधिक समान पंजीकृत ट्रेडमार्क में से एक है, उस ट्रेडमार्क का उपयोग करने के अधिकार के प्रयोग में है।

अपीलकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि धारा 28 (3) को धारा 28 (1) के साथ संयोजन में पढ़ने की आवश्यकता है जिसमें ट्रेडमार्क का पंजीकरण माल और सेवाओं दोनों के लिए अलग-अलग प्रदान किया गया है। वकील ने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत विभिन्न वर्गों के तहत पंजीकृत थे।

अपीलकर्ता के लिए, यह कक्षा 30 यानी "माल" के तहत पंजीकृत था, जबकि प्रतिवादी के लिए, यह कक्षा 35 यानी "सेवाओं" के तहत पंजीकृत था। इसलिए, धारा 28 (3), 29 और 30 (2) (E) लागू नहीं थे। वकील ने यह भी तर्क दिया कि पारित करने का अधिकार सामान्य कानून से उत्पन्न होता है जो अधिनियम की धारा 28 (3) के प्रति प्रतिरक्षा है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हुई कि चूंकि धारा 28 (1) स्पष्ट रूप से "माल" और "सेवाओं" को अलग करती है, इसलिए ये परस्पर व्याप्त नहीं हो सकते। चूंकि विचाराधीन समान ट्रेडमार्क अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत किए गए थे, इसलिए धारा 28 (3) को मामले में कोई आवेदन नहीं कहा जा सकता है।

"अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) एक विशेष वर्ग को संदर्भित करती है और इसलिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक होते हैं जो एक दूसरे के समान या लगभग मिलते-जुलते हैं, तो उन्हें उस विशेष वर्ग में माना जाएगा और इसलिए, अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) प्रतिवादी-प्रतिवादी के खिलाफ अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर मुकदमे को बनाए रखने के रास्ते में नहीं आएगी क्योंकि दोनों अलग-अलग कक्षाओं में पंजीकरण कराया गया।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी देखा कि अपीलकर्ता ने उल्लंघन के साथ-साथ पारित करने के लिए दोनों मुकदमा दायर किया था और अधिनियम की धारा 27 के जनादेश के अनुसार, बाद में धारा 28 (3), 29 और 30 (2) (E) को लागू करके खारिज नहीं किया जा सकता था।

एस. सैयद मोहिदीन बनाम पी. सुलोचना बाई के सुप्रीम कोर्ट के मामले का संदर्भ दिया गया था जिसमें यह माना गया था कि धारा 28 (3) के तहत एक पंजीकृत मालिक के दूसरे के खिलाफ कोई अधिकार नहीं होने का प्रावधान केवल पंजीकरण के उद्देश्य से था। इसमें कहा गया है कि यह धारा कहीं भी पारित करने के अधिकार के बारे में बात नहीं करती है जो अधिनियम की धारा 27 (2) के अधिभावी प्रभाव के कारण अप्रभावित रहता है।

अधिनियम की धारा 27(2) में प्रावधान है कि अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 28 (3), 29 और 30 (2) (E) को लागू करके मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता था। नतीजतन, अपील की अनुमति दी गई।